इक्वाडोर : जनता ने लेनिन मोरेनो के नए आर्थिक उपायों को अस्वीकार किया
11 मार्च बुधवार को इक्वाडोर के राष्ट्रपति लेनिन मोरेनो के नए आर्थिक उपायों के ऐलान के बाद हज़ारों इक्वाडोर वासियों ने सोशल मीडिया और सड़कों पर इन उपायों का विरोध किया। मोरेनो ने तर्क दिया था कि तेल की क़ीमतों में आई गिरावट और कोरोनावायरस की वजह से देश की आर्थिक हालत ठीक नहीं है।
राष्ट्रीय टीवी पर देश को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने बताया कि नए आर्थिक सुधारों में 3 बड़े कदम उठाए जाएंगे- पब्लिक सेक्टर में कटौती, नए बाहरी क्रेडिट और कंपनियों के आयकर में इज़ाफ़ा।
वास्तव में इससे इक्वाडोर समाज के प्रमुख क्षेत्रों पर भारी असर पड़ेगा जैसे वेतन और सामाजिक देखभाल के क्षेत्र।
उपायों में 1,400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की बजट कटौती है; युवा सचिवालय का उन्मूलन; साथ ही चार नियामक और नियंत्रण एजेंसियां; तीन संस्थान; तीन सार्वजनिक कंपनियां; चार तकनीकी सचिवालय; और पब्लिक मीडिया कंपनी का उन्मूलन शामिल है। इनके अलावा, 2,000 मिलियन अमेरिकी डॉलर का एक बाहरी ऋण और सार्वजनिक श्रमिकों की मज़दूरी में कटौती, जो उनके वेतनमान के आधार पर उनके भुगतान के 4% से 8% के बीच वंचित होंगे।
इक्वाडोर के लोगों ने अपने "क्रूर नवउदारवादी पैकेज", जिसे लोकप्रिय रूप से "पिकेटाज़ो" कहा जाता है, की अस्वीकृति को व्यक्त करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग किया। उन्होंने मोरेनो के तर्कों को ख़ारिज कर दिया और कहा कि आर्थिक उपायों का उद्देश्य देश में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ़) के एजेंडे का पक्ष लेना है।
Confederation of Indigenous Nationalities of Ecuador (CONAIE) ने नए आर्थिक उपायों पर अपनी चिंता व्यक्त की। CONAIE ने ट्वीट किया, "CONAIE और पार्लियामेंट ऑफ पीपुल्स एंड सोशल ओर्गनाइजेशन आर्थिक उपायों की घोषणा के लिए अलर्ट पर हैं। हम एक और पेवेटाज़ो में उलझेंगे नहीं। अक्टूबर 2019 में वास्तविक नागरिक भागीदारी के साथ आर्थिक संकट का सामना करते हुए, हमने एक आर्थिक प्रस्ताव पेश किया जिसे लेनिन ने ध्यान में नहीं रखा।"
CONAIE इक्वाडोर का सबसे बड़ा स्वदेशी संगठन है। वह पिछले साल भी मोरेनो के नव-उदारवादी सुधारों के विरोध में सबसे आगे था। अक्टूबर 2019 में 12 दिनों के भारी विरोध के बाद, सरकार को डिक्री 883 को दोहराने के लिए मजबूर किया गया, जिसने ईंधन पर सब्सिडी को हटा दिया, जिससे बड़े पैमाने पर मूल्य वृद्धि हुई और श्रम-विरोधी उपाय हुए। इसे आईएमएफ़ के साथ 4.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर समझौते के हिस्से के रूप में भी लगाया गया था।
साभार : पीपल्स डिस्पैच
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