बिहार : आशा व फैसिलिटेटरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल सातवें दिन भी रही जारी

गत 12 जुलाई से बिहार की तकरीबन एक लाख आशा और आशा फैसिलिटेटर अपने 9 सूत्री मांगों खासकर पारितोषिक नहीं मानदेय, एक हजार नहीं दस हजार, कोरोना काल सहित अन्य सभी कार्य के बकाया का भुगतान करने आदि मांगों को लेकर आज सातवें दिन भी अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रही। आशा कर्मियों ने ज्यादा भागीदारी के साथ राज्य के शत प्रतिशत पीएचसी में अनिश्चितकालीन हड़ताल को सातवें दिन जोरदार तरीके से सफल बनाया।

इस बीच हड़ताल की मुख्य नेत्री तथा बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ (गोप गुट- ऐक्टू) अध्यक्ष शशि यादव ने आगामी 20 जुलाई को डीएम के समक्ष 'आशा भूखे पेट काम नहीं करेगीं' नारे पर आहूत राज्यव्यापी प्रदर्शन की सफलता को लेकर पटना जिले के खुशरूपुर, अथमल गोला, राणा बिगहा, पंडारक(बाढ़) और बख्तियारपुर आदि आधे दर्जन पीएचसी का दौरा किया। इस दौरान उक्त पीएचसी के हडताली आशाओं के साथ पीएचसी के गेट पर धरना-प्रदर्शन व नारेबाजी किया और उन्हें संबोधित भी किया। इस दौरे में ऐक्टू राज्य सचिव रणविजय कुमार ने भी भाग लिया और आशाओं को संबोधित किया।

शशि यादव ने आशा संयुक्त संघर्ष मंच के राज्यव्यापी आह्वान पर आगामी 20 जुलाई को 9 सूत्री मांगों के समर्थन में जिलाधिकारी के समक्ष होने वाले प्रदर्शन में बड़ी से बड़ी संख्या में पटना पहुंचने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पटना सहित राज्य के सभी जिलों के डीएम के समक्ष होने वाला प्रदर्शन "आशा भूखे पेट काम नहीं करेगीं" के नारे व बैनर से होगा।

उन्होंने आगे कहा कि आशा के सहयोग के बिना पीएचसी अधूरा है, साथ ही स्वास्थ्य विभाग और ग्रामीण स्वास्थ्य का कार्यभार भी अधूरा है। उन्होंने सरकार के गैर संवेदनशील रवैये की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार के गैर संवेदनशील रवैये से आशाओं में भारी आक्रोश है। उन्होंने कहा कि हड़ताल में आशाओं की व्यापकता और आक्रमकता और तेज हो गई है, राज्य के 500 से ज्यादा पीएचसी पर हो रहे प्रदर्शन में आशा बहने शत प्रतिशत संख्या में भाग ले रही है।

आशा नेत्री शशि यादव ने राज्य के सभी आंगनबाड़ी, कुरियर, रसोइया बहनों व जीविका दीदियों से आशाओं की हड़ताल को सफल बनाने में सहयोग देने की खास अपील की है।
 
इस दौरान आशाओं को संबोधित करते हुए ऐक्टू नेता रणविजय कुमार ने बिहार सरकार सहित केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने 9 वर्षों में आशा के मेहनताना में एक रुपये की भी वृद्धि नहीं की है। कुमार ने कहा कि राशि बढ़ाना तो दूर मोदी सरकार ने आशा द्वारा कोरोना काल में किए गए उत्कृष्ट योगदान का उल्लेख तक बजट सत्र में नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पूरे देश में आशाओं का काम 2005 से शुरू हुआ तब से इनकी मेहनताना राशि में एकबार भी वृद्धि नहीं की गई। बिहार सहित पूरे देश की आशा  17 वर्ष पूर्व वर्ष 2005 में निर्धारित मेहनताना राशि पर काम करने को अभिशप्त है। मोदी सरकार का यह रवैया क्रूर अमानवीय है। उन्होंने मोदी सरकार से आशा के काम के लिए निर्धारित सभी तरह के काम के दाम में 300% वृद्धि करने की मांग की। इस दौरान आशाओं ने केंद्र की मोदी व राज्य सरकार के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की।