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सस्ते ईरानी सेबों की वजह से लड़खड़ा रहा है कश्मीर का सेब व्यापार

कश्मीर के प्रमुख सेब व्यापारियों के अनुसार उत्पादकों और व्यापारियों के पास सेब के 1.5 करोड़ से अधिक बक्से बिकने के लिए पड़े हुए हैं। लेकिन देश के प्रमुख फल बाजारों में ईरानी पैदावार की हालिया आवक के कारण कश्मीरी सेब की कोई मांग नहीं रह गई है।
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सस्ते ईरानी सेब के भारतीय बाजारों पर कब्जा करने के कारण कश्मीर के सेब उत्पादक किसान कगार पर हैं। प्रतिनिधि छवि। सौजन्य: ग्रेटर कश्मीर 

श्रीनगर: कश्मीर घाटी में 24 अरब रुपये से अधिक मूल्य के सेब अपना बाजार खोने के कगार पर हैं। सेब व्यापारियों का दावा है कि सस्ते ईरानी सेबों ने आ कर भारतीय बाजारों में धूम मचा दी है, जिससे उच्च गुणवत्ता वाले कश्मीरी सेब की मांग और कीमतों में भारी गिरावट आई है। 

कश्मीर के प्रमुख सेब व्यापारियों के अनुसार, उत्पादकों और व्यापारियों के पास बिक्री की बाट जोह रहे सेब के 1.5 करोड़ से अधिक बक्से पड़े हैं, लेकिन देश के प्रमुख फल बाजारों में ईरानी सेब की हालिया आवक के कारण हमारे सेब की कोई मांग नहीं है। कश्मीर में सेब कारोबारियों का कहना है कि घाटी की कोल्ड स्टोरेज इकाइयों में सेब के कई डिब्बे फरवरी के बाद ही भेजे जा सकेंगे। लेकिन सेब के सड़ने का खतरा रहता है।

श्रीनगर में कश्मीर वैली फ्रूट एसोसिएशन के अध्यक्ष बशीर अहमद बशीर ने न्यूज़क्लिक को बताया कि ईरानी सेब सबसे पहले पिछले साल आए, जिसका फल संघों और उत्पादकों ने विरोध किया था। बशीर कहते हैं, इस साल सेब की पैदावार अच्छी रही, लेकिन ईरान में भी ऐसा ही था। 

“चूंकि ईरान पर प्रतिबंध हैं, इसलिए उसके सेब कारोबारियों ने भारत का रुख किया है। हमने सरकार को पहले ही लिखा था कि अगर ईरानी सेब की आवक होती है,तो यह कश्मीर के सेब उद्योग को प्रभावित करेगी। प्रतिबंधों के कारण ईरानी सेब सस्ते दामों पर बेचे जाते हैं,”।

पिछले महीने से ईरानी सेब भारतीय बाजारों में थोक में आ गए हैं, जिससे कश्मीरी सेब की मांग में गिरावट आई है। बशीर कहते हैं कि कीमतों में 50 फीसदी की भारी कमी आई है। यह हमारे लिए मुश्किल हो गया है, हम बड़े पैमाने पर इससे नुकसान उठा रहे हैं, कुछ ऐसा जो सीए स्टोर्स में भी उपज को प्रभावित करेगा।

कश्मीर में सेब किसान मांग कर रहे हैं कि भारत सरकार ईरानी सेब को देश के बाजार में प्रवेश करने से रोके या कम से कम आयात कर बढ़ाए ताकि घाटी से सेब के उत्पादन को कुछ राहत मिले। 

उत्तरी कश्मीर में सोपोर फल मंडी लगभग 40 साल पहले स्थापित की गई थी। 5000 करोड़ रुपये के व्यापार के साथ, यह फल उत्पादन के मामले में एशिया की सबसे बड़ी फल मंडियों में से एक है।

सोपोर मंडी के एक सेब व्यापारी जहूर तांत्रे का कहना है कि वे हर साल चार करोड़ पेटी भारतीय बाजारों, बांग्लादेश और नेपाल के बाजारों में भेजते हैं। फिर भी, ईरानी सेब की चुनौती कुछ ऐसी है, जिससे वे तब तक नहीं निपट सकते जब तक कि सरकार इसमें हस्तक्षेप न करे। 

“ईरानी सेब न केवल हमारी वर्तमान उपज के लिए बल्कि आने वाले गर्मियों के महीनों के लिए ठंडे या सामान्य भंडारण में हमारे पास मौजूद हर चीज के लिए खतरा है। अगर मौजूदा रुझान जारी रहा तो हिमाचल प्रदेश के कश्मीरी किसानों और किसानों दोनों को गंभीर नुकसान का सामना करना पड़ेगा। हमारे सेब दुकानों में सड़ेंगे।

कश्मीर का सेब उद्योग 8000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य का है, जो इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है, जिसमें 30 लाख से अधिक लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यापार में शामिल हैं। यह उद्योग जम्मू-कश्मीर के कुल सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 8 फीसदी योगदान देता है और 8.73 करोड़ व्यक्ति-दिवस कार्य प्रदान करता है। पिछले कुछ वर्षों में, सेब किसान जलवायु परिवर्तन, उथल-पुथल और फलों के राजनीतिकरण से जूझ रहे हैं। इसके साथ ही कुछ लोगों ने आरोप लगाया हालांकि आतंकवादी हमलों के अधिकतर शिकार किसान ही होते हैं, इस तथ्य के बावजूद सेब की नकदी फसल उग्रवाद की सहायता करती है। 

सोपोर मंडी के अध्यक्ष फैयाज अहमद का कहना है कि राजनीतिक उथल-पुथल और अन्य कारकों के कारण कश्मीर में सेब उद्योग को पिछले पांच वर्षों में एक के बाद एक कई तरह का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा “हमने इस साल बेहतर परिणाम की उम्मीद की थी। दुर्भाग्य से, इस साल, बिना करों के बाजार में प्रवेश करने वाले ईरानी सेब के आगमन ने हमारी समस्याओं को और बढ़ा दिया। ” 

श्रीनगर के एक सेब व्यापारी फिरदौस अहमद ने अधिकारियों से इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपील करते हुए उम्मीद जताई है कि सरकार इस मुद्दे का समाधान करेगी और उद्योग को संकट से बचाएगी। 

“यह कुछ लोगों की बात नहीं है। इस धंधे पर लाखों लोग निर्भर हैं। इन लोगों की रोजी-रोटी इसी पर निर्भर करती है और अगर इसे कोई खतरा उत्पन्न होता है तो यह लोगों को आत्महत्या जैसे कठोर कदम अपनाने पर मजबूर कर देगा। हमें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री इस मामले में हस्तक्षेप करेंगे, और इस उद्योग और इस पर आश्रित लोगों को बचाएंगे। 

अंग्रेजी में मूल रूप से लिखे गए लेख को पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें

Kashmir's Apple Farmers on Brink as Cheaper Iranian Alternative Takes Over Indian Markets

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