झारखंड : लोकसभा चुनाव : प्रवासी मजदूरों का दर्द नहीं बन सका मुद्दा

14 मई को प्रवासी मज़दूर और बगोदर प्रखण्ड ( गिरिडीह ज़िला ) के ढीबरा गाँव निवासी 34 वर्षीय खीरोधर महतो का ताबूत में रखा शव जब गाँव पहुँचा तो उसकी पत्नी, बच्चे व परिजनों का रुदन-विलाप किसी से देखा नहीं जा रहा था। गत 3 मई को पश्चिमी अफ़्रीका के सिएरा लियोन में काम की असामान्य स्थितियों, ख़राब भोजन और अत्यधिक काम से हुई गंभीर बीमारी ने असमय ही उसकी ज़िंदगी निगल ली थी। इन दिनों ऐसे हृदयबिदारक दृश्य का होना इस इलाक़े में एक स्थायी परिघटना बनती जा रही है। जब आए दिन विदेशों में जाकर मेहनत मज़दूरी करने वाले यहाँ के युवाओं की ताबूतबंद लाशों के आने का सिलसिला बढ्ने लगा है। हालांकि क्षेत्र के प्रवासी मज़दूरों की आए दिन की समस्या–सवालों को लेकर केंद्र के विदेश मंत्रालय तक दौड़ लगाने वाले बागोदर के भाकपा माले नेता व पूर्व विधायक विनोद सिंह और उनकी पार्टी ने इसे चुनाव का एक अहम मुद्दा बनाने की भरपूर मुहिम चलायी। अपने चुनावी अभियान में प्रधानमंत्री जी भी यहाँ आए लेकिन ना तो उन्होंने इस मुद्दे को कोई महत्व दिया और न ही उनके प्रत्याशी को कोई मतलब रहा। ऐसे में यहाँ के प्रवासी मज़दूरों के ख़राब हालात के सवालों से सीधे प्रभावित मतदाताओं ने भी अपने इन ला-इलाज सवालों को चुनाव में कितना महत्व दिया, 23 मई का चुनाव परिणाम ही बता सकेगा। 

       
झारखंड प्रदेश के उत्तरी छोटनागपुर के गिरीडीह, हज़ारीबाग़, कोडरमा, बोकारो और धनबाद ज़िले ही वो इलाक़े हैं जहाँ से हर साल सबसे अधिक युवा रोज़गार (मज़दूरी) की तलाश में देश के बड़े महानगरों से लेकर विदेश तक जाते हैं। सरकार की ओर से आज तक कोई व्यवस्थित नीति-नियम नहीं होने के कारण तथाकथित वैध-अवैध प्लेसमेंट कंपनियाँ ही एकमात्र ज़रिया बनती हैं। जो इनकी मजबूरीयों और पैसों का भरपूर दोहन कर मलेशिया, अफ़्रीका, अफ़गानिस्तान और सऊदी अरब इत्यादि देशों में अधिक पैसे मिलने की लालच दिखा कर इन स्थितियों में धकेल देती हैं। जिनमें से अधिकतर को अधिक पैसे मिलने की कोई ख़बर तो नहीं आती, बल्कि कुछ महीनों बाद ही उनके द्वारा जैसे तैसे भेजे गए व्हाट्सअप और मोबाईल मैसेज में ‘वतन वापसी की दर्दनाक गुहार' आती है। 2018 में अफ़गानिस्तान में काम कर रहे 6 मज़दूरों को अज्ञात बंदूकधारियों द्वारा अगवा किए जाने की घटना ने लंबे समय तक परेशान रखा। इसी साल के मार्च महीने में मलेशिया गए 48 मज़दूरों के काम की मीयाद पूरी होने पर मज़दूरी मांगने पर मालिक और ठेकेदार ने महीनों बंधक बनाए रखा। सऊदी अरब के रियाद शहर में 41 मज़दूरों के काम के पैसे मांगने पर मालिक ने उनके वीज़ा व सभी काग़ज़ातों को ज़ब्त कर कई महीने फँसाए रखा।         

एक अनुमान में हर वर्ष 4 लाख से भी अधिक युवा अपने यहाँ काम नहीं मिलने के कारण रोज़गार की तलाश में विदेशी मुल्कों में पलायन करते हैं। निर्माण क्षेत्र के विविध कार्यों, ट्रांसमिशन लाईन व टावर लगाने के काम इत्यादि से लेकर कई अन्य क्षेत्रों में महज़ अकुशल कांट्रैक्ट लेबर के रूप में काम करने वाले इन मज़दूरों में अधिकांश के साथ गुलामों जैसा ही बर्ताव होता है। जिन्हें हर दिन काम की असामान्य स्थितियाँ, ख़राब भोजन और अत्यधिक काम का बोझ झेलने पर भी काम की पूरी मज़दूरी भी नसीब नहीं होती। एक छोटे से कमरे में बीसियों की संख्या में रहने वाले इन मज़दूरों से पूरा सीज़न काम करवाने के बावजूद मालिक और ठेकेदार अक्सर पूरी मज़दूरी नहीं देते। यदि किसी ने मज़दूरी मांगने का साहस किया तो उसके सारे काग़ज़ात छीनकर भीषण यातना देना आम घटना हो गयी है। 

हमारे देश के प्रवासी मज़दूरों के इतिहास के संदर्भ में कहा जाता है कि बरसों पहले यूरोप के देशों में गन्ना उगाने के लिए यहाँ के हज़ारों लोगों को ‘गिरमिटिया मज़दूर' बनाकर ले जाया गया। जिससे ‘सस्ता मज़दूर' के रूप में यहाँ के ग़रीब बेरोज़गारों को विदेशों में ले जाकर खटाने का अंतहीन सिलसिला शुरू हुआ। जहाँ दिन-रात हाड़ तोड़ मेहनत करने वाले इन मज़दूरों को मालिकों द्वारा कभी पूरी मज़दूरी नहीं दी जाती थी और इनके साथ गुलामों से भी बदतर व्यवहार  किया जाता था। 

विशेषज्ञों के अनुसार आज़ाद भारत में 70 के दशक में प्रवासी मज़दूरों की संख्या में काफ़ी तेज़ी आयी। जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन मज़दूरों की उत्पन्न समस्याओं को देखते हुए तत्कालीन केंद्र की सरकार ने 1976 में लोकसभा से एक केंद्रीय श्रम कानून पारित किया था। लेकिन समाधान के लिहाज़ से वह बहुत कारगर नहीं साबित हुआ। अप्रवासन कानून में यथोचित बदलाव लाकर प्रवासी श्रमिकों को नियोक्ता में बदलने और आए दिन विविध उत्पीड़नों का शिकार होने वालों को उचित मुआवज़ा दिलाने का मामला आज भी जैसे तैसे चल रहा है। प्रवासी मज़दूरों द्वारा भेजे गए पैसों का लाभ तो सरकार उठा रही है लेकिन बाहर के श्रम बाज़ारों की नियमित निगरानी और कार्यस्थलों पर हमारे प्रवासी मज़दूरों की दशा–दिशा का समय -समय पर निरीक्षण करने जैसे मामले तो आज भी किसी सरकार की प्राथमिकता हैं। 
बहरहाल, बागोदर–गिरिडीह और झारखंड समेत देश के विभिन्न इलाक़ों से हर साल विदेशों में रोज़गार ढूँढने का सिलसिला कब रुकेगा, ये देश की सरकार पर ही निर्भर है। साथ ही जो लोग वर्तमान में विदेश जाकर काम कर रहें हैं, इनके शोषण-उत्पीड़न और दुर्दशापूर्ण स्थितियों को हल करने के लिए अपने कूटनीतिक प्रभाव और क्षमता का इस्तेमाल कर ज़रूरी कारगर क़दम उठाने का भी दायित्व इस देश की सरकार का ही है। जिस पर मज़बूत इच्छाशक्ति से ज़मीनी तौर पर सक्रिय हुए बिना खीरोधर महतो जैसे इस देश के प्रवासी मज़दूरों की ताबूतबंद लाशों के आने का सिलसिला कभी नहीं रुक सकेगा।