सोशल/डिजिटल मीडिया दिशा-निर्देशों के बारे में 6 ज़रूरी सवाल

25 फरवरी को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रोद्योगिकी मंत्रालय ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डीजिटल मीडिया, सोशल मीडिया और ओटीटी के लिये दिशा-निर्देश और आचार संहिता जारी की। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और रवि शंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इन दिशा-निर्देशों और आचार संहिता बारे कुछ सवाल हैं जो पूछे जाने चाहिये और मंत्रालय को इनके जवाब भी देने चाहिये।

सवाल नंबर- 1

मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में शुरू में ही लिखा है कि-

“जनता और हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के बाद ये दिशा-निर्देश बनाए गये हैं। ”

अब सवाल उठता है कि क्या सचमुच हितधारकों के साथ सलाह-मशविरा किया गया है? ये सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उठा। इकोनोमिक टाइम्स की पत्रकार सुरभि ने पूछा-

“किसी भी न्यूज़ पोर्टल से इन दिशा-निर्देशों बारे परामर्श नहीं किया गया है। तो क्या कोई औपचारिक पहल की जाएगी जिसमें न्यूज़ पोर्टल को बुलाया जाएगा और उनकी राय ली जाएगी?”

प्रकाश जावड़ेकर ने जवाब में बताया कि ओटीटी मंचों के साथ तीन बार बैठक हुई है। सिर्फ न्यूज़ पोर्टल से परामर्श नहीं किया गया है। क्योंकि पता ही नहीं कि कौन-कौन हैं। अब जब वो अपनी जानकारी सार्वजनिक करेंगे तो पता चलेगा। हमारे दरवाज़े आपके लिये खुले हैं।

मतलब साफ है कि वेब न्यूज़ पोर्टल के साथ कोई चर्चा नहीं की गई। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि उन्हें पता ही नहीं कि कौन-कौन से वेब पोर्टल हैं। ये बात हास्यास्पद है। क्योंकि फिलहाल तो वेब न्यूज़ पोर्टल के संगठन भी बने हुए हैं। DIGIPUB News India Foundation इन्हीं में से एक है, जिसके 30 से ज्यादा वेब पोर्टल सदस्य हैं। इसके अलावा भी डिजिटल न्यूज़ पोर्टल की संस्थाएं हैं। वेब न्यूज़ पोर्टल जो महत्वपूर्ण हितधारक है, अगर उनसे कोई चर्चा की ही नहीं गई तो फिर प्रेस विज्ञप्ति में इस तरह की बात क्यों कही गई है? क्या इन दिशा-निर्देशों को जस्टीफाई करने के लिए इस तरह का झूठ बोला गया है? ताकि ये दिखाया जा सके कि हमने तो सबसे बात करके ही दिशा-निर्देश बनाए हैं।

सवाल नंबर- 2

दिशा-निर्देशों और आचार संहिता बारे में प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि पिछले सालों से अपराधी और देशद्रोही सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। पिछले छह सालों से भाजपा लगातार कार्यकर्ताओं, सवाल उठाने वालों, सरकार के खिलाफ धरने-प्रदर्शन करने वालों और सरकार की नीतियों से असहमति रखने वालों को देशद्रोही के तौर पर प्रचारित करके उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही कर रही हैं। क्या उपरोक्त कथन को इसी संदर्भ में देखें?

क्या दिशा रवि टूलकिट मामला और किसान एकता मंच के साथ-साथ अनेकों पत्रकारों और कार्यकर्ताओं के ट्विटर अकाउंट को रोकने के कानूनी आदेश को भी इसी रौशनी में देख सकते हैं? ऐसे सैकड़ों उदाहरण भरे पड़े हैं।

सवाल नंबर- 3

केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने प्रेस वार्ता में 26 जनवरी की लाल क़िले की घटना का भी ज़िक्र किया। हालांकि प्रेस विज्ञप्ति में ये नहीं लिखा है। शायद इसका ज़िक्र इन दिशा-निर्देशों की भावना समझाने के लिये गया है। केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा-

“अगर कैपिटल हिल (अमेरीका) पर हमला होता है तो सोशल मीडिया पुलिस की कार्रवाई का समर्थन करता है। लेकिन अगर लाल क़िले पर हमला होता है, जो भारत की स्वतंत्रता का प्रतीक है, जहां प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। तो हम दोहरे मापदंड अपनाते हैं। ”

जहां तक देखा गया तकरीबन हर न्यूज़ पोर्टल ने लाल क़िले की घटना की निंदा की है। हालांकि कैपिटल हिल और लाल क़िले की घटनाएं अलग-अलग हैं। दोनों की निंदा के कारण अलग-अलग हैं। जब घटनाएं अलग-अलग हैं तो रवि शंकर प्रसाद इन्हें एक चश्में से क्यों देख रहे हैं?

इन्हें अलग-अलग ही समझा जाना चाहिये। दोनों के संदर्भ अलग हैं। लेकिन समझ नहीं आ रहा कि दिशा-निर्देशों बारे प्रेस कांफ्रेस में इस उदाहरण के ज़रिये रविशंकर प्रसाद क्या कहना चाहते हैं।

क्या इसे ऐसे समझें कि हमेशा पुलिस की हर कार्रवाई का समर्थन किया जाना चाहिये? या ऐसे समझें कि हमेशा सरकार का हर स्थिति में समर्थन करें? या ऐसे कि जहां दक्षिणपंथी नैरेटिव फिट होता है, हमेशा उसका समर्थन करें? या ऐसे समझें कि अगर किसी घटना बारे किसी ने एक राय दे दी है, तो उसके बाद हर घटना पर वही राय देनी पड़ेगी, घटनाओं के संदर्भ घटनाएं बेशक अलग हों?

रवि शंकर प्रसाद जी! जब आपने किसान आंदोलन का उदाहरण दे ही दिया है तो क्या हम इन दिशा-निर्देशों और आचार संहिता को किसान आंदोलन के संदर्भ में देख सकते हैं? क्या आप इस बात से परेशान हैं कि सोशल मीडिया पर समस्त किसान आंदोलन को देशद्रोही क्यों नहीं कहा गया? क्या जब तक किसान आंदोलन को देशद्रोह ना कह दें तब तक आप लाल क़िले की घटना की निंदा को स्वीकार नहीं करेंगे?

सवाल नंबर- 4

फ़र्ज़ी ख़बरें और भ्रामक सूचनाएं, जो इस समय एक गंभीर समस्या बन चुकी है, उसको रोकने बारे क्या करेंगे? क्या इस समस्या को आपने इसके सही अनुपात में जगह दी है? इन अफवाह, झूठी और भ्रामक सूचनाओं से देश में जो तनाव, अविश्वास और ध्रुवीकरण बढ़ रहा है, इससे कैसे निपटेंगे? इन भ्रामक और झूठी ख़बरों का बड़ा हिस्सा राजनीतिक, प्रोपगेंडा और साज़िश के सिद्धांतों से भरा पड़ा हैं। नफ़रती भाषण और नफ़रत फैलाने वाली सामग्री के बारे में कोई टिप्पणी प्रेस कांफ्रेस में क्यों नहीं की गई? क्या आप इसे समस्या नहीं मानते?

सवाल नंबर- 5

तकरीबन सारा मीडिया सरकार के कसीदे पढ़ रहा है। झूठा नैरेटिव और प्रोपगेंडा चला रहा है। ऐसे में इंटरनेट ही एक ऐसी जगह बची है जहां खुलकर अपने विचार रखे जा सकते हैं। वंचित तबके और संघर्षशील समुदाय इसी के ज़रिये सरकारी प्रचार-तंत्र और गोदी मीडिया के प्रचार से लड़ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंटरनेट पर टिप्पणी करते हुए कहा-

“इंटरनेट मूलभूत अधिकार नहीं है, मूलभूत अधिकार अभिव्यक्ति की आज़ादी है। ”

फैक्ट की तरह बोल दिये गये इस वाक्य की भावना क्या है? क्या अब इंटरनेट भी इस हाशिये और असहमति की आवाज़ के लिए अनुपलब्ध हो सकता है? इंटरनेट के ज़रिये ही ये संभव हो पाया कि सारा गोदी मीडिया, सारा सरकारी प्रचार-तंत्र और आइटी सेल पूरा ज़ोर लगाकर भी किसान आंदोलन को कमज़ोर और बदनाम नहीं कर पाया। क्या इस जगह कि शिनाख़्त हो चुकी है?

सवाल नंबर- 6

प्रेस कॉन्फ्रेंस में रवि शंकर प्रसाद ने भारत में सोशल मीडिया यूजर्स के कुछ आंकड़ें भी साझा किए। उन्होंने बताया कि भारत में 1 करोड़ 75 लाख लोग ट्विटर इस्तेमाल करते हैं। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर फोलोवर्स 6 करोड़ 60 लाख हैं। मंत्रालय इसे समझने में भी मदद करे।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार एवं ट्रेनर हैं। आप सरकारी योजनाओं से संबंधित दावों और वायरल संदेशों की पड़ताल भी करते हैं।)

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