अमेरिका ने युद्धग्रस्त सीरिया पर नए प्रतिबंधों की घोषणा की

अमेरिका ने बुधवार 30 सितंबर को युद्धग्रस्त सीरिया पर नए प्रतिबंधों की घोषणा की। बुधवार को जारी एक बयान में अमेरिका के ट्रेजरी विभाग ने कहा कि इसने 13सीरियाई संस्थानों और छह लोगों को प्रतिबंधों में शामिल किया है।

इन प्रतिबंधों के लिए सूचीबद्ध मुख्य संस्थानें दूरसंचार,पर्यटन, प्रौद्योगिकी उद्योगों और सीरियाई सेना के कुछ भाग में काम कर रही सीरियाई कंपनियां हैं। इसने सीरियाई सेंट्रल बैंक के गवर्नर, हज़ेम युनूस करफौल और सीरियाई जनरल इंटेलिजेंस निदेशालय के प्रमुख हुसम मोहम्मद लुका जैसे लोगों को निशाना बनाया है।

अमेरिका के ट्रेजरी सचिव स्टीवन मेनुचिन ने सीरिया में एक दशक से चल रहे युद्ध को समाप्त करने के मद्देनज़र बशर अल-असद के नेतृत्व वाले सीरियाई सरकार को संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व वाली वार्ता के मंच पर लाने के लिए इस एकतरफा प्रतिबंधों को सही ठहराने की कोशिश की। एक बयान में उन्होंने कहा कि, "संयुक्त राज्य अमेरिका सीरियाई लोगों के असद शासन [कथित] दुरुपयोग से लाभ उठाने वाले या उसको सुविधा प्रदान करने वाले किसी भी व्यक्ति के वित्त को निशाना बनाने के लिए अपने सभी तंत्रों और प्राधिकरणों का उपयोग करना जारी रखेगा।"

इस साल जून में सीरिया पर लगाए गए वित्तीय प्रतिबंधों के भाग के रुप में बुधवार को नया प्रतिबंध लगाया गया। जून महीने में लागू किया गया अमेरिकी कांग्रेस का तथाकथित सीज़र अधिनियम अमेरिकी प्रशासन को सीरिया पर राजनीतिक, आर्थिक और राजनयिक प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है। दिसंबर 2019 में अमेरिकी कांग्रेस में ये सीज़र अधिनियम पारित किया गया था।

ये प्रतिबंध हालांकि एकतरफा हैं और इसे संयुक्त राष्ट्र सहित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है ऐसे में यह सीरिया की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है जो पहले से ही देश में एक दशक लंबे चले युद्ध और COVID-19 महामारी से त्रस्त है। अमेरिका अपने वित्तीय शक्ति का उपयोग करते हुए प्रतिबंधित संस्था या व्यक्ति से निपटने के लिए किसी तीसरे पक्ष को रोक सकता है और जोखिम में डाल सकता है। इस मामले की प्रकृति को अक्सर नहीं माना जाता है ऐसे समय में इस तरह के प्रतिबंध आम लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं।