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आज जब समय की मांग है कि कोरोना से निपटने का पूरा एक्शन प्लान पूरी पारदर्शिता के साथ देश के सामने हो, केंद्र सरकार गोपनीयता पर ज़ोर दे रही है।
कार्टून

ये हैरतअंगेज है कि जिस देश में संसद की कार्यवाही भी लाइव प्रसारित होती हो उसमें एक महत्वपूर्ण विषय पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बंद कमरें में बातचीत करें और रैलियों में खुलेआम एक-दूसरे पर आरोप लगाएं। आज जब पूरे देश में कोरोना को लेकर त्राहि-त्राहि मची हुई है और सरकारों पर एक पूरे साल में कोई भी व्यवस्था ठीक न करने का आरोप है, केंद्र सरकार पारदर्शिता बरतने की बजाय गोपनीयता पर ज़ोर दे रही है।

क्या इस गोपनीयता का अर्थ सच्चाई को छिपाना और ज़िम्मेदारी से भागना है?

आपको मालूम है कि राष्ट्रीय राजधानी में कोविड महामारी की स्थिति और अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी कमी के बारे में शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की टिप्पणियों के टेलीविजन पर प्रसारण से विवाद पैदा हो गया और केंद्र सरकार के अधिकारियों ने उन पर "राजनीति करने " का आरोप लगाया।
पूरी ख़बर पढ़ें: मोदी के साथ बैठक के दौरान केजरीवाल के भाषण के टीवी पर प्रसारण से केंद्र ख़फ़ा, सीएमओ ने खेद जताया

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