प्रीपेड बिजली मीटर के ख़िलाफ़ भाकपा-माले का प्रदर्शन, आंदोलन तेज़ करने का आह्वान
प्रीपेड बिजली मीटर के खिलाफ भाकपा-माले ने बिहार की राजधानी पटना में आयकर चौराहा स्थित बिजली विभाग के मुख्य कार्यालय विद्युत भवन पर प्रदर्शन किया। पार्टी ने इसे गरीब और मध्यम वर्ग विरोधी बताया और सरकार से इस फैसले को पलटने की मांग करते हुए पोस्ट पेड मीटर बहाल रखने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने नीतीश सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए कहा कि ये गरीबों और मजदूरों पर जुल्म है। प्रदर्शनकारियों के हाथों में तख्तियां थी जिसपर लिखा था, "बिजली कंपनियों के मुनाफे के लिए गरीबों की जान मारना बंद करो। जबरन प्रीपेड मीटर लगाना बंद करो। आम लोगों की बदहाली और निजी कंपनियों की दलाली नहीं चलेगी। नीतीश सरकार शर्म करो! कोरोना काल को बिजली कंपनियों के मुनाफा के अवसर में बदलना बंद करो।"
भाकपा-माले प्रदेश कमेटी के सदस्य व ऐक्टू के प्रदेश सचिव रणविजय कुमार ने फोन पर बातचीत में कहा कि बड़ी संख्या में जनता कि शिकायत है कि पुराने पोस्ट पेड मीटर की तुलना में नया प्रीपेड बिजली मीटर ज्यादा यूनिट रीडिंग करता है जिससे लोगों का बिल ज्यादा हो रहा है। उन्होंने कहा नीतीश सरकार गरीब उपभोक्ताओं को बिजली कंपनियों का चारा बना रही। प्रीपेड मीटर लगाना गरीब, दलित व पिछड़े लोगों के खिलाफ निर्णय है। रणविजय ने कहा कि रोज कमाने–खाने वाले लोग अपने परिवार का भोजन, बच्चों की पढ़ाई, इलाज जैसे जरूरी काम निपटाने के बाद बकाया बिजली बिल किसी तरह एक-दो माह बाद 2 प्रतिशत प्रति माह सूद की दर से चुका दिया करता था, लेकिन अब नई प्रीपेड बिजली मीटर व्यव्यस्था में ऐसा नहीं कर पाएंगे।
ऐक्टू के प्रदेश सचिव रणविजय कुमार ने कहा कि गरीबों को बिजली इस्तेमाल करने से पहले ही एडवांस में बिजली बिल बिजली कंपनियों के खाते में जमा रखना होगा। जिस तरह प्रीपेड मोबाइल में बात करने के दौरान बैलेंस समाप्त होते ही बात करना किसी समय अचानक बंद हो जाता है ठीक उसी तरह प्रीपेड बिजली मीटर में गर्मी के समय, आधी रात को कभी भी पैसा समाप्त होते ही बिजली कट जाएगी फिर भोजन-पानी के साथ साथ गर्मी के मौसम लोगों के सामने समस्या पैदा हो जाएगी। इस तरह गरीब लोगों को बिजली बिल के लिए किसी से कर्ज लेकर मीटर रिचार्ज कराना होगा। यह खाना-पीना, बच्चों के स्कूल की फीस जमा करने से ज्यादा व पहली जरूरत बन जाएगा और इस तरह जीवन भर गरीबों के जीवन के सामने एक नया संकट खड़ा हो जाएगा।
उन्होंने कहा कि एक तरफ जहां पूरा देश और बिहार कोरोना से तबाह है वहीं दूसरी तरफ सरकार गरीबों पर जुल्म कर रही है। सरकार की प्राथमिकता में लोगों की जान बचाने का काम होना चाहिए लेकिन लोगों की जान बचाना प्राथमिक एजेंडा नहीं है। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर पूरी दुनिया में बिहार की बदनामी हुई है। कोरोना को लेकर अभी पूरी दुनिया में सबसे अहम मुद्दा है कि कैसे स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरूस्त किया जाए लेकिन नीतीश-भाजपा सरकार लोगों की जान बचाने की बजाए बिजली कंपनियों के मुनाफा की गारंटी के लिए प्रीपेड मीटर लगा रही है। कोरोना से मर चुके लोगों के परिजनों को पैसे देने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं हैं लेकिन इनके बजट में प्रीपेड मीटर लगाने के लिए ग्यारह हजार करोड़ रूपया तुरंत आ जाता है और कंपनियों को ये ग्यारह हजार करोड़ रुपये दे दिए जाते हैं।
माले का कहना है कि नीतीश-मोदी सरकार कोरोना काल को बिजली कंपनियों के मुनाफा के अवसर में बदल रही और कम्पनियों के मुनाफा की गारंटी के लिए प्रीपेड बिजली मीटर का निर्णय लिया गया जिसे रद्द किया जाना चाहिए।
भाकपा-माले ने कहा कि बिहार में मजदूर, गरीब, दलित-पिछड़ा व रोज कमाने खाने वाले गरीब जो नोटबंदी, लॉकडाउन, बेरोजगारी के कारण पहले से ही प्रताड़ित हैं उनके ऊपर नीतीश–भाजपा सरकार द्वारा प्रीपेड मीटर लगाने का निर्णय थोपना एक नया संकट है।
प्रदर्शन के दौरान नेताओं ने नीतीश- भाजपा सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोरोना काल में स्वास्थ्य व्यवस्था को प्राथमिक एजेंडा बना अस्पतालों को दुरुस्त करने के बजाए बिजली कंपनियों के मुनाफा की गारंटी के एजेंडा पर काम कर रही है।
धरना स्थल पर सभा को संबोधित करते हुए नेताओं ने प्रीपेड बिजली मीटर के दुष्परिणाम को लेकर कहा कि "पहले इस्तेमाल फिर भुगतान" वाली पुरानी "पोस्ट पेड" बिजली मीटर व्यवस्था को बदल कर अब इसकी जगह "पहले भुगतान फिर इस्तेमाल" यानी "प्रीपेड बिजली मीटर" लगाने का निर्णय मोदी-नीतीश सरकार ने लिया है। इस नई व्यव्यस्था ने महंगाई व बेरोजगारी की मार झेल रहे मजदूर- गरीब, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग व रोज कमाने- खाने वाले आम लोगों के जीवन में एक नया संकट पैदा कर दिया है।
संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि लगभग तीन करोड़ के आसपास विधुत उपभोक्ता हैं जिनमें 70 से 80 फीसदी गरीब उपभोक्ता है जिनके जीवन मे प्रीपेड बिजली मीटर एक नए संकट और आफत का जिंदगी भर के लिए सबब बन जाएगा।
माले ने कहा है कि प्रीपेड बिजली मीटर व्यवस्था को रद्द करने और पोस्ट पेड बिजली मीटर व्यव्यस्था को लागू रखने की मांग को लेकर राजधानी पटना के विभिन मुहल्लों में आंदोलन चलाया जाएगा। धरना के दौरान माले नगर कमेटी सदस्य जितेंद्र कुमार, मुर्तजा अली, पन्नालाल सिंह समेत अन्य नेता व कार्यकर्ता मौजूद थें।
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