हिमाचल के सेब किसान संकट में, 24 से आंदोलन का ऐलान

सेब की खेती से हिमाचल को पहचान दिलाने वाले किसान आजकल काफ़ी निराश हैं। अब ये निराशा गुस्से में बदली तो वहाँ के किसानों ने सरकार के खिलाफ़ मोर्चा खोल दिया है। मंडियों में मनमानी और अपने उत्पाद का सही दाम न मिलने से परेशान किसानों ने 24 सिंतबर से शिमला के नारकण्डा में अनिश्चितकालीन आंदोलन का ऐलान किया है। ये आंदोलन किसान संघर्ष समिति के बैनर के तहत होगा ये समिति हिमाचल किसान सभा के नेतृत्व में बनी है।

किसानों का कहना है कि मंडियों में हो रही मनमानी पर सरकार चुप्पी साधे हुए है और 2005 में किसानों को हक़ दिलाने वाले हिमाचल प्रदेश कृषि और बागवानी उत्पाद मार्केटिंग (विकास व नियमन) एक्ट (ए पी एम सी) भी आज तक लागू नहीं हुआ है | सरकार भी अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। इसबार वैसे ही इस साल सेब की पैदावार कम होने से किसान ऐसे ही परेशान हैं, उसपर से बिचौलियों के बढ़ते प्रभाव से वो और मुश्किल में हैं। अब किसानों ने अपने हक़ के लिए आरपार की लड़ाई लड़ने की ठानी है |

हिमाचल प्रदेश के लिए सेब सबसे महत्वपूर्ण फसलों में से एक है। सेब की बागबानी में लगभग राज्य के 44 लाख परिवार जुड़े हुए है, जो कि एक बहुत ही बड़ा आकड़ा है। राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 49 प्रतिशत हिस्से में इसकी फसल होती है, जो कुल फल उत्पादन का लगभग 85 प्रतिशत है।

हिमाचल किसान सभा ने कहा है कि, सेब उत्पादकों के संघर्ष जिसे किसान संघर्ष समिति, के बैनर तले किया जा रहा है। करसोग, किन्नौर, आनी, निरमंड, रामपुर, ननखड़ी, बागी, नावर-टिककर, कोटगढ़, कुमारसैन, मतियाना, ठियोग और शिलारू के सेब उत्पादक भी  24 सितंबर, 2018 को नारकण्डा में बड़ी संख्या में आकर अपना विरोध दर्ज करांगे। यहां से ही सेब उत्पादकों का शोषण करने वाले कमीशन एजेंट के खिलाफ आंदोलन को शुरू किया जाएगा।

बीते 17 सितंबर को हुई एक बैठक जिसमें एसडीएम ठियोग, एपीएमसी के सचिव, कृषि विभाग के उपनिदेशक सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों सहित किसान संगठन शामिल थे, उसमें कमीशन एजेंटों की लूट के बारे में गंभीर चर्चा हुई और उन्हें 'हिमाचल प्रदेश कृषि और बागवानी उत्पाद मार्केटिंग (विकास व नियमन) एक्ट 2005 के तहत कार्य करने को कहा। ये बहुत ही दुखद है कि कमीशन एजेंट्स (सेब कारोबारी) ने इसे मानने से साफ इंकार कर दिया और इसे लागू करने को पूरी तरह नकार दिया।

हिमाचल प्रदेश कृषि और बागवानी उत्पाद मार्केटिंग (विकास व नियमन) एक्ट 2005 के तहत सेब कारोबारियों को सेब किसानों को उनकी फसल का दाम उसी दिन देना होता है, परन्तु हिमाचल में 15 दिनों में उनके दाम देना आम बात है, लेकिन अभी कई बागबानों की शिकायत है कि उन्हें साल भर से भी ज्यादा समय होने के बादजूद भुगतान नहीं मिला है। साथ ही अवैध तौर पर सेब के पेटी पर की गई वसूली को लौटाने से मना कर दिया गया।

एक और तथ्य, कमीशन एजेंट्स को सामान की अनलोडिंग के प्रति बॉक्स 5 रुपये लेने की अनुमति है जबकि कमीशन एजेंट्स इसका 6 गुना यानी 30 रुपये प्रति बॉक्स ले रहे हैं। किसानों का कहना है कि कमीशन एजेंट्स इस अतिरिक्त वसूली को किसानों को तुरंत वापस करें, एपीएमसी नियमों के पालन को सुनिश्चित करें जिसे कमीशन एजेंट्स दरकिनार कर रहे है। इसमें प्रदेश की सरकार की भी जिम्मेदारी है जिसने शोषण करने वालों को पूरी आजादी दे रखी है।

हिमाचल में 40 फीसदी आढ़तियों के पास लाइसेंस नहीं हैं।

हिमाचल किसान सभा के नेता और ठियोग से सीपीएम के विधायक राकेश सिंघा ने केंद्र सरकार के उस नारे को याद दिलाते हुए कहा, जिसमें उन्होंने ‘2022 तक किसानों की आमदनी को दुगुना' करने की बात कही है कि ये केवल एक सपना मात्र होगा। ये केवल एक नारा बन कर कर ही किसानों को भ्रमित करता रहेगा।

उन्होंने कहा कि ये इस तरह के भ्रामक नारे तब दिए जा रहे हैं जब आज़ादी के बाद के भारत में देश गंभीर कृषि संकट से जूझ रहा है। कृषि लागत कई गुना बढ़ चुकी है जबकि बाजार में उत्पाद के मूल्य वहीं ठहरे हुए हैं।

सिंघा कहते हैं कि “पेट्रोल व डीजल के दाम गत 4 वर्षों में कई गुना बढ़े हैं जो किसानी व किसानों के उत्पाद के परिवहन के लिए जरूरी वस्तु है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना व मौसम आधारित फसल बीमा योजनाएं किसानों के साथ सिर्फ धोखा हैं। ये किसानों के नाम पर, पूंजीपति बीमा कंपनियों की तिजोरी भरने की योजना मात्र हैं।”

सिंघा ने  हिमाचल सरकार को आगाह करते हुए कहा  कि वो कमीशन एजेंट्स को खुश करने में न लगी रहे। किसान ऐसे समय भी सेब की बिक्री के संकट से गुजर रहा है जब सेब की पैदावार 2 करोड़ पेटी  से भी कम है। बाहर से आने वाले सेब पर आयात कर बढ़ाना मात्र एक'गेम' है। पहले से ही आयात पर कर बढ़ाने की घोषणा, सेब कारोबारियों के लिए आयात का एक सुनहरा मौका देने जैसे था। यही कारण है जिससे आज सेब के दाम में इतनी गिरावट आई जिसे किसानों को भुगतना पड़ रहा है।