क्षेत्रीय होड़ और दुरुपयोग की चिंताओं के बावजूद अमेरिकी सीनेट ने यूएई को हथियारों की बिक्री का समर्थन किया
बुधवार 9 दिसंबर को विभिन्न सिविल सोसायटी, युद्ध-विरोधी और मानवाधिकार समूहों द्वारा की गई अपील को खारिज करते हुए अमेरिकी कांग्रेस में सीनेट के अधिकांश सदस्यों ने ट्रम्प प्रशासन के संयुक्त अरण अमीरात (यूएई) को हथियार बेचने के फैसले को रोकने से इनकार कर दिया। एडवांस एफ-35 फाइटर जेट और रीपर ड्रोन को रोकने की मांग करने वाले दो प्रस्तावों को 100 सदस्यीय सीनेट में 49 में 47 से और 50 में 46 के साधारण बहुमत से खारिज कर दिया गया।
इन प्रस्तावों को डेमोक्रेटिक पार्टी के न्यू जर्सी के सीनेटर बॉब मेनेंडेज़ द्वारा प्रस्तुत किया गया था जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा यूएई को 23 बिलियन अमरीकी डॉलर के हथियार बेचने के लिए किए गए निर्णय को रोकने की मांग करता है। मेनेंडेज़ ने कहा कि संयुक्त अरब अमीरात को हथियारों की बिक्री उस क्षेत्र में एक नई हथियारों की दौड़ शुरू कर सकती है जो पहले से ही अस्थिर है।
डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन ने 10 नवंबर को कांग्रेस को ये निर्णय अधिसूचित किया था। ट्रम्प ने इस समझौते को रोकने पर वीटो प्रस्ताव की भी धमकी दी थी। तथ्य यह है कि वर्तमान सीनेट में रिपब्लिकन का बहुमत है ऐसे में ये प्रस्ताव भी एक प्रतीकात्मक संकेत था। राष्ट्रपति के वीटो से बचने के लिए उन्हें कांग्रेस के दोनों सदनों में दो तिहाई बहुमत के समर्थन की आवश्यकता थी।
यूएई को अमेरिकी हथियारों की बिक्री इस साल सितंबर में व्हाइट हाउस में हस्ताक्षरित तथाकथित अब्राहम समझौते के तहत इजरायल के साथ संबंधों के "सामान्य" करने से जुड़ा है।
यूएई के मानवाधिकार रिकॉर्ड और यमन में युद्धों में शामिल होने तथा लीबिया को लेकर संयुक्त राष्ट्र के हथियारों के प्रतिबंधों के उल्लंघन का हवाला देते हुए नागरिक समाज समूहों ने इस समझौते को रोकने के लिए पहले ही कांग्रेस को याचिका दे दी है। उन्होंने मध्य पूर्व क्षेत्र में भी हथियारों की होड़ को लेकर चिंता व्यक्त की थी।
हालांकि, पिछले महीने कम से कम 80 मानवाधिकार समूहों और शांति समूहों ने भी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन को संयुक्त अरब अमीरात में हथियारों की बिक्री की समीक्षा करने और यमन में युद्ध में अमेरिका की भागीदारी को खत्म करने के लिए गुहार लगाई थी। ऐसी संभावना नहीं है कि हथियारों की बिक्री का सौदा को रोक दिया जाएगा।
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