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रूसः 78% से अधिक मतदाताओं ने संविधान में संशोधन का समर्थन किया

ये संशोधन मार्च 2024 में राष्ट्रपति पुतिन को इस पद के लिए फिर से चुनाव लड़ने की अनुमति देगा।
रूस

रूसी केंद्रीय चुनाव आयोग (सीईसी) द्वारा आज यानी 2 जुलाई को घोषित परिणामों के अनुसार 1993 के रूसी संविधान में संशोधनों को लेकर सप्ताह भर के जनमत संग्रह में 99% से अधिक मतों की गिनती के बाद लगभग 78% मतदाताओं ने इस संशोधन का समर्थन किया और केवल 21% मतदाताओं ने इसके ख़िलाफ़ मतदान किया है।

कई अन्य चीजों के अलावा ये संशोधन होने वाले अगले चुनावों में राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन को इस पद के लिए फिर से चुनाव लड़ने की अनुमति देगा जो मार्च 2024 में होने वाले हैं।

इस जनमत संग्रह पर मतदान 25 जून से शुरू हुआ और 1 जुलाई तक जारी रहा। मतदान केंद्रों पर भीड़भाड़ से बचने के लिए मतदान की अवधि को एक दिन से बढ़ाकर एक सप्ताह तक कर दिया गया ताकि COVID-19 के प्रसार को रोका जा सके। COVID-19 के 6,50,000 से अधिक मामलों और 9500 से अधिक मौतों के साथ दुनिया के तीसरे सबसे अधिक प्रभावित इस देश में सामाजिक दूरी को बनाए रखने के लिए मतदाताओं को विशेष रूप से संगठित मतदान क्षेत्रों में अपने मोबाइल फोन के माध्यम से या ऑनलाइन के माध्यम से मतदान करने की अनुमति दी गई थी। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार फाइनल वोटर टर्नआउट 65% था।

रूसी समाचार एजेंसी टीएएसएस के अनुसार ये संशोधन मार्च में रूसी पार्लियामेंट द्वारा पारित किया गया और अधिकांश स्टेट पार्लियामेंट बाद में प्रभाव में आ जाएंगे क्योंकि यह लोक सम्मत समर्थन की न्यूनतम (50%) सीमा को पूरा करता है।

राष्ट्रपति पद के सीमित कार्यकाल में संशोधन के अलावा अन्य प्रमुख संशोधनों में स्टेट ड्यूमा को प्रधानमंत्री और कैबिनेट नियुक्त करने का अधिकार देना, रूसी संविधान को मज़बूत करना जिसका क़ानून अंतरराष्ट्रीय क़ानून पर तरजीह देंगे और संवैधानिक और सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने में हस्तक्षेप करने के लिए फेडरेशन काउंसिल (संसद के ऊपरी सदन) को सशक्त बनाना शामिल है। इस बिल में स्टेट काउंसिल की स्थिति और भूमिका को समेकित करने, संवैधानिक न्यायालय को अधिक अधिकार देने और न्यूनतम वेतन और पेंशनरों के सूचीकरण के प्रावधान का भी प्रस्ताव है।

इन संशोधनों की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशियन फेडरेशन और अन्य वाम दलों ने अपनी मनमानी और सरकार द्वारा आम सहमति बनाने के प्रयासों में कमी के आधार पर आलोचना की है।

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