सैकड़ों पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, मानवाधिकार समूह और विद्वानों ने बाइडेन प्रशासन से फ़िलिस्तीनी मानवाधिकारों की रक्षा करने की मांग की
680 से अधिक नागरिक समाज समूहों और विशिष्ट हस्तियों ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को मानवाधिकारों पर अपनी घोषणाओं पर कार्रवाई करने और इजरायल के अधिकारियों और राजनीतिक नेतृत्व के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक खुला पत्र लिखा जो फिलिस्तीनियों के अधिकारों के रोज ब रोज के उल्लंघन में शामिल हैं। इस पत्र में यह भी मांग की गई कि बाइडेन प्रशासन फिलिस्तीनियों के "लगातार बढ़ते भेदभाव और व्यवस्थित उत्पीड़न को समाप्त करने" के लिए इजरायल पर "यथार्थपूर्ण राजनयिक दबाव" लागू करे।
इस पत्र पर अमेरिका, इजरायल और फिलिस्तीन सहित 75 से अधिक देशों के जाने-माने पूर्व राजनयिकों, एक्टिविस्टों, विद्वानों, डॉक्टरों और धार्मिक नेताओं जैसे लखदार ब्राहिमी, नोआम चॉम्स्की, राशिद खालिदी और इलान पेपे के साथ-साथ यूनाइटेड फॉर पीस एंड जस्टिस जैसे नागरिक समाज समूहों द्वारा हस्ताक्षर किए गए। हस्ताक्षरकर्ताओं की इस सूची में इज़रायल के पूर्व अटॉर्नी जनरल माइकल बेन यायिर और इज़रायली संसद के पूर्व स्पीकर अवराहम बर्ग भी शामिल हैं।
हालांकि इसमें "नस्लभेद" और कब्जा जैसे शब्दों का उपयोग नहीं किया गया है,लेकिन यह पत्र "इजरायल के संस्थागत वर्चस्व और फिलिस्तीनी लोगों के उत्पीड़न को समाप्त करने और उनके मौलिक मानवाधिकारों की रक्षा करने में मदद करने के लिए अमेरिकी नेतृत्व को कार्रवाई करने के लिए कहता है"।
बाइडेन के हालिया इस बयान, "मेरा मानना है कि फिलिस्तीनी और इजरायल समान रूप से सुरक्षित और सुरक्षित रूप से रहने के लायक हैं और स्वतंत्रता, समृद्धि और लोकतंत्र के समान अवसरों का लाभ उठाने के लायक हैं," को याद दिलाते हुए इस बयान में उजागर किया गया कि "फिलिस्तीनियों के लिए, इन बयानों और उनके दैनिक जीवन बीच की जगह व्यापक नहीं हो सकती।"
उनके दावों के विपरीत जिसे बाउडेन ने राष्ट्रपति पद संभालने के बाद किया था कि उनकी विदेश नीति लोकतंत्र और मानवाधिकारों की रक्षा पर केंद्रित होगी, लेकिन यहां तक गाजा में हाल ही में इजरायल के हमले की निंदा करने से भी इनकार कर दिया जो 11 दिनों तक चली और 250 से अधिक फिलिस्तीनियों को मार डाला और हजारों को विस्थापित कर दिया।
इसके बजाय बाइडेन प्रशासन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इस मुद्दे पर एक संयुक्त बयान को दो बार अवरुद्ध करके इज़रायल को वैश्विक आलोचना से बचाने की कोशिश की। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकेन ने इजरायल की बमबारी को इजरायल का आत्मरक्षा का अधिकार बताते हुए उचित ठहराया।
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