गोवा ग्राउंड रिपोर्ट: कोरोना लॉकडाउन से संकट में आए टैक्सी चालकों का मुद्दा चुनाव से ग़ायब
साल 2022 के आते ही देशभर में चुनावी माहौल बनना शुरू हो गया था जो अभी पूरे शबाब पर है। दरअसल देश के पांच राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में चुनाव होने हैं। इस क्रम में दस फरवरी को यूपी में पहले चरण का चुनाव संपन्न भी हो चुका है।
इन 5 राज्यों में, देश के सबसे छोटा राज्य गोवा की बात करें तो यहां 14 फरवरी को चुनाव होना है। गोवा देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है और यहां की इकोनॉमी बहुत कुछ पर्यटन पर निर्भर है। लॉकडाउन से पहले साल भर यहां पर्यटकों की भीड़ रहती थी। लेकिन कोरोना वायरस के कारण देशभर में लगाए गए लॉकडाउन से पर्यटन उद्योग पर संकट छा गया था। कुछ ऐसा ही हाल गोवा का भी है। कोरोना के बाद हुए लॉकडाउन और अभी ओमिक्रॉन की दस्तक से घबराए पर्यटक गोवा नहीं आ पा रहे हैं। जिससे इस कारोबार से जुड़े लोगो को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही आरोप है कि सरकार की तरफ से उन्हें कोई मदद भी नहीं मिल रही है।
(फोटो–मोहम्मद ताहिर)
गोवा के पर्यटन की लॉकडाउन में यह हालत थी कि इसके संकट से उबरने के लिए गोवा के पर्यटन मंत्री ने मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत को पत्र लिखकर प्रधानमंत्री राहत कोष से पर्यटन उद्योग के लिए मदद मांगी थी।
हालांकि गोवा चुनाव की बात की जाए तो चुनाव में यह मुद्दे कहीं दूर दूर तक नजर आ रहे हैं। इसके उलट सभी दल जमीनी मुद्दों को छोड़ एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं। इन मुद्दों में गोवा की आजादी से लेकर इतिहास पर तो बहस की जा रही है, लेकिन लोगों के जमीनी मुद्दे कहीं पीछे छूट गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बृहस्पतिवार को गोवा के मापुसा में एक चुनावी रैली के संबोधन में कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते, तो गोवा को 1947 में जब भारत को आजादी मिली उसके कुछ “घंटों के भीतर” मुक्त किया जा सकता था, लेकिन राज्य को पुर्तगाली शासन से मुक्त होने में 15 साल लगे। मोदी ने कहा कि कांग्रेस गोवा को अपना ‘दुश्मन’ मानती रही है और वही व्यवहार अब भी जारी है। इस बार गोवा के रण में दिल्ली की आम आदमी पार्टी और बंगाल की टीएमसी भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं।
गोवा की सड़कों पर लगे राजनीतिक पार्टियों के होर्डिंग (फोटो – मोहम्मद ताहिर)
गोवा में पर्यटन से जुड़े लोगों को होने वाले नुकसान, उनकी हालत और चुनाव से संबंधित उनके मुद्दे जानने के लिए हमने गोवा की राजधानी पणजी के कुछ टैक्सी चालकों से बातचीत की। पर्यटक न आने से इनको काफी नुकसान हुआ है और कुछ लोगों को तो लॉकडाउन में दूसरे काम भी करने पड़े।
यहां हमारी मुलाकात दत्ता गौड़े से हुई। 10 साल से गोवा में टैक्सी चलाने वाले 43 साल के दत्ता गौड़े भी उन्हीं लोगों में से एक हैं, जो कोरोना के समय हुए लॉकडाउन से बुरी तरह प्रभावित हुए थे।
ओल्ड गोवा में दो बच्चों और पत्नी के साथ रहने वाले दत्ता ने टैक्सी स्टैंड पर मुझे बताया, "लॉकडाउन के दौरान मछली नारियल आदि बेचकर आजीविका गुजारी। वो काम करने पड़े, जो जिंदगी में कभी नही सोचा था।"
(फोटो–मोहम्मद ताहिर)
इस बीच दत्ता भी लॉकडाउन के दौरान बीजेपी सरकार के काम से कुछ नाखुश नजर आए। दत्ता उस दौर को याद कर बताते हैं, "(लॉकडाउन में) बीजेपी ने कुछ नहीं किया। आम आदमी पार्टी की तरफ से जरूर कुछ लोग राशन देने आए थे। पहले पत्नी को कुछ पेंशन भी मिलती थी लेकिन अब वह भी नहीं मिलती।"
इस दौरान पणजी टैक्सी स्टैंड पर हमने कई अन्य बाइक टैक्सी चालकों से भी बात करने की कोशिश की लेकिन वह बेहद भयभीत नजर आए। उन्हें डर था कि अगर वह कुछ कहेंगे तो उन का लाइसेंस कैंसिल किया जा सकता है। इस कारण उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। साथ ही जब उनके सुपरवाइजर से हमने बात करने की कोशिश की तो उसने भी इधर उधर की बात करते हुए टाल दिया।
हालांकि थोड़ी देर वहीं गुजारने पर एक बाइक टैक्सी चालक से हुई सामान्य बातचीत में उसने बताया कि पहले एक हजार रूपए तक की कमाई हो जाती थी, लेकिन अब वह पांच-छह सौ रूपये ही रह गई है।
पर्यटन को हुए नुकसान और टैक्सी चालकों की हालत को बेहतर जानने के लिए पणजी टैक्सी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट गुरूदास पाई से हम पणजी बस स्टेशन पर स्थित उनके चेंबर में मिले। पाई ने टैक्सी कारोबार पर कोरोना, लॉकडाऊन और उसकी वर्तमान हालत के बारे में हमसे विस्तार से बातचीत की।
(फोटो–मोहम्मद ताहिर)
पाई बताते हैं, "टैक्सी का धंधा बहुत हल्का है। कोरोना और ओमिक्रॉन के कारण टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं, विदेशी पर्यटक ना के बराबर है जिससे पूरा टूरिज्म हिल गया है। जिससे इससे जुड़े लोगों पर रोजगार का संकट पैदा हो गया है। इसकी भरपाई के लिए हमने सरकार से कुछ सब्सिडी की मांग की थी। और उन्होंने पांच हजार रुपए देने का वादा भी किया था और इसके लिए हम से पिछले साल अगस्त-सितंबर महीने में सोशल वेलफेयर ऑफिस में फॉर्म भी भरवाए थे लेकिन अभी तक कुछ नहीं मिला। जिस कारण लॉकडाउन में बहुत से ड्राइवरों ने सब्जी और मछली तक बेचकर अपनी आजीविका चलाई।
पाई वर्तमान बीजेपी सरकार से नाराज दिखाई देते हैं। उनका आरोप है कि सरकार ने टैक्सी वालों के ऊपर और अन्य खर्चे लाद दिए हैं। जिस कारण वह आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करने का मन बना रहे हैं।
पाई कहते हैं, "टैक्सी मीटर का अतिरिक्त भार भी हम पर डाल दिया गया है पहले जो टैक्सी मीटर पांच हजार रूपए में मिलता था उसका अब ग्यारह हजार दो सौ रुपए देना पड़ रहा है। "
यह पूछे जाने पर कि आने वाली सरकार से आप क्या चाहते हैं तो इसके जवाब में गुरुदास पाई कहते हैं, "बस हम यही चाहते हैं कि हमारे ऊपर कोई अतिरिक्त कर आदि न लगाया जाए और टैक्सी ड्राइवरों की मदद की जाए।"
(मोहम्मद ताहिर दिल्ली स्थित स्वतंत्र पत्रकार है। वे पॉलिटिक्स, ह्यूमन राइट्स, माइनॉरिटी और सामाजिक विषयों आदि को कवर करते हैं।)
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