ईरान ने परमाणु अप्रसार संधि छोड़ने की धमकी दी

ईरान ने चेतावनी दी है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ज्वाइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन (जेसीपीओए) के तहत विवाद समाधान तंत्र को लागू करने के लिए यूरोपीय देशों द्वारा अपनी योजना के साथ आगे बढ़ने की स्थिति में वह परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) छोड़ सकता है। ईरान द्वारा यह घोषणा 20 जनवरी को की गई जब उसने इस कदम के पीछे अमेरिकी हाथ होने का आरोप लगाया।

6 जनवरी को ईरान की घोषणा के बाद जेसीपीओए विवाद निपटान तंत्र ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी द्वारा इस महीने की शुरुआत में आरंभ कर दिया गया था कि यह इसके परमाणु कार्यक्रम पर सभी सीमाओं को समाप्त कर देगा। यदि इस विवाद को सुरक्षा परिषद में ले जाया जाता है तो यह ईरान पर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों को फिर से लागू कर सकता है जो 2015 में परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद हटाए गए थे।

ईरान के विदेश मंत्री जवाद ज़रीफ़ ने राष्ट्रपति हसन रूहानी द्वारा मई 2018 में अमेरिका द्वारा एकतरफा वापसी की घोषणा के बाद इस समझौते के सभी हस्ताक्षरकर्ताओं को भेजे गए एक पत्र में पहले की गई बात को दोहराई। उनके अनुसार, पिछले एक साल में ईरान द्वारा बार-बार भेजे गए रिमाइंडर के बावजूद यूरोपीय हस्ताक्षरकर्ता इस समझौते के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में विफल रहे हैं। ज़रीफ़ ने कहा कि तीन यूरोपीय शक्तियों द्वारा हाल ही में उठाया गया क़दम "कानूनी रूप से अविभाज्य" है और ईरान पर अमेरिका की राग अलापना है।

एकतरफा वापसी के बाद अमेरिका द्वारा लगाए गए अवैध प्रतिबंधों से निपटने में मदद करने के तरीके विकसित करने के लिए ईरान इन देशों से कहता रहा है। हालांकि, ये यूरोपीय देश मदद के लिए आगे आने में विफल होने के बाद ईरान ने इस समझौते के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को नज़रअंदाज़ करना शुरू कर दिया।

ईरान इस बात पर ज़ोर देता है कि जेसीपीओए के अनुच्छेद 26 और 36 के अनुसार उसे अपनी प्रतिबद्धताओं में कमी करने का अधिकार है और इस समझौते से अपनी ज़िम्मेदारी पूरा करने में विफल रहने पर समझौते से हट भी सकता है।

ईरान 1968 के एनपीटी की हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक है जो कुछ परमाणु तकनीकी लाभ और सहयोग के बदले में परमाणु हथियारों के विकास पर रोक लगाता है।

साभार : पीपल्स डिस्पैच