'बाहर' से आने वाले इमामों के लिए SOP विकसित कर रही असम सरकार

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने घोषणा की है कि राज्य सरकार असम के बाहर से इमामों के राज्य में प्रवेश की निगरानी के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने की प्रक्रिया में है।
 
टाइम्स ऑफ इंडिया ने सरमा के हवाले से कहा, "हमने एक एसओपी बनाया है कि अगर राज्य के किसी गांव में कोई इमाम आता है और ग्रामीण उसे नहीं जानते हैं, तो उन्हें तुरंत पुलिस को सूचित करना चाहिए। पुलिस द्वारा इन इमामों के बैकग्राउंड की पुष्टि करने के बाद ही उन्हें रहने की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसे इमामों के असम आने पर खुद को पंजीकृत करने के लिए एक सरकारी पोर्टल विकसित किया जा रहा है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि स्थानीय इमामों के लिए इस पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है।
 
22 अगस्त को की गई घोषणा राज्य के मदरसों में पढ़ाने वाले कम से कम तीन इमामों सहित लगभग 30 लोगों की गिरफ्तारी के बाद हुई है।
 
20 अगस्त को गोलपारा से दो इमामों को गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले 27 जुलाई को 32 वर्षीय मदरसा शिक्षक मुफ्ती मुस्तफा को शाहरियागांव से गिरफ्तार किया गया था। अंसारुल्ला बांग्ला टीम (एबीटी), बांग्लादेश से बाहर एक प्रतिबंधित आतंकवादी समूह और भारतीय उपमहाद्वीप (एक्यूआईएस) में अंसल-अल-इस्लाम और अल कायदा से जुड़े ग्यारह अन्य लोगों को भी 27 और 29 जुलाई के बीच तीन दिन की अवधि में चार जिलों में ऑपरेशन के दौरान पकड़ा गया था। मुस्तफा पर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए थे।
 
मोरीगांव की एसपी अपर्णा नटराजन ने द टेलीग्राफ को बताया, “हमने उसे एबीटी से जुड़ा हुआ पाया है। हमने 2017 से उनके और एबीटी नेताओं और सदस्यों के बीच कई वित्तीय लेनदेन पाए हैं।" वह राज्य की राजधानी गुवाहाटी के बाहर 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक मदरसे में पढ़ा रहे थे। विशेष डीजीपी (कानून एवं व्यवस्था) जी.पी. सिंह. वे बारपेटा, गोलपारा और गुवाहाटी के रहने वाले हैं और उन्हें गुवाहाटी के हाथीगांव इलाके से उठाया गया था।
 
इससे पहले, असम में अवैध रूप से रहने वाले एक बांग्लादेशी नागरिक सहित पांच लोगों को मार्च 2022 में इसी तरह के एक अभियान के दौरान बारपेटा से पकड़ा गया था, और छह और लोगों को अप्रैल में गिरफ्तार किया गया था। इन सभी पर युवाओं को कट्टरपंथी बनाने का प्रयास करने का आरोप है।
 
5 अगस्त को शहरियागांव मदरसा को ध्वस्त कर दिया गया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा था कि असम "आतंकवादी गतिविधियों का केंद्र" बन गया है। NENow ने उन्हें यह कहते हुए उद्धृत किया, “जिहादी गतिविधि आतंकवादी या उग्रवाद गतिविधियों से बहुत अलग है। इसकी शुरुआत कई वर्षों तक दीक्षा के साथ होती है, इसके बाद इस्लामी कट्टरवाद को बढ़ावा देने में सक्रिय भागीदारी होती है, और अंत में विध्वंसक गतिविधियों के लिए जाती है।” उन्होंने आतंकी मॉड्यूल के सदस्यों को पकड़ने में सहायता करने के लिए असम के शांतिप्रिय मुसलमानों को धन्यवाद दिया और नागरिकों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट करने को कहा।
 
इसने मदरसा शिक्षा, विशेष रूप से असम में विवादास्पद बहस पर ध्यान वापस ला दिया है। असम राज्य, विशेष रूप से सीएम सरमा, राज्य के मदरसों में शिक्षा के आधुनिकीकरण और धर्मनिरपेक्षता पर जोर दे रहे हैं। पाठकों को याद होगा कि 2020 में, जब सरमा राज्य के शिक्षा मंत्री थे, सरकार ने राज्य में सभी सरकारी मदरसों और संस्कृत टोलों को बंद करने का फैसला किया था। उस समय सरमा ने कहा था, 'हमने पहले राज्य विधानसभा में इसकी घोषणा की थी। सरकारी फंडिंग से कोई धार्मिक शिक्षा नहीं होनी चाहिए।" हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि यह केवल सरकार द्वारा संचालित संस्थानों पर लागू होता है, "हमारे पास निजी तौर पर संचालित मदरसों और संस्कृत के टोलों के बारे में कहने के लिए कुछ नहीं है।"
 
फिर, 14 दिसंबर, 2021 को, सरमा ने सरकार द्वारा संचालित मदरसों के बारे में एक और घोषणा करते हुए कहा, "इन स्कूलों के नाम से 'मदरसा' शब्द हटा दिया जाएगा। हाई मदरसों को अब हाई स्कूल कहा जाएगा और कुरान पर 50 अंकों का एक पेपर पाठ्यक्रम से हटा दिया जाएगा।
 
हाई मदरसे असम में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा चलाए जाते हैं, और नियमित स्कूलों की कक्षा 9 और 10 के बराबर होने का दावा करते हैं। निर्णय प्रभावी रूप से 2022 के बाद हाई मदरसा परीक्षाओं को समाप्त करता है। न केवल हाई मदरसों को हाई स्कूलों में परिवर्तित किया जाएगा, बल्कि धार्मिक पाठ्यक्रम भी बंद कर दिए जाएंगे। यह असम में सरकार द्वारा संचालित 189 हाई मदरसों पर लागू होता है।
 
इसके अतिरिक्त, राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, असम, जो पूर्व-वरिष्ठ मदरसों, वरिष्ठ मदरसों, अरबी कॉलेजों और शीर्ष मदरसों की देखभाल करता है, को भी सरकार के निर्णय के अनुसार 2021-22 में आयोजित परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने के बाद भंग कर दिया जाएगा।
 
दिसंबर 2021 में ही जमीयत उलमा-ए-हिंद की असम इकाई ने इस फैसले को कानूनी रूप से लड़ने का फैसला किया है। इमाद उद्दीन बरभुइया और अन्य बनाम असम राज्य (2021 का डब्ल्यूपी-सी 3038) याचिका को 13 लोगों द्वारा स्थानांतरित किया गया था, जिन्होंने दावा किया था कि वे या तो उस जमीन के मालिक हैं जिस पर मदरसों का निर्माण किया गया था या प्रबंधन समिति या मुतवल्लियों के सदस्य थे। उन्होंने तर्क दिया कि राज्य सरकार द्वारा सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों को नियमित सरकारी स्कूलों में परिवर्तित करने का यह निर्णय "अनुच्छेद 25 और 26 के साथ-साथ भारत के संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 के तहत उन्हें दिए गए उनके मौलिक अधिकारों का हनन है। आगे यह तर्क दिया गया है कि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का भी उल्लंघन है।
 
लेकिन फरवरी 2022 में, गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने असम निरसन अधिनियम 2020 को बरकरार रखा है। शुक्रवार 4 फरवरी, 2022 को दिए गए एक फैसले में, एचसी ने कहा, "... हम असम निरसन अधिनियम, 2020 और उसके बाद के कार्यकारी आदेशों की वैधता को बरकरार रखते हैं और सरकार के संचार, ”लेकिन एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण को रिकॉर्ड में डाल दिया।
  
अदालत के समक्ष राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, उस समय 250 प्रांतीय मदरसे थे जो कक्षा 6 और 7 के छात्रों को पढ़ाते थे। 133 हाई मदरसे थे जहाँ कक्षा 8 से 12 तक के छात्र शिक्षा ग्रहण करते थे। तब कक्षा 6 से स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने वालों के लिए 4 अरबी कॉलेज थे। 14 शीर्षक मदरसे भी हैं जहाँ स्नातकोत्तर शिक्षा प्रदान की जाती थी।
 
डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट बताती है कि 800 कौमी मदरसों और 1,500 निजी मदरसों में सभी हितधारकों के साथ भी चर्चा चल रही है जो अभी भी एसओपी के संबंध में राज्य में चालू हैं।

साभार : सबरंग