बिहार : मज़दूरों की सुरक्षित वापसी की मांग को लेकर भाकपा माले की दो दिवसीय भूख हड़ताल

पूरे देश के विभिन्न हिस्सों में बिहार के प्रवासी मज़दूर फंसे हैं, जिनकी सुरक्षित घर वापसी की मांग और पुलिस दमन पर रोक लगाने, उनके लिए विशेष कार्ययोजना घोषित करने, वर्तमान में प्रवासी मजदूरों को भोजन, राशन व आश्रय की व्यवस्था करने तथा अन्य मांगों को लेकर भाकपा माले, एक्टू व अन्य संगठनों द्वारा लॉकडाउन के मापदंडों को ध्यान में रखते हुए 18 से 19 अप्रैल तक अखिल भारतीय विरोध के तहत भूख हड़ताल और धरना दिया जा रहा है।

इस भूख हड़ताल में भाकपा-माले बिहार के तीनों वर्तमान विधायक भी शामिल हो रहे हैं। इसके साथ ही पार्टी ने प्रवासी मजदूरों के बिहार में रह रहे परिवारों से भी भूख हड़ताल को समर्थन देने की अपील की है।

खेत ग्रामीण मज़दूर सभा (खेग्रामस) के महासचिव धीरेन्द्र झा, भाकपा-माले राज्य सचिव कुणाल व ऐक्टू के राज्य सचिव रणविजय कुमार ने शुक्रवार को संयुक्त प्रेस बयान जारी करते हुए कहा कि 'केंद्र व विभिन्न राज्यों की सरकार अमीरों को सुरक्षित उनके घर पहुंचाने के लिए हर प्रयास कर रही हैं। विगत दिनों काशी से दक्षिण भारत के तीर्थ यात्रियों को 25 बसों व 4 क्रूजर से सुरक्षाकर्मियों के साथ उनके घर भेजा गया, लेकिन प्रवासी मजदूरों को न केवल उनके रहमो करम पर छोड़ दिया है,  बल्कि घर लौटने की मांग कर रहे  उन मजदूरों पर बर्बर पुलिसिया  जुल्म किए जा रहे हैं। यह भेदभाव क्यों किया जा रहा है?'

हालांकि बिहार की नीतीश सरकार इस बात के बिल्कुल खिलाफ है कि प्रवासी मज़दूरों को वापस अभी बिहार लाया जाए। उनका कहना है कि इस लॉकडाउन में जो जहाँ है वो वहीं रहे।

इसपर भाकपा माले का कहना है कि मुम्बई, सूरत,कोटा आदि जगहों पर हजारों बिहार व यूपी के प्रवासी मजदूर फंसे हुए हैं। उनकी हालत दिन-प्रतिदिन खराब होती जा रही है। उनके परिवार के सामने भी कई समस्याएं उठ खड़ी हुई हैं। लेकिन न तो इसके प्रति केंद्र सरकार चिंतित है और न ही राज्य की सरकार। हम बिहार सरकार से मांग करते हैं कि सभी प्रवासी मजदूरों के लौटने की अविलंब व्यवस्था करे।

दो दिवसीय भूख हड़ताल में भाकपा माले की मांग है कि सरकार प्रवासी मजदूरों के लिए 3 महीने का राशन, सफ़र के लिए पका हुआ भोजन और सभी कामगारों को लॉकडाउन की अवधि का गुजारा भत्ता के दस हजार रुपये प्रदान करे। सभी प्रवासी मजदूरों को वेतन और नौकरी की सुरक्षा की गारंटी की जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि वेतन व नौकरी में कोई कटौती नहीं होगी और न ही छंटनी होगी।

माले और एक्टू की मांग पत्र इस प्रकार है-

इसके साथ ही माले ने सरकार से कहा है कि वो सभी सेंट्रल ट्रेड यूनियनों के साथ निचले स्तर पर समन्वय/समिति बना बड़े स्तर पर मजदूरों को राहत पहुंचाने की गारंटी सुनिश्चित करे। इसके साथ ही उन स्थानों पर जहां प्रवासी मजदूरों को क्वारांटाइन में रखा गया है, वहां राशन, भोजन और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की जाए और जांच के उपरांत उन्हें सुरक्षित घर पहुंचाया जाए।

भाकपा माले के विधायक सुदामा प्रसाद भी देशव्यापी भूख हड़ताल पर बैठे हैं, उन्होंने कहा कि 'देश में राशन की कमी नहीं है और पूरे देश राशन कार्ड की अनिवार्यता को खत्म करके सभी को राशन दिया जाए।'

आगे उन्होंने बिहार के मज़दूर जो पूरे देश में कही फंसे हुए है उनकी दशा को लेकर चिंता जाहिर की और कहा कि 'नितीश  बिहार के स्वभिमान की बात करते है लेकिन आज वही बिहारी मज़दूर दिल्ली शहर में सड़े हुए केले जो लोग फेंक रहे है वो, इसके अलावा श्मशान का राशन खाने को मज़बूर हो रहे हैं। उनके स्वाभिमान को सरकार ने तारतार कर दिया है। इसलिए हमारी मांग नीतीश जी भी मज़दूरों की चिंता करें और अन्य राज्यों में फंसे मज़दूरों को सुरक्षित वापस लाए जैसे देश की अन्य सरकारों ने किया है।'