जैसे-जैसे देश में चुनाव आते हैं, अचानक कश्मीर आ जाता है, बांग्लादेश आ जाता है, पाकिस्तान तो बिना न्यौते के ही जाता है। फिर कैमरे के फ़ोकस में बाक़ी देश को हटाकर इन जगहों को सेट कर दिया जाता है ताकि एक ख़ास तरह का नैरेटिव क्रियेट किया जा सके।
उत्तर प्रदेश चुनावों को लोकसभा चुनावों का सेमीफ़ाइनल माना जाता है। बाक़ी राज्यों के चुनावों के इतर यूपी के चुनावों में दम भी अधिक लगाना पड़ता है। इसलिए मीडिया से लेकर पार्टियों का प्रचार-प्रसार भी अंतर्राष्ट्रीय रखना पड़ता है। जैसे-जैसे देश में चुनाव आते हैं, अचानक कश्मीर आ जाता है, बांग्लादेश आ जाता है, पाकिस्तान तो बिना न्यौते के ही जाता है। फिर कैमरे के फ़ोकस में बाक़ी देश को हटाकर इन जगहों को सेट कर दिया जाता है ताकि एक ख़ास तरह का नैरेटिव क्रियेट किया जा सके।
बीते कुछ दिनों से भारत की गोदी मीडिया और भाजपा आइटी सेल की नज़र बांग्लादेश पर अधिक है, अब चारों और सिर्फ़ बंगलादेश के अल्पसंख्यकों के मानवाधिकारों याद किया जा रहा है। जबकि कोई एक हफ़्ते पहले की ही बात है, प्रधानमंत्री से लेकर भाजपा नेता, भारत में मानवाधिकारों को उठाने वालों को “मानवाधिकार गैंग” कह कहकर उन्हें ख़ारिज करने का काम कर रहे थे।
लेकिन कमाल की बात देखिए अब RSS ने बांग्लादेश में हुईं कुछ घटनाओं को लेकर भारत सरकार से कहा है कि वो बांग्लादेश सरकार से बात करे और हिंदुओं के मानवाधिकारों को सुरक्षित कराए। जबकि यही RSS भारत में मानवाधिकारों का मखौल, “मानवाधिकार के नाम पर”, “लोकतंत्र के नाम पर”, “अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर” कह कहकर उड़ाता है। ये कैसा “दूर दृष्टि दोष” है? जिसमें दूर की चीजें तो स्पष्ट नज़र आती हैं लेकिन अपने देश की नहीं।
जयराम रमेश ने इसी मामले को लेकर नड्डा को पत्र लिखा और कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन राठौर और कुछ अन्य भाजपा नेताओं ने राहुल गांधी के इस वीडियो को साझा और प्रसारित किया।
पार्टी के मीडिया एवं प्रचार प्रमुख पवन खेड़ा ने यह सवाल भी किया कि क्या एक आरोपी के ‘भाजपा का सदस्य’ होने के कारण ही केंद्र सरकार ने आनन-फानन में इस मामले की जांच राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी (एनआईए) को…
इस योजना के तहत अब तक कोविड-19 के कारण जान गंवाने वाले 123 पत्रकारों के परिवारों को सहायता प्रदान की जा चुकी है।
बचपन बचाओ आंदोलन के निदेशक मनीष शर्मा ने कहा कि पिछले महीने 16 राज्यों में कुल 216 बचाव अभियान चलाए गए, जिनमें प्रतिदिन 54 बच्चों को बचाया गया।
पुलिस ने मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट स्निग्धा सरवरिया से कहा कि हिरासत में लेकर अब उनसे पूछताछ की जरूरत नहीं है। पुलिस की इस अर्जी के बाद ज़ुबैर ने अदालत में ज़मानत याचिका दायर की।
