सरकार ने सभी मज़दूरों को उनका वेतन समयनुसार देने का आदेश दिया है लेकिन प्रदेश के उद्योगपतियों और पूंजीपतियों द्वारा केंद्र व प्रदेश सरकार के आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है।

भारत के ग़रीबों की मदद के लिए पैकेज के तहत तुरंत पैसे डालने और सार्वजनिक सामानों की सार्वजनिक उपलब्धता की ज़रूरत है।

सार्वजनिक सेवाओं की बात करें तो अधिकतर सेवाओं का निजीकरण  या ठेकाकरण कर दिया गया है। समान्य स्थिति में भी इन कर्मचारियों को कर्मचारी होने के नाते मिलने वाले मूलभूत अधिकार नहीं दिए जाते हैं। कोरोना…

शब्दों का यह चयन अनायास नहीं हुआ और यह पहली दफ़ा नहीं हुआ। इसके पीछे गंभीर भाषायी राजनीति काम करती है।

कोरोना की वापसी से पहले ही भारतीय रेलवे और निजी एयरलाइंस कंपनियों ने 15 अप्रैल के बाद के लिए टिकट बुकिंग शुरू कर दी है।