अल्पसंख्यकों पर हमलों के ख़िलाफ़ 1 दिसंबर को माकपा का देशव्यापी प्रदर्शन

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के पोलित ब्यूरो ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर संघ परिवार से जुड़े संगठनों द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों (ईसाई और मुस्लिम) के खिलाफ बढ़ते हमलों पर अपनी गंभीर चिंता व्यक्त की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के आंतरिक दस्तावेजों के हालिया खुलासे में यह भी सामने आया है कि बीजेपी के नेताओं ने कैसे कई मामलों में हिंसा को भड़काने के लिए सांप्रदायिक संदेशों को बढ़ावा दिया है। पीड़ितों की रक्षा करने के बजाय इस तरह की सांप्रदायिक गतिविधियों के अपराधियों को न केवल कानून से छूट मिलती है बल्कि कई बीजेपी शासित राज्यों में प्रशासन पीड़ितों और उनका सहयोग करने वालों को गिरफ्तार कर झूठे मामलों में फंसा देता है और उन पर सख्त धाराएं लगाता है।

मानवाधिकार समूहों की हालिया रिपोर्टों ने 2021 में पहले नौ महीनों के भीतर ईसाई समुदायों और उनके धार्मिक पूजा स्थलों पर 300 हमले दर्ज किए हैं। पीड़ितों में से कई आदिवासी और दलित समुदायों से हैं। प्रार्थना सभाओं को लगातार रोका जा रहा है और धर्मांतरण रोकने के नाम पर पार्टिसिपेंट्स को पीटा जा रहा है।

मुस्लिम अल्पसंख्यकों के लोगों को निशाना बनाया जाता है और उनके खिलाफ 'गोरक्षा' और 'लव जिहाद' के नाम पर लिंचिंग, पुलिस हत्याएं, झूठी गिरफ्तारी और भीड़ द्वारा हिंसा के मामले जारी हैं। सबसे ताजा उदाहरण त्रिपुरा का है जहां वीएचपी के गुंडों ने अल्पसंख्यक समुदायों पर हमला किया साथ ही मस्जिदों में तोड़फोड़ की। इन हमलों की रिपोर्ट करने वालों पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया है। एक अन्य मामला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के गुड़गांव का है जहां नमाज पढ़ने के अधिकार से वंचित गया। मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में मुस्लिम रेहड़ी-पटरी वालों को धमकी दी गई है और उन्हें काम धंधा करने से रोक दिया गया है। असम में, दशकों से खेती करने वाले गरीब किसान परिवारों को केवल इसलिए बेरहमी से बेदखल किया गया क्योंकि वे मुस्लिम समुदाय के थें। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के खिलाफ एनएसए का इस्तेमाल आम बात हो गई है।

अल्पसंख्यकों पर ये हमले भारत के संविधान पर हमला हैं। माकपा अपनी सभी इकाइयों से 1 दिसंबर को अल्पसंख्यकों और उनके संवैधानिक अधिकारों पर हमलों के विरोध के दिन के रूप में मनाने का आह्वान किया है।