बिहार शिक्षक हड़ताल : "कोरोना और सरकार से तब तक लड़ेंगे जबतक दोनों भाग नहीं जाएंगे!"

बिहार में पिछले एक महीने से अधिक से लाखों शिक्षक हड़ताल पर हैं। इसकी वजह से बिहार की शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है लेकिन सरकार को फ़र्क़ नहीं पर रहा है। बिहार सरकार ने इन शिक्षकों पर कार्रवाई करते हुए 23 हज़ार से अधिक शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है और उन पर एफ़आईआर दर्ज कर दी है। कई शिक्षकों पर ग़ैर-ज़मानती धाराओं के तहत मुक़दमा दर्ज किया गया है। इन पर यह कार्रवाई हाल में हुई बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्रों के मूल्यांकन में भाग नहीं लेने कारण हुई है।

यह हड़ताल बिहार राज्य शिक्षा संघर्ष समिति के बैनर तले की जा रही है। ये समिति कई शिक्षक संगठनों का संयुक्त मंच है।

समिति का कहना है, "वैश्विक महामारी कोरोना के कारण हम लोगों ने अपने आंदोलन को विराम दिया है। इस दौरान हम किसी भी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं कर रहे है लेकिन हमारी हड़ताल जारी रहेगी। लेकिन इस दौरान हम शिक्षकों ने आम जनमानस के बीच जाकर उन्हें इस महामारी के बारे में जागरुक करने का काम किया है लेकिन अब बिहार लॉकडाउन के बाद यह गतिविधि भी रोक दी गई है।"

शिक्षकों ने कहा, "यह महामारी वैश्विक है इस समय सभी लोगों को एक साथ मिलाकर इस का मुकाबला करना होगा। हम कोरोना से भी लड़ेंगे और अपने अधिकार के लिए इस सरकार से भी,  तब तक लड़ेंगे जब तक दोनों भाग नही जाएंगे।"

कार्रवाई के सदमे से शिक्षक की मौत

सरकार के 23 हज़ार से अधिक शिक्षकों के निलंबन और एफ़आईआर से एक शिक्षक की सदमे से मौत हो गई। हाईस्कूल जलालपुर लालगंज के शिक्षक अरविंद तिवारी हड़ताल में थे। उन्हें भी जब 20 मार्च को निलंबन पत्र मिला उसके बाद उनकी आकस्मिक निधन हो गया। उनके सहयोगियों ने बताया कि वो इस फ़ैसले से आहत हुए और उन्हें इसका गहरा सदमा लगा, जिसके बाद उनकी मौत हो गई।

शिक्षकों ने दावा किया कि सरकार की इस अनदेखी से पिछले कई सालों में कई नियोजित शिक्षकों ने हताश होकर अपनी जाना गँवा दी है। पिछले साल मई में सुप्रीम कोर्ट के बिहार नियोजित शिक्षक पर दिए निर्णय से आहत एक नियोजित शिक्षक ने आत्महत्या कर ली थी। भागलपुर ज़िले के रन्नूचक में उच्च विद्यालय में भौतिक विज्ञान के शिक्षक के रूप में कार्यरत विमल कुमार यादव ने फाँसी लगा ली थी।

क्या है पूरा मामला?

बिहार में लगभग 5 लाख से अधिक शिक्षक समान वेतन और सातवें वेतन आयोग को लागू करने की मांग को लेकर 17 फ़रवरी से हड़ताल कर रहे हैं। क़रीब 4.5 लाख प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय के टीचर 17 फ़रवरी पर से ही धरने पर थे। बाद में 25 फ़रवरी को इनके साथ क़रीब 50 हज़ार से ज़्यादा हाई स्कूल शिक्षक भी इसमें शामिल हो गए।

वेतन के लिए मानव आयोग पहुंचे शिक्षक

टीईटी शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के संयोजक अमित विक्रम ने एक बयान जारी कर कहा है, "हड़ताल मांगें पूरी होने तक जारी रहेगी। हम विभिन्न माध्यमों से यह प्रयास कर रहे हैं कि सभी शिक्षकों का जनवरी एवं फरवरी माह का वेतन भुगतान कर दिया जाए। इसके लिए हमने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए नियोजित शिक्षकों के जनवरी एवं फरवरी के वेतन भुगतान करने की अपील की है।"

अपनी इस शिकायत में अमित ने लाखों हड़ताली शिक्षकों के वतन रोके जाने को असंवैधानिक बताया और कहा कि अभी वर्तमान में कोरोना से पूरा देश जूझ रहा है। उन्होंने कहा है, " ऐसे में इस आपदा की स्थिति से निपटने में बिना वेतन के शिक्षकों के लिए बहुत कठिनाई हो रही है। हम सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि मानवीय आधार पर सरकार हड़ताली शिक्षकों का कम से कम जिस अवधि तक उन्होंने कार्य किया है उस अवधि का वेतन जारी करे।"

बिहार परीक्षा मुल्यांकन समिति के सदस्य शाहजफ़र इमाम समस्तीपुर के एक विद्यालय में हेड मास्टर भी हैं। उन पर भी उत्तरपुस्तिकाओं की जाँच में सहयोग न करने के कारण दंडात्मक कार्रवाई हुई है। इन्हे भी सस्पेंड करने के साथ ग़ैर ज़मानती धाराओं में केस भी दर्ज किया गया है।

न्यूज़क्लिक से बात करते हुए शाहजफ़र इमाम ने कहा, "सरकार इस तरह के हथकंडे हमें डराने और शिक्षकों के आंदोलन को कुचलने के लिए कर रही है। लेकिन यह आंदोलन तब तक ख़त्म नहीं होगा जबतक सरकार हमारी न्यायसंगत लंबित मांग को न मान ले।"

शाहजफ़र ने कहा, " सरकार नहीं चाहती कि यह हड़ताल ख़त्म हो।  हमने तो क़रीब 15 बार पात्र लिख कर सरकार से वार्ता करने का आग्रह किया लेकिन सरकार ने कोई रूचि नहीं दिखाई। सरकार की हठधर्मिता के कारण ही यह हड़ताल जारी है। सरकार आज ऐलान कर दे कि सभी नियोजित शिक्षकों को सातवें वेतन आयोग के तहत समान काम का समान वेतन दिया जाएगा, यह हड़ताल तुरंत ख़त्म हो जायेगी। लेकिन सरकार यह ना करके उल्टा शिक्षकों को डराने और धमकाने में लगी है।"

ये सिर्फ़ शाहजफ़र या फिर अमित का मामला नहीं है बल्कि पूरे बिहार में हज़ारों हज़ार की संख्या में शिक्षकों पर इसी तरह की कार्रवाई की गई है।

बिहार की एक महिला नियोजित शिक्षक संध्या कुमारी ने कहा, "शिक्षा के प्रति हमारे माननीय मुख्यमंत्री का थोड़ा सा भी ध्यान नहीं जा रहा है। आज हड़ताल को इतने दिन हो गए हैं। मुख्यमंत्री जी ने अभी तक कुछ नहीं कहा। यह बिहार की शिक्षा व्यवस्था के लिए सोचनीय विषय है।"

सरकार द्वारा शिक्षकों पर की जा रही कार्रवाई पर बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष आनंद कौशल ने कहा, "अंग्रेजों की तरह महाजनी प्रथा को बिहार में बढ़ावा देकर बिहार के 5 लाख शिक्षकों को आर्थिक रूप से गुलाम बनाए रखने के लिए ही इस हड़ताल को कुचलने की साज़िश रचने रची जा रही है। आर्थिक आज़ादी प्राप्त करने तक सरकार के ख़िलाफ़ शिक्षकों की हड़ताल जारी रहेगी।”