डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल व्यक्तिगत जानकारी के प्रकटीकरण पर रोक लगाने के लिए RTI Act में संशोधन चाहता है
लाइव लॉ के मुताबिक, मसौदे के खंड 30(2) में आरटीआई अधिनियम की धारा 8(जे) में संशोधन का प्रस्ताव है, जो व्यक्तिगत जानकारी को प्रकटीकरण से पूरी तरह से छूट देने का प्रभाव होगा। आरटीआई अधिनियम की धारा 8 (जे) में कहा गया है कि व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित जानकारी को आरटीआई अधिनियम से छूट दी जाएगी, यदि इसके प्रकटीकरण का किसी सार्वजनिक गतिविधि या हित से कोई संबंध नहीं है या यदि यह व्यक्तिगत रिपोर्ट की गोपनीयता पर अवांछित आक्रमण का कारण बनता है। हालांकि, लोक सूचना अधिकारी ऐसी व्यक्तिगत जानकारी के प्रकटीकरण का निर्देश दे सकता है यदि प्राधिकरण संतुष्ट है कि "व्यापक सार्वजनिक हित इस तरह की जानकारी के प्रकटीकरण को उचित ठहराता है"।
इसके अलावा, धारा 8 (जे) का प्रावधान है जो कहता है कि व्यक्तिगत जानकारी जिसे संसद या राज्य विधानमंडल से इनकार नहीं किया जा सकता है, आरटीआई आवेदक को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है।
अब, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के मसौदे में व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा करने के लिए प्रतिबंधों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने और सार्वजनिक सूचना अधिकारियों की शक्तियों को बड़े सार्वजनिक हित के आधार पर ऐसी जानकारी के प्रकटीकरण की अनुमति देने का प्रस्ताव है। साथ ही, धारा 8 (जे) के परंतुक को भी हटाने का प्रस्ताव है।
मसौदे का खंड 30 अब इस प्रकार है -
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 की उप-धारा (1) के खंड (जे) को निम्नलिखित तरीके से संशोधित किया जाएगा:
(ए) शब्द "जिसके प्रकटीकरण का किसी भी सार्वजनिक गतिविधि या हित से कोई संबंध नहीं है, या जो केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी के रूप में व्यक्ति की गोपनीयता के अनुचित आक्रमण का कारण बनता है, के रूप में मामला हो सकता है, इस बात से संतुष्ट हो कि व्यापक जनहित ऐसी जानकारी के प्रकटीकरण को उचित ठहराता है" को छोड़ दिया जाएगा;
(बी) परन्तुक का लोप किया जाएगा।"
यदि इन प्रस्तावित संशोधनों को संसदीय स्वीकृति प्राप्त होती है, तो आरटीआई अधिनियम की धारा 8 (जे) को "व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित जानकारी" के रूप में पढ़ा जाएगा। दूसरे शब्दों में, व्यक्तिगत जानकारी प्रकटीकरण से पूरी तरह मुक्त होगी।
जाने-माने आरटीआई कार्यकर्ता और पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त शैलेश गांधी ने इस प्रस्ताव पर चिंता व्यक्त की है, जिसके बारे में उनका मानना है कि इससे "आरटीआई अधिनियम काफी कमजोर हो जाएगा"।
"यह आरटीआई को सूचना से वंचित करने का अधिकार बना देगा। अधिकांश जानकारी एक व्यक्ति से संबंधित है और इस प्रकार से इनकार किया जा सकता है। अब भी कई पीआईओ, आयोग और न्यायालय व्यक्तिगत जानकारी से इनकार करते हैं। जो वास्तव में है उसे कानूनी रूप में परिवर्तित किया जा रहा है। यह है आरटीआई को कमजोर करने के लिए सबसे बड़ा कदम और भ्रष्टाचार और गलत कामों को रोकने की इसकी क्षमता। नागरिकों को विरोध करना चाहिए और अपनी आपत्तियां भेजनी चाहिए", उन्होंने कहा।
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सार्वजनिक प्रतिक्रिया के लिए ट्विटर पर बिल का मसौदा साझा किया है।
MeitY ने 17 दिसंबर, 2022 तक जनता से मसौदा विधेयक पर प्रतिक्रिया आमंत्रित की है। प्रतिक्रिया MyGov वेबसाइट पर सब्मिट की जा सकती है।
Seeking your views on draft Digital Personal Data Protection Bill, 2022.
Link below: https://t.co/8KfrwBnoF0
— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) November 18, 2022
साभार : सबरंग
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