गुजरात में एक ही परिवार के नाम पर जारी कर दिए गए 1700 आयुष्मान भारत कार्ड : रिपोर्ट

हिंदी अख़बार दैनिक भास्कर में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आयुष्मान भारत योजना में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां पाई गई हैं। 

रिपोर्ट के मुताबिक़, इस योजना में दो लाख फ़र्ज़ी गोल्डन कार्ड जारी किए गए हैं। इनका खुलासा नेशनल हेल्थ अथॉ़रिटी (एनएचए) ने ख़ुद किया है। प्राथमिक जांच में हुए खुलासे में ज़रूरतमंदों की संख्या और सेवा गुणवत्ता में अनियमित्ताएं पाई गई हैं। आगे होने वाली जांच में पूरी तस्वीर सामने आएगी, जो और बदतर हो सकती है।

योजना में सबसे ज़्यादा अनियमित्ताएं उत्तरप्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तराखंड और झारखंड में पाई गईं। यहां जो लोग इस योजना के लिए योग्य नहीं हैं, उन्हें भी कार्ड जारी कर दिए गए। एनएचए को यह भी शक है कि बहुत सारे निजी अस्पताल भी इस योजना में ''ग़लत दावे'' जारी कर फ़ायदा उठा रहे हैं। प्राथमिक जांच में पाया गया कि क़रीब 67 अस्पतालों ने गलत दावे पेश किए हैं। इन अस्पतालों को सरकार पैसा भी दे चुकी है। ग़लत दावों की खोज के बाद इन अस्पतालों पर भारी जुर्माना लगाया गया। फ़र्ज़ी बिल लगाकर पैसा निकलवाने के इस खेल के चलते 171 अस्पतालों को योजना से बाहर कर दिया गया है।

रिपोर्ट में बताया गया कि एनएचए ने गुजरात के एक अस्पताल ''आरोग्य मित्र'' ने एक ही परिवार के नाम पर 1,700 कार्ड जारी कर दिए। इसी तरह छत्तीसगढ़ में एक परिवार के नाम पर 109 कॉर्ड जारी किए गए। इनमें से 57 कॉर्ड तो सिर्फ़ मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए बनाए गए हैं।

पंजाब में दो परिवारों के नाम पर 200 कार्ड बनाए गए। इनमें से कुछ कार्ड ऐसे लोगों के नाम पर जारी हुए, जो राज्य में रहते भी नहीं हैं। मध्यप्रदेश में भी एक परिवार के नाम पर 322 कार्ड जारी किए गए।

रिपोर्ट में एक और किस्म की अनियमित्ता का खुलासा हुआ। झारखंड में एक मरीज़ को दो अस्पतालों में भर्ती बताया गया। जब इन दोनों अस्पतालों ने भुगतान के लिए आवेदन दिया, तो सरकार ने इन दोनों को पैसे भी दे दिए। छत्तीसगढ़ में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया। उत्तरप्रदेश में तो एक अस्पताल ने ''इलाज की एक प्रक्रिया'' का नाम बदलकर फ़र्ज़ी दावा लगा दिया। जबकि यह प्रक्रिया एक दूसरी सरकारी योजना में बिलकुल मुफ़्त थी। 

यह पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री की झंडाबरदार योजना ''आयुष्मान- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (ABPM-JAY)'' में विसंगतियां पाई गई हैं। 2019 के नवंबर माह में प्रकाशित हुई एनएचए की रिपोर्ट में भी निजी अस्पतालों की संख्या और दावों पर सरकार द्वारा किए भुगतान में बड़ा झोलझाल पाया गया था। कुछ इलाज प्रक्रियाओं की क़ीमत में भी गड़बड़ियां थीं। यह पाया गया कि निजी अस्पताल इलाज-भुगतान के लिए लगाए जाने वाले अपने दावों में पैसे बढ़ाकर बता रहे थे। मतलब सरकारी अस्पतालों में यही इलाज काफ़ी कम क़ीमत में उपलब्ध है।

रिपोर्ट के मुताबिक़, इस योजना का लाभ उठाने वाले 49 लाख लोगों में से क़रीब 63 फ़ीसदी, मतलब 33 लाख लोगों ने निजी अस्पतालों का लाभ उठाया। 3,767 करोड़ रुपयों (क़रीब 75 फ़ीसदी) का भुगतान निजी अस्पतालों को किया गया। वहीं सरकारी अस्पतालों में 1,237 करोड़ रुपये इलाज में ख़र्च किए गए।

सरकार द्वारा प्रकाशित एक पेपर में आयुष्मान योजना में नवजात शिशुओं की देखभाल के लिए मिलने वाले फ़ायदे में भी सरकारी और निजी अस्पतालों में बहुत गड़बड़ियां पाई गई हैं। इस पेपर में ग्रीनफ़ील्ड स्टेट में PMJAY द्वारा नवजात शिशुओं के लिए दिए जाने वाली सुविधाओं का विश्लेषण किया गया। ग्रीनफ़ील्ड स्टेट, वे राज्य हैं जिनमें PMJAY के पहले कोई बीमा योजना की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। विश्लेषण में पाया गया कि इन राज्यों में ज़्यादातर दावे निजी अस्पतालों द्वारा किए जा रहे हैं। ग्रीनफ़ील्ड राज्यों में छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, मेघालय, मिज़ोरम, बिहार, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड और केंद्रशासित प्रदेश दादरा व नगर हवेली आते हैं।

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