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इज़रायल द्वारा अवैध रूप से हिरासत में लिए जाने के विरोध में 17 फ़िलिस्तीनी क़ैदी भूख हड़ताल पर

फ़िलिस्तीनी क़ैदियों के अधिकार समूहों के आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में 540 फ़िलिस्तीनियों को इज़रायल द्वारा प्रशासनिक हिरासत की अवैध नीति के तहत क़ैद कर रखा गया है।
इज़रायल द्वारा अवैध रूप से हिरासत में लिए जाने के विरोध में 17 फ़िलिस्तीनी क़ैदी भूख हड़ताल पर

सत्रह फिलिस्तीनी प्रशासनिक क़ैदी इजरायल के विभिन्न जेलों और हिरासत केंद्रों में इजरायल के अधिकारियों द्वारा अपनी अवैध प्रशासनिक हिरासत के विरोध में भूख हड़ताल पर हैं। कई मीडिया संस्थानों ने रविवार 1 अगस्त को इसे प्रकाशित किया। पैलेस्टिनियन डिटेनीज एंड एक्स-डिटेनीज अफेयर कमीशन के अनुसार बंदी अलग-अलग दिनों से भूख हड़ताल पर हैं, जिनमें कोई 4 दिनों से तो कोई सबसे लंबे समय तक यानी 21 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं।

पैलेस्टिनियन प्रिजनर्स सोसाइटी (पीपीएस) ने कहा है कि हड़ताली बंदियों में से कई बीमार हैं और उन्हें तत्काल इलाज की आवश्यकता है। पीपीएस ने यह भी कहा कि हड़ताली बंदियों को नेगेव, बीर्शेबा, अशकेलन, ओहलेकदर, मेगिद्दो और ओफर की इज़राइली जेलों में रखा गया है।

पीपीएस ने यह भी कहा कि हड़ताली कैदियों को उनके खिलाफ संबंधित प्रशासनिक हिरासत के आदेश को कई बार बदले जाने के बाद किसी कैदी को कुछ महीनों से तो कई कैदियों को एक साल से ज्यादा समय से कैद में रखा जा रहा है। कई बंदियों ने अतीत में इजरायल के कब्जे के खिलाफ अपनी राजनीतिक और प्रतिरोधी गतिविधियों के लिए इजरायली कैदियों के तौर पर 2 से 10 साल की लंबी जेल की सजा भी बिताई है।

पीपीएस के आंकड़ों के अनुसार इस साल की शुरुआत से लगभग 40 फिलिस्तीनी बंदियों ने इजरायल द्वारा अपनी अवैध प्रशासनिक हिरासत के विरोध में भूख हड़ताल शुरू की है। कुल मिलाकर, वर्तमान में 540 फिलीस्तीनियों को प्रशासनिक हिरासत की नीति के तहत कैद में रखा गया है, जो वर्तमान में इजरायली जेलों में 225 बच्चों और 41 महिलाओं सहित 4,850 फिलिस्तीनी कैदियों की कुल संख्या का एक महत्वपूर्ण भाग है। इस नीति के तहत, इजरायल फिलिस्तीनियों को बिना किसी आरोप या मुकदमे के जेल में रख सकता है और उनकी हिरासत को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा कर सकता है।

बंदियों को ज्यादातर मामलों में मनमाने ढंग से और अचानक हिंसक छापेमारी में गिरफ्तार किया गया है और गुप्त सबूतों के आधार पर उन्हें जेल भेज दिया जाता है जो सबूत उन्हें या उनके वकीलों को नहीं दिया जाता है। यहां तक कि उनकी हिंसक गिरफ्तारी के दौरान भी उन्हें अपने ऊपर लगे आरोपों से अवगत नहीं कराया जाता है।

प्रशासनिक हिरासत की इजरायल की नीति भले ही अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत अवैध हो पर अधिकारियों द्वारा इजरायल के कब्जे और इसके अनगिनत युद्ध अपराधों और उनके खिलाफ मानवाधिकारों के उल्लंघन का विरोध करने के लिए फिलिस्तीनियों पर मुकदमा चलाने और दंडित करने के लिए बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है।

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