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रिलायंस कम्युनिकेशंस के चेयरमैन पद से अनिल अम्बानी का इस्तीफ़ा

रिलायंस कम्युनिकेशंस फ़रवरी 2019 से दिवालिया प्रक्रिया में है। बंद हो रही इस टेलीकॉम कंपनी के चेयरमैन अनिल अंबानी समेत चार लोगों ने कंपनी के निदेशक पद से इस्तीफ़ा दे दिया है।
anil ambani
Image courtesy: Telegraph

अनिल अंबानी ने रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) के डायरेक्टर पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। कंपनी ने शनिवार को रेग्युलेटरी फ़ाइलिंग में यह जानकारी दी। अंबानी के साथ ही छाया विरानी, रायना करानी, मंजरी कक्कड़ और सुरेश रंगचर ने भी निदेशक पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। इस कंपनी का कामकाज पहले ही बंद हो चुका था। इनमें से अनिल अंबानी, छाया विरानी और मंजरी काकेर ने 15 नवंबर को इस्तीफ़ा दिया, वहीं रायना कारानी ने 14 नवंबर और सुरेश रंगाचर ने 13 नवंबर को इस्तीफ़ा दिया था।

आरकॉम ने बीएसई को बताया कि श्री मणिकांतन वी निदेशक और सीएफ़ओ के पद से पहले ही इस्तीफ़ा दे चुके हैं। इन सभी के इस्तीफ़े कंपनी की कमेटी ऑफ़ क्रेडिटर्स के सामने रखे जाएंगे।

आरकॉम फ़रवरी 2019 से दिवालिया प्रक्रिया में है। कंपनी ने शुक्रवार को बताया कि जुलाई-सितंबर तिमाही में 30,142 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। ग़ौरतलब है कि यह कॉर्पोरेट इतिहास में वोडाफ़ोन-आइडिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा घाटा है। एजीआर मामले में बक़ाया भुगतान के लिए 28,314 करोड़ रुपए की प्रोविज़निंग करने की वजह से इतना नुक़सान हुआ है।

दिवालिया होने की कगार पर खड़ी कंपनी ने इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 1,141 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया था।

आपको बता दें कि उच्चतम न्यायालय के दूरसंचार कंपनियों के सालाना समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) की गणना पर फ़ैसले के मद्देनज़र कंपनी को 28,314 करोड़ रुपये चुकाने हैं। पहले एजीआर के तहत टेलीकॉम कंपनियां केवल कोर व्यवसाय से हुई कमाई का एक हिस्सा सरकार को देती थी। लेकिन सरकारी परिभाषा के अनुसार टेलीकॉम कंपनियों को टेलीकॉम सर्विस के अलावा ग़ैर टेलीकॉम सेवाओं से हुई कमाई का भी हिस्सा सरकार को देना था। इस मुद्दे पर वह सरकार से उलझती रही, उन्होंने यह हिस्सा नहीं दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद उन्हें यह हिस्सा भी देना है। इस तरह से पहले से चले आ रहे टेलीकॉम कम्पनियों का घाटा और अधिक बढ़ गया है। और उनपर बोझ भी बढ़ गया है।

आरकॉम की कुल देनदारियों में 23,327 करोड़ रुपये का लाइसेंस शुल्क और 4,987 करोड़ रुपये का स्पेक्ट्रम इस्तेमाल शुल्क शामिल है। आरकॉम और उसकी सहयोगियों  ने 1,210 करोड़ रुपये के ब्याज और 458 करोड़ रुपये के विदेशी विनिमय उतार-चढ़ाव के लिए प्रावधान नहीं किया है।

आरकॉम ने कहा है कि यदि इसके लिए प्रावधान किया जाता तो उसका नुक़सान 1,668 करोड़ रुपये और बढ़ जाता। तिमाही के दौरान कंपनी की परिचालन आय घटकर 302 करोड़ रुपये रह गई जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 977 करोड़ रुपये थी।

बंबई शेयर बाज़ार में आरकॉम का शेयर शुक्रवार को 3.28 फ़ीसदी टूटकर 59 पैसे पर बंद हुआ। अब सवाल यह है कि इन बक़ाया राशियों का भुगतान कौन करेगा? जब कम्पनी दिवालिया प्रक्रिया में है और निदेशक इस्तीफ़ा दे रहे हैं, तब हो सकता है कि यह भी बैंकों का एनपीए बन जाये और भारतीय अर्थव्यवस्था को इसका सामना करना पड़े।  

(भाषा के इनपुट के साथ)

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