होंडा मानेसर :स्थायी कर्मचारियों की वापसी लेकिन अस्थायी कर्मचारियों की हड़ताल जारी

होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (एचएमएसआई) की मानेसर की यूनिट में मोटरसाइकिल और स्कूटर का उत्पादन 25 नवंबर से फिर से शुरू हो गया है। दोबारा काम शुरू करने से पहले प्रबंधन ने अपने स्थायी कर्मचरियों को नोटिस जारी किया कि वह फिर काम पर लौट आएं। लेकिन नोटिस में यह भी लिखा  था कि सभी कर्मचारी कम्पनी में एकसाथ काम करना न शुरू करे। इस कम्पनी में  मौजूदा समय में 1900 कर्मचारी हैं। इन सभी कर्मचारियों की जॉइनिंग को चार भागों में बाँट दिया गया है। यानी सभी कर्मचारियों को चार हिस्सों में बांटकर अलग - अलग समयों पर कम्पनी को ज्वाइन करने करने के लिए कहा गया  है।  

कंपनी परिसर में वापस से प्रवेश करने के लिए, श्रमिकों को एक 'अच्छा काम / आचरण उपक्रम' भरना जरूरी हैं। इस नोटिस में 5 नवंबर से प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे संविदा कर्मचारियों - कार्यकर्ताओं के शामिल होने का कोई भी जिक्र नहीं है।

आज पहले क़िस्त में 295 लोग काम पर फिर से वापस लौटे। बाकी आगे के दिनों पर काम पर लौटेंगे।  

होंडा मानेसर ने 16 नवंबर को छह यूनियन अध्यक्ष समेत छह यूनियन नेताओ को निलंबित किया था,उनको भी काम पर वापस नहीं लिया गया। सोमवार को नियमति कर्मचारी का पहला बैच कंपनी के अंदर तो गया।

लागतार 21 दिन से मजदूर हड़ताल पर हैं और 21 दिन के बाद भी अशांति बनी हुईं हैं। मज़दूरों का कहना हैं कि लेबर कमिश्नर हरियाणा को अब ख़ुद आगे आना चाहिए क्योंकि उनके अधीनस्थ समझौता कराने में फ़ेल हो चुके हैं। उनके समन नोटिस पर भी प्रबंधक मजदूरों के साथ समझौता वार्ता में नहीं आ रहे और गैरकानूनी कार्यवाही कर रही हैं। क़ानूनों को ताक पर रखकर अपनी मनमर्ज़ी से ग़लत कार्यवाहियाँ को आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे कारण मजदूर में असंतोष बढ़ रहा है।

सोमवार को भी धरना जारी रहा। धरने को AITUC के रामकुमार , AITUC महासचिव अनिल पवार कर्मचारीयूनियन के अध्यक्ष ,सुरेश गौड़ , पूर्व प्रधान होण्डा अशोक यादव , रमेश समोटा पूर्व प्रधान होण्डा, पंकज अहिरे, हरजीत ग्रोवर, रमेश प्रधान महासचिव होण्डा, बालकिशिन्न शर्मा, राकेश शर्मा, रामनिवास यादव, मनोज कुमार, राजपाल, आदि ने सम्बोधित किया।

न्यूज़क्लिक के साथ बात करते हुए  एचएमएसआई कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष सुरेश गौड़ ने होंडा प्रबंधन के फैसलों को "अवैध" करार दिया है।

गौड़ ने कहा, "यह प्रबंधन था जिसने पहले उत्पादन को स्थगित कर दिया था और अब एक अंडर टेकिंग(वचन पत्र) पर हस्ताक्षर करने की शर्त के साथ कह रहा है कि वह कर्मचारियों को 7 नवंबर से काम के बदले कोई भुगतान नहीं देगा।"

अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए गौड़ ने प्रबंधन के 7 नवंबर की अधिसूचना का उदाहरण दिया जिसमें 8 नवंबर और 9 को छुट्टियों के रूप में घोषित किया गया था। अगले दिन रविवार को श्रमिकों को एक अन्य नोटिस के माध्यम से सूचित किया गया कि मानेसर प्लांट में उत्पादन अगली सूचना तक निलंबित है।

"22 नवंबर के नोटिस में भी, प्रबंधन ने उत्पादन को निलंबित करने की बात स्वीकार की है, हालांकि, स्थायी कर्मचारियों को इसका कारण माना जा रहा है,"  गौड़ ने न्यूज़क्लिक को बताया कि प्रबंधन ने जो दावा किया है, उसके विपरीत है, "स्थायी कर्मचारियों के पास विरोध करने वाले संविदा कर्मियों में शामिल होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था क्योंकि प्लांट उत्पादन के लिए बंद था ”।

उन्होंने कहा यह संविदात्मक कर्मचारियों और प्रबंधनके बीच एक झगड़ा है इस तरह यूनियन और उसके नेताओं के खिलाफ कार्रवाई का कोई आधार नहीं है और "अनुचित" हैं।

करीब 2,500 संविदा कर्मचारी होंडा प्रबंधन के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं । अगस्त महीने में लगभग 700 ठेका श्रमिकों को पहले ही बंद कर दिया गया था और अन्य 200 को 5 नवंबर को वापस ले लिया गया था, जिसके कारण मजदूरों में हड़कंप मच गया था।

शुक्रवार को एक बयान में, एचएमएसआई ने आरोप लगाया कि यूनियन की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है, ठेकेदार और संविदा कर्मचारियों के बीच बातचीत की प्रक्रिया में वो केवल हस्तक्षेप कर रहा है।

शुक्रवार को होंडा श्रमिकों का लॉन्ग मार्च

वार्ता प्रक्रिया की बात करते हुए संविदाकर्मियों के एक वर्ग से शुक्रवार को न्यूज़क्लिक ने संपर्क किया था, उनके निजी ठेकेदारों ने "दबाव" बनाकर कर्मचारियों से विरोध से अपना समर्थन वापस लेने और काम में फिर से शामिल होने के लिए कहा है ।

सूत्रों के अनुसार, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को कॉन्ट्रैक्टर से अपना क्लीयरेंस सर्टिफिकेट इकट्ठा करने के लिए कहा गया और फिर भारत में कई औद्योगिक इकाइयों में प्रचलित एक नए कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करके पुनः काम पर लौटन का ऑफर दिया गया है।

अपनी मांगों के लिए दबाव डालते हुए, ठेका श्रमिकों ने होंडा मानेसर की सुविधा पर कब्जा कर लिया। 14 दिनों के बाद, ट्रेड यूनियन काउंसिल (टीयूसी) जिसमें सीटू और एटक के केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधि शामिल हैं। उनके नेताओं द्वारा एक आश्वासन के बाद श्रमिकों ने प्लांट  को खाली करने का फैसला किया । टीयूसी के लिए अपने स्वयं के शब्दों के खिलाफ जा रहा है, हालांकि प्रबंधन, निर्धारित सुलह बैठकों से अनुपस्थित रहा।

ऑटोमोबाइल संविदा कर्मचारी यूनियन के नेता श्याम मूर्ति ने कहा कि "कई श्रमिकों को अब लगता है कि उन्हें प्लांट से बहार नहीं आना चाहिए था क्योंकि ऐसा करने से कंपनी इस मुद्दे को हल किए बिना उत्पादन फिर से शुरू करने की अनुमति मिलती है," ।

न्यूज़क्लिक  होंडा के कंपनी के प्रबंधन से संपर्क किया लेकिन उनकी तरफ से कोई जबाब नहीं मिला।

हालांकि प्रबंधन ने उत्पादन को फिर से शुरू करने के लिए तैयार है, मज़दूरों ने कहा कि धरना जारी रहेगा और ट्रेड यूनियन काउन्सिल जो सभी मज़दूर यूनियनों का एक संयुक्त मंच है ,वो जो फैसला करेगी हम सभी उसे मानेंगे और प्रबंधन के इन सभी फैसलों के खिलाफ 27 तारीख रैली होगी । उसमे ही हम अपने आगे की रणनीति को तैयार करेंगे।