मीडियाकर्मियों पर चौतरफ़ा हमला : डीयूजे

दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स(डीयूजे) ने 18 जून को एक बयान जारी कर कई सरकारों द्वारा मीडियाकर्मियों को बार-बार निशाना बनाए जाने की निंदा की है। यूनियन ने इसे "चौतरफ़ा" हमला करार देते हुए कई घटनाओं पर प्रकाश डाला है, जहां मीडियाकर्मियों पर हमले हुए हैं।

सबसे पहले, यूनियन  ने द हिंदू समूह द्वारा बड़ी संख्या में कर्मचारियों को बर्खास्त करने की निंदा की, जिसने इस कदम के पीछे वित्तीय कठिनाइयों का हवाला दिया है। डीयूजे के अनुसार, यह उसी पैटर्न का अनुसरण  है जो पहली बार 2020 में  कोरोना के  कारण लॉकडाउन के दौरान मीडिया समूहों में हुई छंटनी की गई थी।  

उनमें से कई मीडियाकर्मियों को अभी तक कोई वैकल्पिक रोज़गार और आय का साधन नहीं मिला  है, जबकि कुछ फ्रीलांसिंग का काम कर रहे हैं।

डीयूजे के अनुसार, एकतरफ  महामारी के कारण जहां बर्खास्तगी और वेतन में कटौती हुई है। वहीं इस दौरान जो सच की रिपोर्ट करने का साहस करते हैं, उन पत्रकारों के जीवन के लिए भी खतरा बढ़ रहा है। उदाहरण के लिए एबीपी न्यूज के पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव की 13 जून को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में हत्या कर दी गई थी। कथित तौर पर अवैध शराब के धंधे पर रिपोर्ट करने के कुछ दिनों बाद शराब माफिया ने उनकी हत्या कर दी थी।

प्रयागराज पुलिस में शिकायत करने और सुरक्षा की गुहार लगाने के बावजूद, पत्रकार को उनसे कोई सुरक्षा नहीं मिली। अगले दिन उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई।

डीयूजे ने संबंधित अधिकारियों से इस मुद्दे को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ उठाने और हत्यारों को सजा सुनिश्चित करने के लिए मामले को आगे बढ़ाने का आग्रह किया है। इसके अलावा, इसने एबीपी न्यूज प्रबंधन से उनके परिवार को पर्याप्त मुआवजा प्रदान करने का भी अनुरोध किया है।

बयान में कहा गया है कि सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए और अधिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि मीडियाकर्मियों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाए ताकि वे बिना किसी डर के सच्चाई रिपोर्ट कर सकें। इतना ही नहीं, डीयूजे ने इस तरह के मामलों में समाचार प्रबंधन की भूमिका में अधिक पारदर्शिता की भी मांग की है।

पत्रकार संघ ने आश्चर्य व्यक्त किया है कि गाजियाबाद पुलिस ने "एक बुजुर्ग मुस्लिम व्यक्ति पर हमले के बारे में ट्वीट करने" के लिए चुनिंदा पत्रकारों और राजनेताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। जिन लोगों को निशाना बनाया गया उनमें प्रमुख पत्रकार सबा नकवी, राणा अय्यूब और मो. जुबैर है ।

एक अन्य घटना में, पत्रकार नेहा दीक्षित के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत में सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत एक ट्वीट के लिए मामला दर्ज किया गया है जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के खिलाफ बाल तस्करी के आरोप लगाए थे।

बयान में कहा गया है, "आजकल असहिष्णुता का एक बढ़ता हुआ माहौल है जिसमें ट्वीट्स, फेसबुक पोस्ट और मीडिया के लोगों द्वारा रिपोर्ट पर  उनके खिलाफ मनमानी आरोप दायर किए जा रहे है।"

बयान में कहा गया है कि द वायर, ट्विटर आईएनसी  और ट्विटर  इंडिया को भी विभिन्न समूहों के बीच कथित तौर पर दंगे और दुश्मनी को भड़काने और आईपीसी की धारा 153, 153ए, 295ए, 505, 120बी और 34 के तहत भी नामजद किए गए हैं।

जबकि एक अन्य पत्रकार सिद्दीकी कप्पन पिछले साल अक्टूबर से जेल में बंद है, कप्पन को पिछले साल पांच अक्टूबर में उत्तर प्रदेश के हाथरस जाते समय गिरफ्तार किया गया था। हाथरस में एक दलित युवती की कथित रूप से सामूहिक बलात्कार के बाद मौत हो गई थी। भले ही पत्रकार को 15 जून, 2021 को मथुरा की एक अदालत द्वारा सीमित राहत प्रदान की गई थी, जिसने उनके और उनके साथ गिरफ्तार किए गए तीन अन्य लोगों के खिलाफ शांति भंग के जमानती आरोपों को हटा दिया था लेकिन उन पर कठोर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत आरोप लगाया गया है। जिसके चलते वह अभी भी जेल में बंद है।  

नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार, कप्पन की माँ का 18 जून को कप्पन की बीमार मां खदीजाकुट्टी (91) का वेंगरा के निकट उनके घर पर देहांत हो गया। अंतिम समय में वो अपने बेटे से मिल भी नहीं पाई।  

इसके अलावा उन्होंने आगे कहा कि ट्विटर और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के बीच विवाद में पत्रकार फंस गए हैं, डीयूजे ने इसे एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना कहा।

यूनियन ने मीडियाकर्मियों के खिलाफ इन सभी आरोपों को बिना शर्त और तत्काल वापस लेने और इस तरह के झूठे आरोपों के तहत गिरफ्तार किए गए सभी लोगों की रिहाई की मांग की है।