किसानों का मिशन यूपी तेज, चंपारण से वाराणसी तक 2 अक्टूबर को निकलेगी 'पदयात्रा'

संयुक्त किसान मोर्चा ने अंदेशा ज़ाहिर किया है कि किसान आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए प्रदेश का संप्रदायिक सौहार्द ख़राब किया जा सकता है। मोर्चे ने किसानों से आह्वान किया है कि वह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और अंबानी-अडानी के उत्पादों का बहिष्कार करें।

विवादास्पद तीन कृषि क़ानूनों के ख़िलाफ़ किसानों ने चंपारण से वाराणसी तक 350 किलोमीटर की पदयात्रा निकालने की घोषणा की है। किसान, आगामी विधानसभा चुनावों से पहले पूरे पूर्वी उत्तर में आंदोलन का विस्तार करने की रणनीति बना रहे हैं।

प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किसानों की दो दिन चली बैठक के बाद शुक्रवार को संयुक्त किसान मोर्चा ने दावा किया है कि क़रीब 85 किसान संगठनों ने भाजपा सरकार के ख़िलाफ़ चल रहे किसान आंदोलन को समर्थन देने का वादा किया है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य- पश्चिम के बाद प्रदेश के दूसरे हिस्सों में किसान आंदोलन का विस्तार करना और भाजपा को सत्ता में वापस लौटने से रोकने की रणनीति बनाना था.

संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय नेताओं डा. दर्शन पाल, डा. अशोक धावले, हरनाम सिंह, डी.पी. सिंह, तजिन्दर सिंह विर्क और मुकुट सिंह ने मीडिया को बताया कि किसान “मिशन उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड” शुरू करने जा रहे हैं, ताकि आगामी चुनावों में दोनो प्रदेशों से किसान विरोधी और प्रो कॉर्पोरेट भाजपा सरकार को उखाड़ फेंका जाये।

किसान नेताओं ने कहा कि उनको आशंका है कि उनके आंदोलन के मुक़ाबले भाजपा अपनेआखिरी हथियार के तौर पर “धर्म-जाति” की राजनीति कर सकती है। लेकिन इस बार किसान ऐसा नहीं होने देंगे। किसानों का आंदोलन जहां एक तरफ तीन कृषि क़ानूनों के ख़िलाफ़ है, वहीं यह आंदोलन “निजीकरण-कॉर्पोरेट और साम्प्रदायिकता” के विरुद्ध भी है।

केंद्र सरकार के तीन कृषि क़ानूनों का विरोध कर रहे और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी की माँग कर रहे किसानों ने कहा कि वह अपने “मिशन उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड” को सफल बनाने के लिए सभी धर्मों और जातियों को एक मंच पर लायेंगे ताकि संप्रदायिक ताक़तों के हर षड़यंत्र को विफ़ल किया जा सके।

मोर्चे के नेता डा. दर्शन पाल ने बताया कि आंदोलन को विस्तार देने के लिए 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन चंपारण से वाराणसी तक 350 किमी की किसान जनजागरण पदयात्रा निकाली जायेगी। यह यात्रा बलिया और ग़ाज़ीपुर होते हुए 20 अक्टूबर को बनारस पहुंचेगी। इसमें हजारों लोग शामिल होंगे।

इस बीच किसान नेताओं ने संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 27 सितम्बर को आयोजित किये जा रहे भारत बंद को सफ़ल बनाने की रणनीति बनाना भी शुरू कर दिया है। भाकियू के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरनाम सिंह के अनुसार भारत बंद को सफ़ल बनाने में किसान संगठनों के अलावा ट्रेड यूनियन, युवा संगठनों, ट्रांसपोर्टर्स यूनियन, व्यापारी संगठन, महिला और नागरिक संगठन भी शामिल रहेंगे।

बंद को लेकर 17 सितंबर को प्रदेश के सभी जिलों में किसान संगठनों की साझा बैठकें होंगी। किसान आंदोलन को विस्तार देने के लिए तीन कृषि क़ानूनों के अलावा स्थानीय कृषि संकट को भी मुद्दा बनाया जायेगा।

डा. अशोक धावले के अनुसार गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाने और बकाया भुगतान, आवारा पशुओं पर पाबंदी, ट्रयूबवैल कनेक्शन पर फ्री बिजली जैसे मुद्दों को को भी आंदोलन के मंच से उठाया जायेगा।

डी.पी. सिंह, तजिन्दर सिंह विर्क और मुकुट सिंह ने कहा कि पंजाब और हरियाणा की तरह उत्तर प्रदेश में ज़िलों से लेकर तहसील और गांव तक भाजपा और उनके सहयोगी दलों (एनडीए) के नेताओं का किसानों द्वारा सोशल बहिष्कार किया जाये। उनके किसी भी तरह के कार्यक्रम या सभाएँ ना होने दी जायें। इसके अलावा कॉर्पोरेट विशेषकर अंबानी-अडानी समूह के उत्पादों और संस्थानों का बहिष्कार किया जाएगा। 

नेताओं ने कहा कि हाल ही में नरेंद्र मोदी सरकार की रबी फसलों के लिए एमएसपी को मंजूरी दी है और जिसको सरकार द्वारा  एक बड़ा कदम जा रहा है। जबकि यह देश भर के किसानों के साथ विश्वासघात है। क्यूँकि महंगाई दर की बात करें तो इस वर्ष 6 प्रतिशत वृद्धि हुई है। जिस तरह से पिछले वर्ष समर्थन मूल्य में इज़ाफ़ा किया गया था। अगर उस फार्मूले को भी लागू किया जाए तो किसानों को 74 रुपये कम दिए गए हैं। सरकार किसानों को आंदोलन की सज़ा दे रही है।

इसी श्रृंखला में पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी आंदोलन के विस्तार के लिए आगामी 7 अक्टूबर को, वाराणसी में किसान संगठनों की बैठक का निर्णय लिया गया है। 

आपको बता दें कि आज किसान नेता मीडिया से बात करने पहुँचते, उससे पहले ही स्थानीय प्रशासन ने प्रेस क्लब को क़िले में तब्दील कर दिया। इधर देखा गया है कि किसान जब भी कोई कार्यक्रम करते हैं, तो वहाँ भारी पुलिस बल तैनात कर दिया जाता है।जब किसान नेता राकेश टिकैत और योगेन्द्र यादव आये तब भी यही हुआ था। 

नए कृषि कानूनों की वापसी की मांग को लेकर हजारों किसान, कई महीनों दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने हाल ही में मुजफ्फरनगर में एक किसान महापंचायत की थी। जिसमें कई लाख किसानों ने हिस्सा लिया। किसान नेताओं ने ने कहा है कि जब तक कृषि कानूनों की वापसी नहीं होगी तब तक प्रदर्शन चलता रहेगा। नेताओं और मोदी सरकार के बीच कृषि कानूनों पर हर दौर की बातचीत विफल ही रही है।