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अमेरिकाः हाउस ऑफ़ रिप्रेज़ेंटेटिव ने 2000 डॉलर की प्रोत्साहन योजना को पारित किया

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों के नामों की समीक्षा को लेकर नए रक्षा विधेयक में प्रावधानों पर आपत्ति जताई थी जो कन्फेडरेट नेताओं के सम्मान में था और साथ ही "पक्षपाती" सामग्री के लिए सोशल मीडिया वेबसाइटों को रेगुलेट करने से कांग्रेस के इनकार करने पर भी आपत्ति जताई थी।
अमेरिकाः हाउस ऑफ़ रिप्रेज़ेंटेटिव ने 2000 डॉलर की प्रोत्साहन योजना को पारित किया

अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने सोमवार 28 दिसंबर को प्रति व्यक्ति 2,000 डॉलर का भुगतान करने को मंजूरी देते हुए और नए रक्षा बिल पर राष्ट्रपति के वीटो को रद्द करते हुए वोट किया। सदन ने बेरोजगार और कम आय वाले परिवारों के लिए हाल ही में पारित किए गए एक बार के प्रोत्साहन भुगतान का विस्तार करने के लिए 275-134 वोट किए, जबकि इसने 2021 के लिए राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम (एनडीएए) पर ट्रम्प के वीटो को रद्द करने के लिए 322-87 मतदान किया। इस प्रगति ने सत्तासीन अमेरिकी कांग्रेस के कार्यकाल के अंतिम शेष हफ्तों के लिए विवाद पैदा कर दी।

डेमोक्रेटिक पार्टी वर्तमान में इस सदन का नेतृत्व कर रही है जबकि ट्रम्प की रिपब्लिकन पार्टी सीनेट का नेतृत्व कर रही है। दो विधेयक जो कि दोनों पार्टियों के बीच बड़ी बहस का विषय रहे हैं वे अब वोट के लिए सीनेट में पहुंचेंगे। रिपब्लिकन ने हर तरह प्रति व्यक्ति के लिए प्रोत्साहन भुगतान को बढ़ाने का विरोध किया है जबकि ट्रम्प ने एनडीएए के कई प्रावधानों पर कड़ी आपत्ति जताई है।

ट्रम्प ने प्रो स्लेवरी कन्फेडरेट आर्मी लीडर के सम्मान वाले अमेरिकी सैन्य ठिकानों का नाम बदलने के लिए समिति के प्रावधानों पर आपत्ति जताई थी। साथ ही कांग्रेस संबंधी निगरानी के बिना सेना की टुकड़ी की वापसी की राष्ट्रपति की शक्ति को सीमित करने पर आपत्ती जताई थी। इसके अलावा उन्होंने धारा 230 में संशोधन करने के लिए कांग्रेस के नकारने को लेकर अपनी निराशा व्यक्त की थी जो सोशल मीडिया प्लेटफार्मों और वेबसाइट प्रकाशकों का बचाव करता है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इस बिल से चीन को फायदा हुआ।

हालांकि इस प्रोत्साहन योजना में संशोधन के लिए सीनेट में केवल एक साधारण बहुमत की आवश्यकता होगी जबकि एनडीएए पर वीटो को रद्द करने के लिए 100 सदस्यीय चेम्बर में 67 वोटों की आवश्यकता होगी। यह बहुत संभावना है कि एनडीएए सीनेट से पारित हो जाएगा यह मानते हुए कि इसे दोनों दलों का समर्थन प्राप्त हुआ था और सदन में लगभग इतने ही मत प्राप्त हुए जितने मतदान के पहले चरण में हुए थे।

ये प्रोत्साहन विस्तार हालांकि विधायिका का जटिल कार्य होगा, क्योंकि रिपब्लिकन ने महीनों से प्रोत्साहन राशि में वृद्धि के प्रस्तावों का विरोध करते हुए नए राहत बिल के लिए बातचीत में देरी की थी। 

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