केंद्र ने दिल्ली के बजट को रोकने की साजिश रची : आप
आम आदमी पार्टी (आप) ने मंगलवार को आरोप लगाया कि केंद्र ने दिल्ली का बजट रोकने की साजिश रची और कहा कि यह अलोकतांत्रिक है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारी राष्ट्रीय राजधानी के लिए बजट खर्च तय कर रहे हैं।
यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए आप के राष्ट्रीय प्रवक्ता और दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि यह बेहद ‘‘शर्मनाक’’ है कि बजट को रोका गया है।
उन्होंने कहा, ‘‘पूरी दुनिया के सामने हमारा मजाक बनाया गया है। यह शर्मनाक है कि केंद्र एक छोटे-से प्रदेश का बजट रोक रहा है।’’
भारद्वाज ने कहा कि गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार के बजट को लेकर कुछ चिंता जतायी थी और 17 मार्च को मुख्य सचिव को भेजे एक पत्र में इसे स्वीकृति देने से इनकार कर दिया था।
उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘वह (मुख्य सचिव) तीन दिन तक इसे दबाकर बैठे रहे। यह किसी राष्ट्र विरोधी गतिविधि से बड़ा कदम है। इसकी जांच की जानी चाहिए। इस षड्यंत्र के पीछे केंद्र है और उसके इशारे पर बजट में देरी की जा रही है।’’
वरिष्ठ आप नेता ने कहा कि बजट एक पवित्र दस्तावेज और गुप्त कवायद होती है। उन्होंने पूछा, ‘‘केंद्र में बैठा कोई ‘बाबू’ (दिल्ली) सरकार के खर्च पर सवाल कैसे कर सकता है।’’
उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर दिल्ली का बजट नहीं रोकने का अनुरोध किया।
केंद्र सरकार ने दिल्ली विधानसभा में मंगलवार को वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश करने पर रोक लगा दी है, जिसके बाद केजरीवाल ने यह पत्र लिखा है।
एक समाचार चैनल के कार्यक्रम में केजरीवाल ने सोमवार को केंद्र पर ‘‘सीधे-सीधे गुंडागर्दी’’ करने का आरोप लगाते हुए कहा कि देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक सरकार के बजट पर रोक लगा दी गई है।
‘आप’ ने इसका एक वीडियो सोशल मीडिया मंच ट्विटर पर साझा किया।
किसी भी राज्य का Budget Secret Document होता है
सदन के पटल पर रखने से पहले उसकी छोटी से छोटी बात भी Leak नहीं होती
ये असंवैधानिक है कि केंद्र का बाबू दिल्ली की चुनी हुई सरकार को बताएगा कि बजट क्या होना चाहिए
जो ग़ैर क़ानूनी और अंसवैधानिक है
- @Saurabh_MLAgk pic.twitter.com/OF9PWgBd8m
— Aam Aadmi Party Delhi (@AAPDelhi) March 21, 2023
केजरीवाल ने सोमवार को दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि पर एक खबर साझा करते हुए ट्विटर पर लिखा, ‘‘ दिल्ली बहुत अच्छा कर रही है, दैनिक आधार पर सभी बाधाओं के बावजूद। कल्पना कीजिए कि अगर इस तरह की बाधाएं न हों और सभी सरकारें लोगों के कल्याण के लिए मिलकर काम करें, तब दिल्ली कई गुना तेजी से विकास करेगी।’’
दिल्ली सरकार के सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केजरीवाल सरकार के बजट पर रोक लगा दी है और इसे मंगलवार को विधानसभा में पेश नहीं किया जाएगा।
केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखे पत्र में कहा, ‘‘पिछले 75 साल में यह पहली बार है जब किसी राज्य का बजट रोक दिया गया है। आप दिल्ली वालों से क्यों खफ़ा हैं? दिल्ली का बजट मत रोकिए। हाथ जोड़कर दिल्लीवासी आपसे बजट को मंजूरी देने की अपील करते हैं।’’
केजरीवाल द्वारा केंद्र की आलोचना किए जाने के बाद गृह मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि मंत्रालय ने ‘आप’ सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है क्योंकि उसके बजट प्रस्ताव में विज्ञापन के लिए अधिक आवंटन है और बुनियादी ढांचे तथा अन्य विकास पहलों के लिए अपेक्षाकृत कम राशि आवंटित की गई है।
मंत्रालय के एक सूत्र ने कहा, “आप सरकार ने अब तक हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया है।”
‘आप’ सरकार के सूत्रों ने आरोपों को झूठ बताया है। उन्होंने दावा किया कि कुल बजट 78,800 करोड़ रुपये का है, जिसमें से 22,000 करोड़ रुपये बुनियादी ढांचे पर खर्च के लिए हैं और सिर्फ 550 करोड़ रुपये विज्ञापनों के लिए निर्धारित किए गए हैं।
(न्यूज़ एजेंसी भाषा के इनपुट के साथ)
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