चीन और 14 अन्य देशों ने विश्व के सबसे बड़े व्यापारिक ब्लॉक बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किये

एशिया-प्रशांत के 15 देशों ने रविवार 15 नवंबर को दुनिया के सबसे बड़े ट्रेडिंग ब्लॉक के लिए हस्ताक्षर किया है। रीजनल कम्प्रीहेंसिव इकॉनोमिक पार्टरनशिप (आरसीईपी) एसोसिएशन ऑफ साउथ-ईस्ट एशियन नेशंस (आसियान) के 10 सदस्य देशों के बीच हस्ताक्षरित एक मुक्त व्यापार समझौता है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया भी शामिल है। ये समझौता वियतनाम द्वारा आयोजित एक वर्चुअल आसियान की बैठक में अपने एफटीए भागीदारों के साथ हस्ताक्षर किया गया जिसमें भारत शामिल नहीं है।

आरसीईपी को प्रभाव में आने के लिए प्रत्येक सदस्यों द्वारा मंजूरी देनी होगी। इस शिखर सम्मेलन के नेताओं को उम्मीद है कि ये मंजूरी की प्रक्रिया दो साल के भीतर पूरी हो जाएगी। एक बार पूर्ण प्रभाव में आने पर ये समझौता वैश्विक आबादी और वैश्विक जीडीपी के 30% के क़रीब को कवर करते हुए सबसे बड़े मुक्त व्यापार ब्लॉक के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। भारत जो आठ साल तक चली लंबी वार्ता का हिस्सा था वह घरेलू दबाव के कारण अंतिम रूप से वार्ता से एक साल पहले इस वार्ता से हट गया।

आरसीईपी को पहली बार आसियान शिखर सम्मेलन 2011 में प्रस्तावित किया गया था और आधिकारिक वार्ता 2012 में शुरू हुई थी। कम्प्रीहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रिमेंट फॉर ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप (टीपीपी) के स्थानांतरित करने की उम्मीद है जो पहले संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में था जो बाद में इससे निकाल गया।

इस समझौते के विस्तृत ब्यौरे को उसी दिन एक क्षेत्रीय ब्लॉक की स्थापना करने के उद्देश्य के साथ जारी किया गया जो व्यापार और प्रतिस्पर्धा पर "टैरिफ और नॉन-टैरिफ बैरियर" और "प्रतिबंध और भेदभावपूर्ण नियमों" को समाप्त करेगा। आरसीईपी व्यापार के सामानों के श्रोत के नियमों को मानकीकृत करने की भी मांग करेगा और विवादों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निपटाने के लिए भी नियमों को बेहतर करने की मांग करेगा।

इस आरसीईपी समझौते को ट्रेड यूनियनिस्टों, हेल्थकेयर एक्टिविस्ट्स और ट्रेड जस्टिस समूहों की व्यापक आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। एशिया पैसिफिक फोरम ऑन वूमेन, लॉ एंड डेवलपमेंट (एपीडब्ल्यूएलडी) द्वारा जारी एक बयान में महिला अधिकार समूहों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर करने को लेकर अपना गुस्सा ज़ाहिर किया है। इस बयान में कहा गया है कि आरसीईपी “जीवन रक्षक दवाओं के अधिक किफायती जेनेरिक प्रकार के उत्पादन को नज़रअंदाज़ करेगा, किसानों और बीज और खाद्य संप्रभुता के लिए स्थानीय लोगों के अधिकारों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा, सार्वजनिक सेवाओं के लॉक-इन निजीकरण, श्रमिकों के वेतन को कम करने और बेहतर नौकरियों के निर्माण में बाधा डालेगा और जनहित में सुरक्षा और विनियमन के लिए आवश्यक औद्योगिक और राजकोषीय नीतियों को लागू करने के लिए सरकारों की क्षमता को सीमित करेगा।"