'न्यू इंडिया' में निशाना संविधान!
दोबारा सत्ता में वापसी के बाद 'न्यू इंडिया' के उद्घोष के साथ मोदी सरकार ने 'वन नेशन : वन इलेक्शन' के एजेंडे को अपनी प्राथमिकता में शुमार किया है! बेरोजगारी, बेहाली, बीमारी, पेयजल संकट और सांप्रदायिक विभाजन जैसी बड़ी चुनौतियों पर गंभीर विमर्श के बजाय सरकार ने पहली सर्वदलीय बैठक 'एक साथ इलेक्शन' के सवाल पर बुलाई! समग्र चुनाव-सुधार की बात होती तो समझा जा सकता था! इसके पीछे क्या है सरकार की मंशा? क्या निकट भविष्य में संविधान की मूल भावना और संरचना में बदलाव की कोशिश होगी? इन्हीं कुछ सवालों पर वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश का विश्लेषण।
अपने टेलीग्राम ऐप पर जनवादी नज़रिये से ताज़ा ख़बरें, समसामयिक मामलों की चर्चा और विश्लेषण, प्रतिरोध, आंदोलन और अन्य विश्लेषणात्मक वीडियो प्राप्त करें। न्यूज़क्लिक के टेलीग्राम चैनल की सदस्यता लें और हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित हर न्यूज़ स्टोरी का रीयल-टाइम अपडेट प्राप्त करें।
