दिल्ली: सीटू के नेतृत्व वाली आंगनवाड़ी वर्कर्स यूनियन ने आप सरकार पर बातचीत के लिए दबाव बनाया
नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में आगनबाड़ी महिला वर्कर्स एंड हेल्पर्स की कई यूनियनों में से एक, दिल्ली आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन (DAWHU) ने बुधवार को आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और एक ज्ञापन सौंपा। यूनियन ने ये प्रदर्शन अपनी मांगों के तत्काल समाधान के लिए दबाव बनाने के लिए किया जिसे पहले हुई बातचीत में सरकार द्वारा 'सैद्धांतिक मंजूरी' दी गई थी।
यूनियन ने अपने ज्ञापन में कहा है कि, “ज्ञात हो कि 21 फरवरी को दिल्ली सचिवालय में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की मांगों को लेकर हुई वार्ता में आपने (मंत्रिस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने) ज्ञापन में उल्लिखित हमारी अधिकांश मांगों पर अपनी सहमति दी थी . . वार्ता के बाद, हमें उम्मीद थी कि हमारी मांगों का समाधान हो जाएगा।"
यूनियन ने कहा कि यह स्वाभाविक है कि कर्मचारी गुस्सा हो , क्योंकि वार्ता के इतने दिनों बाद भी अभी तक विभाग की ओर से कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है।
पिछले महीने महिला एवं बाल विकास मंत्री राजेंद्र पाल गौतम की अध्यक्षता में पहले दौर की बातचीत के बाद, DAWHU ने कहा था कि "सैद्धांतिक मंजूरी" के बावजूद, आप सरकार ने कोई लिखित आश्वासन देने से इनकार कर दिया है ।
बुधवार को, सीटू के नेतृत्व वाले यूनियन ने दिल्ली सचिवालय तक एक विरोध मार्च का नेतृत्व किया, जिसे दिल्ली पुलिस ने अनुमति नहीं दी थी। बुधवार को डीएडब्ल्यूएचयू की महासचिव कमला ने कहा, “आप सरकार ने हमारी 17 मांगों में से 15 को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी थी और आगे के विचार के लिए एक सप्ताह का समय मांगा था। हालाँकि, अब तक हमें इस ओर कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है।”
उन्होंने कहा कि उनकी यूनियन आप सरकार से आगे बातचीत की मांग कर रही है। हम जानना चाहते हैं कि हमारी मांगों पर क्या प्रगति हुई है।
पिछले महीने, राष्ट्रीय राजधानी में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के दबाव में आकर, दिल्ली सरकार ने घोषणा की थी कि उन्होंने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाकर क्रमशः 12,720 रूपए और 6,810 रूपए कर दिया है।
आईसीडीएस-प्रशासित आंगनवाड़ी योजना के तहत 10,000 से अधिक सरकार द्वारा संचालित डे केयर सेंटर हैं, जो कुल 22,000 आंगनवाड़ी देखभालकर्ताओं के साथ दिल्ली में एक लाख से अधिक बच्चों और महिलाओं का ध्यान रखते है।
वर्तमान में, दिल्ली में, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं है और वो "कर्मचारी" की स्थिति से वंचित हैं। यानी सरकार इन्हें कर्मचारी नहीं मनाती है और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 9,698 रुपये और सहायिकाओं को 4,839 रुपये देती हैं।
हड़ताली यूनियन का कहना है कि “हमारी मांग न्यूनतम वेतन लागू करने की थी। लेकिन आपने सहायिका के मामले में मानदेय में केवल 40.73 प्रतिशत और आंगनबाडी कार्यकर्ता के मानदेय में 31.43 प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की। इसमें कहा गया है कि दिल्ली सरकार द्वारा किया गया दावा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का मानदेय देश में सबसे ज्यादा है, वह भी सच नहीं है।
इस बीच, बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के पास एक अन्य संघ, दिल्ली राज्य आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका संघ (DSAWHU) के नेतृत्व में हड़ताली आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं द्वारा प्रदर्शन का 31 वां दिन भी था। DSAWHU ने कथित तौर पर CITU के नेतृत्व वाले यूनियन की भागीदारी के कारण सरकार के साथ बातचीत में हिस्सा नहीं लिया, जिसका दावा था कि "वो (सीटू) हड़ताल का हिस्सा नहीं है।"
DSAWHU के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने अब ISBT कश्मीरी गेट पर WCD विभाग के मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू कर अपनी हड़ताल तेज कर दी है। द हिंदू में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, वे सरकार से पिछले सप्ताह जारी एक आदेश को वापस लेने की मांग कर रहे हैं जिसमें उन्हें काम पर शामिल नहीं होने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
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