एमपी में सरकार की असफलताओं को छिपाने और सत्ता को बचाने के लिए धार्मिक उन्माद भड़काया जा रहा है : संयुक्त विपक्ष 

मध्य प्रदेश के कई राजनीतिक दलों ने आज एक संयुक्त बैठक के बाद कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार प्रदेश की शांति और भाईचारे पर ठेस पहुंचा रही है। 

विपक्षी पार्टियों का कहना था कि, "प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार अमन-शांति बनाए रखने के बजाय, संविधान विरोधी काम कर रही है। वह न केवल सांप्रदायिक तत्वों को संरक्षण दे रही है, बल्कि आगे बढ़कर संघ के हिंदुत्ववादी एजेंडे- जिसका हिन्दू धर्म से कोई संबंध नहीं है- को लागू कर रही है। देश तथा प्रदेश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने के लिए मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाए जाने पर चिंता व्यक्त की। रामनवमी के अवसर पर खरगोन और सेंधवा में इसी इरादे से सांप्रदायिक दंगा करवाया गया। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा के बयान असंवैधानिक, आपराधिक, उकसावे वाले तथा सांप्रदायिक विभाजन को बढ़ाने और सांप्रदायिक तत्वों को शह देने वाले होते हैं।"

बैठक के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में इन दलों ने कहा कि पत्थर फेंकने वालों के घरों को पत्थरों का ढेर बना देने के गृहमंत्री के बयान के बाद तो सिर्फ अल्पसंख्यकों के मकानों और दुकानों को निशाना बनाया गया। यहां तक कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने मकान भी तोड़ दिए गए। जिसके दोनों हाथ कटे हुए हैं, उसकी गुमटी भी पत्थर तोड़ने के आरोप में तोड़ दी गई। जो किसी व्यक्तिगत झगड़े के कारण जेल में है, उसे भी आरोपी बनाकर उसका मकान भी तोड़ दिया गया। शिवराज सरकार की यह हरकत फासीवादी प्रवृत्ति का परिचायक है, जहां दोषी होने का निर्णय अदालत नहीं, बल्कि सत्ताधारी पार्टी के नेताओं के कहने पर पुलिस कर रही है। भाजपा और संघ परिवार की यह मुहिम किसी भी समुदाय के हित में नहीं है। दंगाग्रस्त क्षेत्रों में महावीर जयंती, गुड फ्राईडे, बैसाखी, अंबेडकर जयंती, हनुमान जयंती जैसे सभी समुदायों के त्योहार प्रभावित हुए हैं।

सीपीआई (एम) कार्यालय में हुई इस बैठक का मानना था कि भाजपा और संघ परिवार यह सब अपनी सरकार की असफलताओं को छिपाने और धार्मिक उन्माद पैदा कर सत्ता को बचाने के लिए ही कर रहे हैं जब प्रदेश में दलित उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं। दलित दूल्हों को घोड़े पर नहीं बैठने दिया जा रहा है। उनके मंदिर प्रवेश पर रोक लगाई जा रही है। तब भाजपा और संघ पर उन्हें हिंदू के नाम पर एक करने का धोखा दे रहे हैं। हाल ही में पुलिस की भर्ती के दौरान जैसे सरकार ने दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के आरक्षण को खत्म करने की साजिश की है। शिक्षकों की भर्ती पर पर्चा लीक करवा कर प्रदेश की प्रतिभाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। सांप्रदायिक उन्माद पैदा कर वह इन्हीं नौजवानों को बुनियादी सवालों से भटकाना चाहती है।

इस बैठक में शामिल दलों ने प्रदेश के सांप्रदायिक सदभाव की रक्षा के लिए सभी धर्मनिरपेक्ष ताकतों और व्यक्तियों को एकजुट होने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री, गृहमंत्री तथा अन्य मंत्रियों के आपत्तिजनक बयानों की निंदा करते हुए भविष्य में इस प्रकार के बयानों पर रोक लगाने की मांग की है। खरगोन में उन सब अपराधियों को सजा देने की मांग की है , जिन्होंने जानबूझकर मस्जिद के सामने उत्पात मचाया और आपत्तिजनक नारे लगाकर तनाव पैदा किया। इसी के साथ उन सब के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो इस जलूस में हथियार लेकर चल रहे हैं, जिनके वीडियो फुटेज वायरल हो रहे हैं। उपद्रवियों की शिनाख्त की जाए तथा एकतरफा  कार्रवाई पर रोक लगाई जाए।

बैठक ने बुल्डोज़र संस्कृति पर तत्काल रोक लगाने की मांग करते हुए खरगौन सहित प्रदेशभर में घटी इस तरह की घटना के परीक्षण के लिए एक सर्वदलीय समिति के गठन की मांग की है और इस दंगे में जिनका भी नुकसान हुआ है या मकान गिराए गए हैं, उन्हें पूरा मुआवजा दिए जाने की मांग दोहराई है।  

बैठक ने खरगौन जाने, राजयपाल, मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी मांगों से अवगत कराने तथा सरकार और प्रशासन के असंवैधानिक आचरण के खिलाफ न्यायपालिका जाने की भी राय बनाई है। 

बैठक में जसविंदर सिंह (सीपीएम), शैलेन्द्र कुमार शैली (सीपीआई,), स्वरूप नायक (राजद), राजू भटनागर (एनसीपी), यश भारतीय (समाजवादी पार्टी),, प्रदीप कुशवाहा (राष्ट्रीय समानता दल ) अजय श्रीवास्तव (लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी) तथा देवेंद्र सिंह चौहान सीपीआई (एमएल) लिबरेशन की ओर से उपस्थित थे। इनके अलावा बादल सरोज, प्रमोद प्रधान, पी वी रामचंद्रन, एस एस मौर्या, प्रहलाद दास बैरागी, सत्यम पाण्डेय, दिनेश सेन, कुलदीप गुर्जर, मोहन सिंह नागर भी बैठक में शामिल हुए।