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यूपी पावर के निजीकरण के ख़िलाफ़ विद्युत कर्मचारी हड़ताल पर रहे

रिपोर्ट के अनुसार, यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) प्रबंधन और वीकेएसएसएस नेताओं के बीच सोमवार को वार्ता उस वक्त विफल हुई जब ऊर्जा क्षेत्र के निजीकरण के बिना सुधारों को पेश करने के प्रस्ताव को प्रबंधन ने खारिज कर दिया।
यूपी

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग के कर्मचारियों ने वाराणसी की बिजली वितरण कंपनी पूर्वांचल विद्युत निगम लिमिटेड (पीवीवीएनएल) के प्रस्तावित निजीकरण के ख़िलाफ़ दूसरे दिन यानी मंगलवार 6अक्टूबर को अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा। बिजली कर्मचारी, उप-मंडलीय अधिकारी, कार्यकारी इंजीनियरों और सुपरीटेंडेंट इंजीनियरों सहित अन्य कर्मचारियों ने यूपी विद्युत कर्मचारी संयुक्ता संघर्ष समिति (वीकेएसएस)द्वारा किए गए आह्वान के बाद अपने कार्य का बहिष्कार शुरू किया।

रिपोर्ट के अनुसार, यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड(यूपीपीसीएल) प्रबंधन और वीकेएसएसएस नेताओं के बीच सोमवार को वार्ता उस वक्त विफल हुई जब ऊर्जा क्षेत्र के निजीकरण के बिना सुधारों को पेश करने के प्रस्ताव को प्रबंधन ने खारिज कर दिया। पावर मिनिस्टर श्रीकांत शर्मा और वीकेएसएस के बीच हुए समझौते पर यूपीपीसीएल के अध्यक्ष ने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। इसके बाद, कर्मचारियों ने कहा कि उनका कार्य-बहिष्कार जारी रहेगा।

अखिल भारतीय पावर इंजीनियर्स फेडरेशन(एआईपीईएफ) के अध्यक्ष और संघर्ष समिति के नेता शैलेंद्र दुबे ने मीडिया को कहा कि यूपीपीसीएल प्रबंधन द्वारा हमारे सुधार प्रस्ताव को ठुकरा देने के बाद हमने सभी बिजली कर्मियों को पूर्व घोषित योजना के अनुसार सोमवार से पूरे दिन का कार्य-बहिष्कार शुरू करने को कहा है।

उन्होंने आगे कहा किया कि देश भर के 15 लाख बिजली कर्मचारी भी प्रदर्शनकारी श्रमिकों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए काम का बहिष्कार करेंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए अपील किया है कि उन्होंने सरकार को प्रबंधन द्वारा गुमराह करने का आरोप लगाया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए आगे कहा कि 5 अप्रैल 2018 को इंजीनियरों और ऊर्जा मंत्री के बीच हुए समझौते के अनुसार इस विभाग ने कहा था कि कर्मचारियों को विश्वास में लेने के बाद वितरण कंपनियों में सुधार लागू किए जाएंगे।

यूपी पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष केबी राम और कार्यवाहक अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने सोमवार को निजीकरण को रोकने के लिए उनका समर्थन मांगते हुए सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं के साथ-साथ बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस को ज्ञापन सौंपा।

वर्मा ने यह भी कहा कि अस्पतालों जैसी आवश्यक सेवाओं को कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार से छूट दी गई है।

राज्य सरकार ने प्रदर्शनकारियों के ख़िलाफ़ चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अगर बिजली आपूर्ति को बाधा पहुंचाते हुए उनका बहिष्कार जारी रहेगा तो वे सख्त कार्रवाई का सामना करेंगे।

राज्य की राजधानी लखनऊ में निजीकरण के ख़िलाफ़ प्रदर्शन कर रहे एक कार्यकारी इंजीनियर अतुल कुमार ने न्यूज़क्लिक से बात करते हुए कहा, "वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी इलेक्ट्रीसिटी ट्रांसमिशन और आपूर्ति कर्मचारी निजीकरण के फैसले का विरोध कर रहे हैं क्योंकि बिजली क्षेत्र ने सोशल रिड्रेस फील्ड के रूप में काम किया है।" एक बार निजीकरण होने के बाद,कर्मचारियों के स्वयं के कल्याण और सेवाओं के साथ किसानों और ग़रीबों को सबसे अधिक प्रभावित होंगे। इसलिए, वीकेएसएस के बैनर तले विद्युत् कर्मचारी का राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन हुआ है।"

कुमार के अनुसार, भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने पहले ही पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के लिए निजीकरण की निलामी की शुरुआत की है, जो वाराणसी,आजमगढ़, गाजीपुर, चंदौली, जौनपुर, संत रबी नगर(भदोही), मिर्जापुर, सोनभद्र, मऊ, बलिया, देवरिया,देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर आदि डिविजन को आपूर्तिकरती है।

एक अन्य प्रदर्शनकारी कर्मचारी को द टाइम्स ऑफ इंडिया में यह कहते हुए उद्धृत किया गया, "हमने काम बंद कर दिया है, लेकिन अभी भी आपातकालीन सेवाओं में भाग ले रहे हैं, क्योंकि हमारी लड़ाई आम आदमी के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि सरकार से है। अस्पतालों,पेयजल आपूर्ति को इस हड़ताल से छूट दी गई है।"

दुबे ने यह भी कहा कि अगर उनके कर्मचारियों को विरोध प्रदर्शन को लेकर गिरफ्तार किया जाता है तो वे राज्य-व्यापी हड़ताल करेंगे।

अपडेट : यूनियन व प्रबंधन के बीच समझौते के बाद हड़ताल आज 7 अक्टूबर को ख़त्म हो गई। मामले की समीक्षा 3 महीने बाद होगी।

ख़बर को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।

UP Power Workers’ Strike Against Privatisation of UP Power Discom Enters Second Day

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