जन आंदोलनों के आयोजन पर प्रतिबंध अलोकतांत्रिक, आदेश वापस लें सरकार : माकपा

छत्‍तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने अपने एक आदेश में कहा कि प्रदेश में बिना अनुमति के धरना-प्रदर्शनों सहित अन्य आंदोलन नहीं कर सकते। सरकार के इस फैसले को विपक्ष ने तुगलकी फ़रमाना बताया है और मुख्य विपक्षी बीजेपी ने कोर्ट जाने का एलान किया है। वही वाम दल भारत की कम्युनिस्ट पार्टी( मार्क्सवादी) यानी माकपा ने जन आंदोलनों के आयोजन पर प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा थोपी गई कड़ी शर्तों को आंदोलनों पर प्रतिबंध के समान बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की है और इस अलोकतांत्रिक आदेश को वापस लेने की मांग की है। माकपा ने सवाल किया है कि अब जन आंदोलन क्या सरकार और प्रशासन की कृपा से चलेंगे?

स्थानीय अख़बार में छपी खबर के मुताबिक़ प्रदेश गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू के हस्ताक्षर से जारी इस आदेश में कहा गया है कि पहले इस तरह के आयोजनों के लिए जिला प्रशासन से अनिवार्य रूप से अनुमति ली जाती थी, लेकिन अब विधिवत अनुमति के बिना ही कार्यक्रम हो रहे हैं। इतना ही नहीं अनुमति प्राप्त करने के बाद आयोजन का स्वरूप में परिवर्तन कर देते हैं, जो सही नहीं है। ऐसी स्थिति में आम नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा व्यावसायिक गतिविधियां भी प्रभावित होती है।

हालांकि सरकार कुछ भी कहे लेकिन सच्चाई यह है कि प्रदेश में धरना-प्रदर्शन और आंदोलनों का दौर तेज हो गया है।जिसने भूपेश बघले की चिंताए बढ़ा दी हैं। इसे देखते हुए सरकार ने बिना अनुमति के किसी भी तरह के निजी और सार्वजनिक आयोजन पर सख्ती करने का फैसला किया है। सरकार ने राज्य में धरना, जुलूस, रैली, प्रदर्शन, भूख हड़ताल के साथ ही सभी तरह के धार्मिक, सामाजिक और राजनैतिक आयोजनों के लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य कर दी है।

अपने जारी एक बयान में माकपा राज्य सचिव संजय पराते ने कहा है कि कांग्रेस सरकार की कॉर्पोरेटपरस्त नीतियों के खिलाफ आदिवासी समुदाय में तथा चुनावी वादों को पूरा न करने के कारण कर्मचारियों और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के बीच जो जन असंतोष पैदा हो रहा है, उसे कुचलने के लिए ही जन आंदोलनों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। प्रदेश का लोकतांत्रिक जन मानस ऐसे दमनात्मक आदेशों को स्वीकार नहीं करेगा। इस सरकार को यह जवाब देना चाहिए कि क्यों उसके राज में जनता के विभिन्न तबकों को लंबे-लंबे आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है और उनकी मांगों पर लोकतांत्रिक ढंग से कोई सुनवाई क्यों नहीं हो रही है।

माकपा नेता ने कहा कि कांग्रेस का यह तर्क कि भाजपा शासित राज्यों में भी ऐसे प्रतिबंध थोपे गए हैं, यह दिखाता है कि दोनों पार्टियों का जन आंदोलनों के प्रति एक समान नजरिया है और सत्ता में आने के बाद दोनों पार्टियां जन आंदोलनों के प्रति दमनात्मक रवैया ही अपनाती है। बिजली विभाग के संविदा कर्मचारियों के आंदोलन तथा नया रायपुर में किसान आंदोलन के पंडाल को उखाड़कर फेंकने से यह स्पष्ट हो गया है।

माकपा ने राज्य के सभी जनतांत्रिक तबकों से इस अलोकतांत्रिक आदेश का विरोध करने की अपील की है।