सुप्रीम कोर्ट को दिखाने के लिए बैरिकेड हटा रही है सरकार: संयुक्त किसान मोर्चा

किसान आंदोलन दिल्ली के बॉर्डर पर शुरू हुआ और अब इसे 338 दिन हो गए हैं। पिछले दो तीन दिनों से एक बार फिर आंदोलन स्थलों पर हलचल शुरू हो गई है। आंदोलनकारी किसान आशंकित हैं कहीं पुलिस आंदोलन को कुचलने का प्रयास तो नहीं कर रही है। 

गुरुवार से दिल्ली पुलिस प्रदर्शनकारी किसानों के खिलाफ सड़कों पर लगाए गए बैरिकेड्स और विभिन्न अन्य बाधाओं को हटाने के लिए विशेष प्रयास कर रही है। ऐसा टिकरी मोर्चा के साथ-साथ गाजीपुर मोर्चा पर भी हो रहा है।

संयुक्त किसान मोर्चा(एसकेएम) के नेताओं ने यह भी कहा है कि विरोध करने वाले किसान सही साबित हुए हैं- यह पुलिस है जिसने सड़कों को अवरुद्ध किया है किसानों ने नहीं। यही किसानों ने पहले भी समझाने की कोशिश की थी। प्रदर्शनकारियों ने पहले भी यातायात की जगह दी थी और अब भी ऐसा ही किया जा रहा है।

कल यानी शुक्रवार देर रात टिकरी बॉर्डर पर अचानक माहौल तनावपूर्ण बन गया, पुलिस और किसान आमने सामने आ गए। हालाँकि ये कुछ ही देर में शांत हो गया। पुलिस पीछे हट गई और किसान मुख्य मंच की तरफ चले गए। इन सब घटनाओं के बाद बॉर्डरों पर किसानों की संख्या बढ़ने लगी है और एसकेएम ने भी किसानो को किसी भी परिस्थति के लिए तैयार रहने को कहा है। टिकरी की तरह ही गाजीपुर बॉर्डर पर भी आस पास के किसान पहुंचने लगे हैं और रात से ही युवा किसानों की टोलियाँ पहरा दे रही हैं। जिससे अगर प्रशासन रात के अंधरे में आंदोलन को खत्म कराने का प्रयास करे तो उससे मुकाबला किया ज सके।

संयुक्त किसान मोर्चा के बरिष्ठ नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा कि सरकार बौखला गई है। लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं हम अपनी एकता से सरकार को काबू कर लेंगे। हम हर परिस्थिति के लिए तैयार हैं।

टिकरी बॉर्डर पर पहले दिन से मौजूद युवा किसान नेता और हरियाणा किसान सभा के सचिव सुमित ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने रात में बैरिकेट्स खोलने का प्रयास किया था। जिसका किसानो ने प्रतिरोध किया, क्योंकि अभी भी यहाँ से गाड़ियाँ गुजरती हैं जिनसे हादसे हो रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले ऐसे ही एक हादसे में तीन माताओ की मौत हो गई थी। अगर ये रास्ता खुलता है तो ऐसे हादसे और बढ़ेंगे। हालाँकि अभी भी मंच के पीछे कंक्रीट की दीवार और बैरिकेट्स लगे हुए हैं। हालाँकि बीच में लगे कील और गढ्ढों को साफ किया गया है। 

सुमित ने कहा- हमारी एक ही मांग है सरकार ये काले कानूनों को वापस ले और एमएसपी की गारंटी दे। हम दिल्ली जाने आए थे। सरकार ने हमे यहाँ ही रोका है, सरकार हमें दिल्ली जाने दे। आंदोलन को बदनाम करने के लिए ऐसे प्रपंच और ढोंग न करे सरकार। 

ये भी पढ़ें: लखीमपुर खीरी कांड के बाद हरियाणा में प्रदर्शनकारी महिला किसानों को ट्रक ने कुचला, तीन की मौत

आगे उन्होंने कहा संयुक्त मोर्चा इसपर नज़र बनाए हुआ है। 6 तारीख को मोर्चे की मीटिंग है उसमें हम इस पर फैसला करेंगे। 

हालाँकि प्रशासन द्वारा बैरिकेट्स को कम करने को लेकर एसकेएम ने कहा कि ये सब सुप्रीम कोर्ट को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है। 

एसकेएम ने अपने बयान में कहा कि यह सर्वविदित है कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के साथ ऐसा व्यवहार किया है जैसे कि वे भारत के दुश्मन हैं और देश की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा हैं। पुलिस ने विशाल सीमेंट बोल्डर, धातु के बैरिकेड्स की 9 परतें, सड़कों पर रेत के ट्रक लगाकर और सड़क पर कीलों की कई परतों को ठोक कर मोर्चा स्थल को किलेबंद किया है। नवीनतम आख्यान में, जाहिर तौर पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय को प्रभावित करने के लिए, इन बैरिकेड्स को आंशिक रूप से हटाने का काम किया जा रहा है। एसकेएम इन घटनाओं पर नज़र रखे हुए है, और भाजपा सरकार के युद्धाभ्यास को देख रहा है।

दिल्ली बॉर्डर पर रास्ते बंद होने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी डाली गई, सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणियां भी कीं, लेकिन किसान नेताओं ने साफ़ कर दिया कि रास्ते उन्होंने नहीं दिल्ली पुलिस ने बंद किए हैं। हरियाणा सरकार ने भी इससे अपना पल्ला झाड़ लिया और कहा उन्होंने कोई रास्ता नहीं रोका है। ऐसे में ये संदेश जा रहा था की रास्तो को अवरुद्ध पुलिस ने किया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 7 नवंबर को है उससे पहले ये कार्रवाई कर दिल्ली पुलिस अपने हाथ साफ करना चाहता है। 

आपको मालूम है कि दिल्ली के ग़ाज़ीपुर बार्डर, टिकरी बॉर्डर और सिंघु बॉर्डर पर किसान 11 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। ये किसान 26 नवंबर को पंजाब ,हरियाणा और उत्तर प्रदेश से दिल्ली कूच पर निकले थे। परन्तु पुलिस ने भारी बल प्रयोग कर इन्हे दिल्ली की सीमाओं में प्रवेश नहीं दिया। जिसके बाद हजारों-हज़ार किसान केंद्र के तीन कृषि कानूनों के विरोध में बॉर्डर पर ही बैठे गए। जिसके बाद मज़बूरी में सरकार ने किसान नेताओं से वार्ता शुरू की। परन्तु 11 दौर की वार्ता में कोई हल नहीं निकला। जिसके बाद सरकार ने किसानो से पुनः संवाद स्थापित करने का कोई ठोस प्रयास नहीं किया। हालाँकि टीवी और रैलियों में बार-बार कहती रही कि वो वार्ता के लिए तैयार है। इस बीच ,26 जनवरी की लाल किले वाली घटना के बाद से ही सिंघु, गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर पर बड़ी संख्या में बैरिकेड लगाकर और सड़क पर कीलें बिछाकर आवाजाही रोक दी गई थी। अब यह देखना है जिस तरह सरकार रास्ता खोलने का प्रयास कर रही है क्या वो किसानों से वार्ता करने का भी रास्ता खोलेगी।