छात्र शांतिपूर्ण तरीके से अपना आन्दोलन जारी रख सकते हैं : TISS की हड़ताल पर बॉम्बे हाई कोर्ट

बॉम्बे हाई कोर्ट ने 28 मार्च को टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ़ सोशल साइंसेज़ (TISS ) के छात्रों के खिलाफ केस की सुनवायी के दौरान कहा कि छात्र घेरा बंदी के बिना और शांति पूर्वक तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन जारी रख सकते हैं I कोर्ट ने अगली सुनवायी जून में रखी है I

TISS प्रशासन ने 6 छात्रों को संस्थान का प्रशासनिक कार्य रोकने का आरोप लगाते हुए उन पर केस दायर कर दिया था I संस्थान ने 15 छात्रों के खिलाफ ज्ञापन भी जारी किये थे, जिसमें कहा गया था कि उन्होंने कानून अपने हाथों में लिया है I

TISS मुंबई के छात्रसंघ के महासचिव फहाद अहमद ने कहा कि प्रशासन को मुद्दे को बातचीत से सुलझाना चाहिए I उन्होंने न्यूज़क्लिक से कहा “हम पिछले 36 दिनों से शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और आज कोर्ट ने भी हमारी हड़ताल का विरोध नहीं किया I TISS प्रशासन को बातचीत से अपने मुद्दों को सुलझाना चाहिए न कि छात्रों पर फ़र्ज़ी मुकदमें दायर करके I”

अहमद ने आगे कहा छात्रों की ये हड़ताल सामाजिक न्याय के लिए है और वह तब तक जारी रहेगी जब तक छात्रों की माँगे नहीं मान ली जातीं I

21 फरवरी से TISS के चार कैम्पसों – मुंबई , हैदराबाद, तुलिजापुर और गुवाहाटी में छात्र प्रशासन द्वारा SC, ST और OBC (जिसमें धार्मिक अल्पसंख्यक और बाकि अल्पसंख्यक शामिल हैं) के छात्रों को मिलने वाली आर्थिक सहायता को खत्म करने के निर्णय के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं I गौरतलब है कि ये सभी छात्र केंद्र सरकार के पोस्ट मैट्रिकुलेशन स्कॉलरशिप के लिए योग्य हैं I

छात्रों का ये तर्क है कि पिछड़े वर्गों से आने वाले छात्रों की स्कॉलरशिप खत्म किये जाने से उन पर आर्थिक बोझ बहुत बढ़ गया है I संस्थान ने पहले ही पिछले 3 सालों में हॉस्टल की फीस बड़ा दी है I 2013-14 में जहाँ एक सेमिस्टर के लिए हॉस्टल की फीस 18,000 रुपये थी वहीं 2016-17 में ये बढ़कर 31,000 रुपये हो गयी है I

पहले TISS प्रशासन ने ये दावा किया था कि आर्थिक मदद को इसीलिए ख़तम किया जा रहा है क्योंकि UGC फण्ड में कटौती की है I लेकिन UGC ने हाल ही में कहा है कि उन्होंने फण्ड में कोई कटौती नहीं की है और विरोध कर रहे छात्रों को ये भी आश्वासन दिया कि TISS के बचे हुए फण्ड भी वह जल्द ही दे देंगे I

TISS के भूतपूर्व छात्र, देश भर के विभिन्न छात्रों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस आन्दोलन का समर्थन किया है I