डीयू: डूटा का विरोध प्रदर्शन जारी, एडहॉक शिक्षकों को परमानेंट किए जाने की मांग

नई दिल्ली: भारत को विश्वगुरु बनाने का सपना दिखाने वाली मोदी सरकार फिलहाल दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों के विरोध प्रदर्शन का कारण बनी हुई है। सोमवार 9 दिसंबर को हज़ारों की संख्या में शिक्षक सड़कों पर उतरे और उन्होंने केंद्र सरकार समेत मानव संसाधन विकास मंत्रालय के खिलाफ जमकर नारेबाज़ी की।

दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ यानी डूटा के नेतृत्व में सोमवार को मंडी हाउस से संसद भवन तक विरोध मार्च का आयोजन किया गया। इस मार्च में दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों से आए हज़ारों की संख्या में टीचर्स ने भाग लिया। शिक्षकों की मांग है कि सरकार अपने वायदों को पूरा करे और सभी एडहॉक शिक्षकों को Absorption यानि परमानेंट करे, उनकी नियुक्ति को स्थाई करे।

प्रदर्शन में शामिल एडहॉक शिक्षकों का कहना है कि सरकार हमें हमारा हक नहीं दे रही। संसद में वायदा करने के बावजूद अभी तक हमारी नियुक्तियों को परमानेंट नहीं किया गया है। सरकार और दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन शिक्षकों के साथ-साथ छात्रों के भविष्य के साथ-साथ भी खेल रहा है। एडहॉक शिक्षकों को मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा है, नए सर्कुलर लाकर नौकरियां छीनने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हमारी मांग Absorption की मांग अटल है, अडिग है।

मैत्री कॉलेज से आई एडहॉक शिक्षिका डॉ. अनीता सिंह ने न्यूज़क्लिक से बातचीत में कहा, ‘मैं पिछले 7 सालों से मैत्री कॉलेज में पढ़ा रही हूं। इस दौरान मैंने पढ़ाने के साथ-साथ पेपर भी तैयार किए हैं, परीक्षाओं के पेपरों की जांच भी की है। हर वो काम किया है जो पर्मानेंट शिक्षक करते हैं लेकिन मुझे और मेरे जैसे कई हजार शिक्षकों को अभी तक पर्मानेंट नहीं किया गया। हमें कोई सुविधाएं भी नहीं मिलती, ऐसा लगता है मानों हम यहां कुछ हैं ही नहीं।'

लेडी श्रीराम कॉलेज में 5 सालों से पत्रकारिता पढ़ा रहीं सुनीता श्रीवास्तव कहती हैं, ‘मैं एडहॉक हूं और बस यही मेरी पहचान है। कॉलेज प्रशासन से लेकर छात्र और परिवार सब इसी नाम से बुलाते हैं हमें। हमें केवल चार महीने में चार छुट्टियां मिलती हैं, इसके अलावा ना कोई मातृत्व अवकाश मिलता और ना ही कोई मेडिकल लीव मिलती है। हमारी हालत कोई नहीं समझ सकता।'

गौरतलब है कि मार्च 2017 में मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लोकसभा में सभी शिक्षकों को स्थाई करने की बात सदन में रखते हुए कहा था कि उनकी सरकार पार्ट टाइम पॉलिसी पर चलने वाली नहीं है। इसके बाद मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने भी जुलाई के महीने में 6 महीने के भीतर सभी शिक्षकों को स्थाई करने की बात कही थी लेकिन इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जिसे लेकर शिक्षक लगातार प्रदर्शन और आंदोलन कर रहे हैं।

डूटा के अध्यक्ष डॉ राजीव रे ने न्यूज़क्लिक से कहा, 'हमारी मांग है कि सभी एडहॉक शिक्षकों को सरकार Absorption के जरिए परमानेंट करे। शिक्षकों के ऊपर जो हर चार महीने बाद नौकरी जाने की तलवार लटकती रहती है, उससे निज़ात मिल सकें। आज हमारी लड़ाई सरकारी शिक्षण संस्थानों को निज़ीकरण से बचाने की है। शिक्षकों को अगर उनके अधिकार नहीं मिलेंगे तो, बच्चों को वो कैसे सही शिक्षा दे पाएंगे।'

हालांकि पुलिस ने इस मार्च को जंतर-मंतर के पास संसद मार्ग थाने पर रोक दिया और कई शिक्षकों को हिरासत में भी ले लिया। जिसके बाद सभी शिक्षकों में काफी रोष है।

बता दें कि इससे पहले 28 अगस्त को जारी डीयू के एक सर्कुलर के बाद से ही शिक्षकों का लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। इस सर्कुलर में कहा गया था कि इस अकादमिक सत्र में सिर्फ़ गेस्ट शिक्षकों की नियुक्ती होगी। हालांकि शिक्षकों के भारी विरोध के बाद मानव संसाधन मंत्रालय ने इस सर्कुलर को वापस लेने की बात कही थी। लेकिन अब शिक्षक नियुक्ति को स्थाई करने की मांग पर डटे हुए हैं।