सत्ता हस्तांतरण की मांग के विरोध के बाद लीबिया में तेल उत्पादन बाधित
लीबिया में संयुक्त राष्ट्र की अगुवाई वाली शांति प्रक्रिया के लिए खतरे का एक और संकेत तब मिला,जब देश की सबसे बड़ी तेल उत्पादक कंपनी नेशनल ऑयल कंपनी (NOC) ने सोमवार, 18 अप्रैल को ऐलान कर दिया कि ‘अगले नोटिस तक’ तेल के उत्पादन और निर्यात को निलंबित कर दिया गया है। देश के पूर्वी हिस्से के क्षेत्रों और उसके आसपास के बड़े इलाक़ों में एनओसी की ओर से चलाये जा रहे बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के बाद यह क़दम उठाया गया है।
इस युद्धग्रस्त देश में शांति बनाये रखने को लेकर महत्वपूर्ण माने जाने वाले 5 + 5 संयुक्त सैन्य आयोग में सार्वजनिक रूप से मतभेद सामने आने के कुछ दिनों बाद ये विरोध प्रदर्शन हुए। कई जगहों पर आदिवासी नेताओं और स्थानीय लोगों ने सड़कों को जाम कर दिया और अलग-अलग जगहों पर काम को बंद कर देने के लिए मजबूर कर दिया।
रविवार को यह कहने के बाद कि इसका "एल फील ऑयल फ़ील्ड लोगों के एक समूह के दाखिल होने और श्रमिकों को उत्पादन जारी रखने से रोकने के चलते मनमाने ढंग से बंद कर दिया गया था", एनओसी ने अपने सोमवार को दिये एक बयान में कुछ पर "अप्रत्याशित परिस्थितियों" की घोषणा की। इसके निर्यात अनुबंधों को लेकर इसका कहना है कि श्रमिकों को ज़ुइटीना टर्मिनल में इसकी निर्यात सुविधा पर काम करने से रोक दिया गया था। एनओसी ने कहा कि उसे अपने सबसे बड़े तेल क्षेत्र शरारा सहित अपने ज़्यादतर तेल क्षेत्रों से तेल की पंपिंग बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा।
अप्रत्याशित परिस्थितियां एक ऐसा क़ानूनी शब्द है, जो पक्षों को अनुबंध के तहत उनके दायित्वों से तब मुक्त कर देता है, जब उत्पादन "प्राकृतिक आपदा या युद्ध जैसी अप्रत्याशित परिस्थितियों" के कारण असंभव हो जाता है।
स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक़, देश में कुल तेल उत्पादन प्रतिदिन 1.2 बिलियन बैरल से घटकर 800 मिलियन बैरल तक कम हो गया है।
राजनीतिक उथल-पुथल के संकेत
एनओसी का यह ऐलान 5+5 संयुक्त सैन्य समिति के पूर्वी सदस्यों की ओर से समिति के कामकाज में अपनी भागीदारी को निलंबित किये जाने के कुछ ही दिनों बाद आया है। उन्होंने देश में तेल उत्पादन बंद करने और देश के पूर्वी क्षेत्रों को पश्चिमी क्षेत्रों से जोड़ने वाली सड़क को अवरुद्ध करने की मांग की थी। उनका यह ऐलान प्रधान मंत्री अब्दुल हामिद दबीबा के फाति बाशागा के पक्ष में सत्ता सौंपने से इनकार करने पर आधारित थी। बाशागा को फ़रवरी में पूर्वी शहर टोब्रुक में स्थित लीबिया की संसद की ओर से प्रधान मंत्री के रूप में चुन लिया गया था।
लीबिया की संसद का कहना था कि चूंकि दबीबा सरकार निर्धारित समय के मुताबिक़ राष्ट्रीय चुनाव करा पाने में विफल रही थी, इसलिए उसे सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। यह भी आरोप लगाया गया है कि दबेबा भ्रष्टाचार में लिप्त थे और अपने निजी और सियासी फ़ायदे के लिए राज्य की शक्ति का दुरुपयोग करते रहे हैं।
फरवरी 2021 में देश को संक्रमणकालीन अवधि की अगुवाई करने के लिए लीबिया पॉलिटिकल डायलॉग फ़ोरम (LPDF) नामक संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व वाली शांति प्रक्रिया में दबेबा को प्रधानमंत्री के रूप में चुन लिया गया था। उनकी सरकार को दिसंबर 2021 में राष्ट्रीय चुनाव कराने का जनादेश मिला था। चुनावी क़ानून पर असहमति के कारण अब चुनाव अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिये गये हैं।
दबीबाह का कहना है कि वह केवल एक निर्वाचित सरकार को सत्ता सौंपेंगे और उन्होंने सैन्य परिषद के सदस्यों को समिति के शेष सदस्यों के साथ बैठक में राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करने के लिए कहा था।
2011 में नाटो की अगुवाई वाले हमले के बाद शुरू हुए देश में युद्ध के चलते राष्ट्रीय आय का एक प्रमुख स्रोत तेल के उत्पादन सहित ज़्यादतर आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। 2020 के आख़िर में युद्धविराम के ऐलान के बाद कई महीनों के बाद एनओसी ने उत्पादन फिर से शुरू कर दिया था, क्योंकि इसके ज़्यादतर तेल क्षेत्र देश के पूर्वी हिस्से में हैं।
लीबिया के पास अफ़्रीका का सबसे बड़ा तेल भंडार है और दुनिया का यह सबसे बड़ा तेल भंडार है। इसका कच्चा तेल दुनिया के अन्य हिस्सों में उत्पादित ज़्यादतर कच्चे तेल की तुलना में सस्ता और बेहतर गुणवत्ता वाला होता है। लीबिया में तेल उत्पादन में आ रहा यह व्यवधान वैश्विक क़ीमतों को प्रभावित कर सकता है, जो पहले से ही यूक्रेन में चल रहे युद्ध के कारण बढ़ रहे हैं।
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