अमेरिका को लिखे पत्र में मानवाधिकार समूहों ने बहरीन में मानवाधिकारों के हनन पर कार्रवाई की मांग की
अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों के एक समूह ने बहरीन में मानवाधिकार की स्थिति में सुधार के लिए देश के तानाशाही राजशाही पर दबाव बनाने के लिए हथियारों की बिक्री को प्रतिबंधित करने और अन्य कदम उठाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका से आह्वान किया है।
3 मार्च को यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकेन को लिखे पत्र में इन संगठनों ने अमेरिका से बहरीन सरकार के साथ अन्य मुद्दों को हल करने का भी आग्रह किया। इन मुद्दों में देश में नागरिक, राजनीतिक और कानूनी अधिकारों का दमन और राजनीतिक दलों और स्वतंत्र मीडिया पर प्रतिबंध शामिल हैं।
मानवाधिकार संगठनों ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन प्रशासन से अनुरोध किया कि वे "बहरीन से नागरिक समाज पर प्रतिबंधों को रद्द करने, न्याय सुधार और नागरिक अधिकारों की बहाली के लिए वास्तविक कदम उठाने और बहरीन को हथियारों की बिक्री पर प्रतिबंधों को फिर से लागू करना जो देश के मानवाधिकार रिकॉर्ड में सुधार लंबित है।”
इस पत्र ने इस तथ्य को भी उजागर किया है कि पिछले अमेरिकी प्रशासन के अधीन यूएस के सहयोगी कई अन्य खाड़ी अरब देशों की तरह बहरीन मानवाधिकारों के हनन के मामले में वाक्य की स्वतंत्रता को कुचल दिया जिसे सरकार ने देश के भीतर आम नागरिकों की कीमत पर किया है। इसमें यह भी उठाया गया है कि कैसे इसने सभी असंतुष्टों और विरोधियों को हिंसक रूप से कुचल दिया। इन दोनों देशों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के प्रशासन के अधीन 8.5 बिलियन डॉलर के हथियारों की बिक्री पर हस्ताक्षर किए।
एमनेस्टी इंटरनेशनल, बहरीन इंस्टीट्यूट फॉर राइट्स एंड डेमोक्रेसी (बीआईआरडी), रेप्रीव, वर्ल्ड ऑर्गनाइजेशन अगेंस्ट टॉर्चर, फ्रीडम हाउस, कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स (सीपीजे) और डेमोक्रेसी फॉर द अरब वर्ल्ड (डीएडब्ल्यूएन) जैसे संगठनों ने इस पत्र हस्ताक्षर किए।
वर्षों से बहरीन में मानव अधिकारों और लोकतंत्र समर्थक एक्टिविस्टों पर व्यवस्थित व सख्त कार्रवाई के चलते मानव और नागरिक अधिकारों के दमन के रुप में देश में सामने आए हैं। साल 2011 के विद्रोह का इस्तेमाल विपक्षी दलों, अल्पसंख्यक समुदायों और स्वतंत्र पत्रकारों को निशाना बनाने के बहाने के रूप में किया गया है जो देश के बदतर होते मानवाधिकार रिकॉर्ड को उजागर करते हैं और उनकी आलोचना करते हैं। देश की न्यायपालिका भी सरकार के आदेशों को पूरा करने में लगी है।
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