नई दिल्ली: ऐक्टू के बैनर तले पिछले एक महीने से भी ज्यादा समय से आंदोलनरत ‘कोविड योद्धाओं’ को दिल्ली पुलिस ने सोमवार को तब हिरासत में ले लिया जब कर्मचारियों ने लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के नए ब्लॉक का उद्घाटन करने आए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के समक्ष अपनी बात रखने की कोशिश की। गौरतलब है कि इन कोविड योद्धाओं ने पिछले एक महीने के दौरान अस्पताल प्रबंधन, स्वास्थ्य मंत्री और श्रम मंत्री के समक्ष कई बार अपनी नौकरी को लेकर बात की है लेकिन सरकार और अस्पताल प्रबंधन ने किसी भी तरह की सुनवाई से मना कर दिया है। इन सभी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को पिछले महीने काम से निकाल दिया गया था। दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों में बड़ी संख्या में कोविड के दौरान ड्यूटी करने वाले कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की छटनी की गई है।
स्वास्थ्य मंत्री के पहुंचने पर अस्पताल गेट के समक्ष कर्मचारियों ने बैनर के साथ नारे लगाते हुए शांतिपूर्ण विरोध किया। इससे पहले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के अंदर कर्मचारी स्वास्थ्य मंत्री का घेराव कर चुके हैं।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने हाल ही में रिपोर्ट जारी कर इस बात को दर्शाया है कि कोविड महामारी के कारण भारत में हुई कुल मौतें 48 लाख के करीब हैं जो कि सरकारी आंकड़ों से दस गुना तक ज्यादा हैं। हालांकि सरकार ने इस रिपोर्ट को मानने से मना कर दिया है लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी ड्यूटी नहीं करते तो न जाने और कितनी जानें जाती। कोविड महामारी के भयावह दौर में भी जिन कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों ने अपनी जान पर खेलकर अस्पतालों को चलाया और लाखों लोगों की जान बचाई और आज उन्हीं कर्मचारियों को अपनी नौकरी बचाने के लिए महीने भर से धरने पर बैठना पड़ रहा है। इतना ही नहीं दिल्ली पुलिस द्वारा इन्हें किसी भी प्रकार के धरने-प्रदर्शन से रोका जा रहा है और हिरासत में भी लिया जा चुका है। सोमवार को अस्पताल गेट के समक्ष शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे कोविड योद्धाओं को दिल्ली पुलिस द्वारा मंदिर मार्ग थाने ले जाया गया।
ऐक्टू द्वारा पिछले महीने की 27 तारीख को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन किया गया था जिसके बाद स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय व श्रम मंत्रालय में ज्ञापन दिया गया था। इस प्रदर्शन में दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों के कर्मचारियों ने हिस्सा लिया था। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने सरकार द्वारा ‘बरसाए गए फूल’, सरकार को ही प्रतीकात्मक रूप में वापस किया था। परंतु इसके बावजूद सरकार ने कोई सकारात्मक पहलकदमी नहीं दिखाई। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया को इससे पहले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों द्वारा भी विरोध का सामना करना पड़ा था। अस्पताल दौरे पर गए केंद्रीय मंत्री का घेराव करते हुए कर्मचारियों ने उन्हें उनके समक्ष अपनी बात रखी थी।
ऐक्टू ने कहा कि सरकार को सभी निकाले गए कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को वापस लेना चाहिए। ऐक्टू के राज्य परिषद सदस्य और अधिवक्ता मुकेश किशोर ने बताया कि पुलिस लगातार कर्मचारियों पर अनावश्यक रूप से दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। यह साफ़ तौर पर केंद्र सरकार और अस्पताल प्रबंधन के इशारे पर हो रहा है। लोकतंत्र में सभी को शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने का अधिकार है। इसे धारा 144 के नाम पर खत्म करने की कोशिश करना लोकतंत्र के मूल्यों के खिलाफ है और मोदी-सरकार के मजदूर विरोधी रवैये को दर्शाता है। इतना विरोध झेलने के बाद भी कर्मचारियों की बात नहीं सुनना, कोविड महामारी के खतरे के बीच में कर्मचारियों के मनोबल और जन-स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर डालने वाला है।
ऐक्टू ने सरकार से मांग किया कि लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से लेकर डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल तक सभी निकाले गए कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को तत्काल काम पर वापस लिया जाए और इनके अधिकारों की रक्षा की गारंटी हो। दिल्ली सरकार के विभिन्न अस्पतालों से भी निकाले गए सभी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को काम पर रखा जाए। ऐक्टू ने कहा कि मांग नहीं माने जाने की सूरत में स्वास्थ्य कर्मचारियों का आंदोलन और तेज़ होगा।
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