साल भर से भी अधिक वक्त से दिल्ली बॉर्डर पर बैठे किसानों के सब्र और साहस के नतीजे का दिन आ गया है। अंततः सरकार अपने हठ से पीछे हटकर किसानों की सभी माँगे मानने को मजबूर हो गई है। सरकार ने किसानों की लगभग सभी माँगें मान ली हैं। इस बाबत कृषि मंत्रालय की तरफ़ से एक पत्र भी जारी कर दिया गया है। कृषि मंत्रालय के द्वारा जारी इस पत्र के मुताबिक़:
1. किसान आंदोलन में दौरान किसानों पर लगाए गए सभी केस वापस लिए जाएँगे। यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकारों ने इसे लेकर सहमति दे दी है।
2. MSP( न्यूनतम समर्थन मूल्य) के लिए कमेटी की घोषणा की गई है। जिसमें केंद्र, राज्यों और किसानों के प्रतिनिधि शामिल होंगे जो तय करेंगे कि किस प्रकार देशभर में सभी किसानों को MSP मिले। MSP पर अभी की जारी ख़रीदी की स्थिति आगे भी जारी रहेगी।
3. जहां तक मुआवज़े का सवाल है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार ने मुआवज़े को लेकर सैद्धांतिक सहमति दे दी है, पंजाब सरकार पूर्व में ही इसकी घोषणा कर चुकी है।
4. बिजली बिल में किसानों पर असर डालने वाले सभी प्रावधानों पर अभी स्टेकहोल्डर्स (किसान मोर्चा के साथ) से बातचीत की जाएगी। मोर्चा से चर्चा होने के बाद बिल संसद में लाया जाएगा।
5. पराली के सम्बंध में निर्णय लिया गया है कि भारत सरकार ने जो क़ानून पारित किया है उसकी धारा-14 और धारा-15 में क्रिमिनल लाइबिलिटी से किसानों को मुक्ति दी है।
इस तरह किसानों की सभी माँगे मानते हुए कृषि मंत्रालय ने किसानों से अपील की है कि वे अपना धरना ख़त्म कर दें।
वहीं भारतीय किसान यूनियन के नैशनल मीडिया इंचार्ज ने कहा है कि सभी किसान 11 दिसंबर को धरनास्थल ख़ाली कर देंगे। इसके अलावा 15 दिसम्बर तक सभी टोल प्लाजा खाली हो जाएँगे और संयुक्त किसान मोर्चा की अगली बैठक 15 जनवरी को नई दिल्ली में होगी। इसके अलावा किसान 13 दिसंबर के दिन अमृतसर के स्वर्ण मंदिर भी जाएँगे। आंदोलन के इस मुक़ाम को पहुँचने में 378 दिन का सफ़र लगा है। आपको बता दें कि इससे पहले सरकार तीनों कृषि क़ानूनों को पहले ही वापस ले चुकी है।
ये भी पढ़ें: किसानों की ऐतिहासिक जीत के मायने
अठारह घंटे से बढ़ाकर अब से दिन में बीस-बीस घंटा लगाएंगेे, तब कहीं जाकर 2025 में मोदी जी नये इंडिया का उद्ïघाटन कर पाएंगे। तब तक महंगाई, बेकारी वगैरह का शोर मचाकर, जो इस साधना में बाधा डालते पाए…
अदालत ने लाल को 50,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही जमानत राशि जमा करने पर राहत दी।
प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक खुद औचक निरीक्षण कर राज्य की चिकित्सा व्यवस्था की पोल खोल रहे हैं। हाल ही में मंत्री जी एक सरकारी दवा गोदाम पहुंचें, जहां उन्होंने 16.40 करोड़…
भारत निर्वाचन आयोग राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश समेत 15 राज्यों की 57 राज्यसभा सीटों के लिए 10 जून को मतदान होना है। मतदान 10 जून को…
‘धार्मिक अंधविश्वास और कट्टरपन हमारी प्रगति में बहुत बड़े बाधक हैं। वे हमारे रास्ते के रोड़े साबित हुए हैं। और उनसे हमें हर हाल में छुटकारा पा लेना चाहिए। जो चीज़ आजाद विचारों को बर्दाश्त नहीं कर सकती,…
