भारत में धड़ा-धड़ उन ट्वीटर अकाउंट को बंद कर दिया गया है, जो किसान आंदोलन के बारे ट्वीट कर रहे थे। इनमें पत्रकार, राजनेता, कार्यकर्ता, संगठन और मीडिया के अकाउंट शामिल हैं। अनुमान है कि भारतीय किसान युनिन उग्राहां, द कारवां, किसान एकता मोर्चा, ट्रैक्टर टू ट्विटर,जाट जंक्शन,सीपीआइएम पांडिचेरी, सीपीआइएम के सांसद मोहम्मद सलीम, आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय नेता प्रीति शर्मा के अकाउंट सहित लगभग 250 अकाउंट पर भारत में रोक लगा दी गई है। तो सवाल उठता है कि क्या अब ट्विटर किसान आंदोलन को दबाने में भारत सरकार की मदद कर रहा है?
जैसे ही आप इन ट्वीटर अकाउंट को खोलते हैं तो एक मैसेज स्क्रीन पर दिखता है जिसमें लिखा है- Account has been withheld in India in response to a legal demand.
यानी न्यायिक मांग पर भारत में इन अकाउंट को रोक दिया गया है।
अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं है कि और किन-किन अकाउंट पर रोक लगाई गई है। लोग ट्विटर पर ढूंढ ही रहे हैं। क्योंकि सूची सार्वजनिक नहीं की गई है। ट्विटर ने कहा है कि एक न्यायिक मांग के कारण ऐसा किया गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार इलेक्ट्रोनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार ने तकरीबन 250 अकाउंट की सूचि ट्विटर को सौंपी है और इन पर भारत में रोक लगाने की सिफ़ारिश की है।
एएनआई के अनुसार भारत सरकार का कहना है कि ये अकाउंट modiplanningfarmersgenocide हैशटैग का इस्तेमाल कर रहे थे। जिसका हिंदी में अर्थ है कि मोदी किसानों के नरसंहार की योजना बना रहा है। 30 जनवरी को इन्होंने इस हैशटैग के साथ ट्वीट किये हैं, जो फेक और भड़काऊ हैं। गृह मंत्रालय का कहना कि इससे कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है, इसलिये इन अकाउंट पर रोक लगाना ज़रूरी है। लेकिन ऐसे अकाउंट भी बंद कर दिये गये हैं जिन्होंने इस हैशटैग को ट्वीट नहीं किया है। उदहारण के तौर पर प्रसार भारती के सीइओ शशि शेखर के अकाउंट पर भी रोक लगा दी है। तो क्या शशि शेखर भी “मोदी किसानों के नरसंहार की योजना बना रहा है” ट्वीट कर रहे थे? क्या ये एक हैशटैग की आड़ लेकर किसान आंदोलन की आवाज़ को दबाने का मामला नहीं है?
गौरतलब है कि ज्यादातर उन अकाउंट पर रोक लगाई है जो किसान आंदोलन के संबंध में सूचनाएं साझा कर रहे थे और ट्वीट कर रहे थे। जिनमें किसान एकता मोर्चा का ऑफिशियल अकाउंट @kisanektamorcha भी शामिल है। @tractor2twitr लगातार किसान आंदोलन पर सूचनाएं साझा कर रहा था। तो क्या भारत सरकार ने ये सब किसान आंदोलन की आवाज़ को दबाने के लिये किया है? क्या ये बोलने की आज़ादी पर हमला नहीं है? एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम किसानों से एक कॉल की दूरी पर हैं दूसरी तरफ इस तरह से किसानों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। उनके सोशल मीडियो के मंचो को बंद किया जा रहा है।
(लेखक स्वतंत्र पत्रकार एवं ट्रेनर हैं। आप सरकारी योजनाओं से संबंधित दावों और वायरल संदेशों की पड़ताल भी करते हैं। विचार व्यक्तिगत हैं।)
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