इराकः राष्ट्रपति ने अदनान अल-ज़ुर्फी को नया प्रधानमंत्री घोषित किया
इराक के राष्ट्रपति बरहम सलिह ने अदनान अल-ज़ुर्फी को मंगलवार 17 मार्च को नया प्रधानमंत्री घोषित किया। ज़ुर्फी का नाम मोहम्मद अलावी के इस्तीफे के 15 दिन बाद घोषित किया गया था। अलावी ने 2 मार्च को इस्तीफा दे दिया था। अलावी 30 दिनों के भीतर संसदीय मंजूरी जीत पाने में विफल रहे थे।
54 वर्षीय ज़ुर्फी इराक के प्रांत नजफ़ के पूर्व गवर्नर हैं और 42 सीटों के साथ इराक की संसद में नस्र (जीत) गठबंधन के प्रमुख हैं। इस गठबंधन का नेतृत्व पहले पूर्व प्रधानमंत्री हैदर अल अबादी ने किया था।
ज़ुर्फी के पास नया मंत्रिमंडल बनाने और संसद से अनिवार्य मंजूरी प्राप्त करने के लिए 30 दिनों का मौका है। यदि वह सफल होते हैं तो वे कार्यवाहक प्रधानमंत्री आदिल अब्दुल महदी का स्थान लेंगे जिन्होंने सरकार की विफलता और सत्तारूढ़ दलों में व्यापक भ्रष्टाचार को लेकर जबर्दस्त विरोध प्रदर्शनों के बाद पिछले साल नवंबर महीने में इस्तीफा दे दिया था।
महदी अभी भी देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने इस महीने की शुरुआत में अपनी अनिच्छा जाहिर की थी। राष्ट्रपति सालिह को प्रधानमंत्री के अधिकांश कर्तव्यों का निर्वाह करने के लिए मजबूर किया गया है।
ज़ुर्फी के पहले प्रदर्शनकारियों ने मोहम्मद तौफिक अलावी का भी विरोध किया था। उन्होंने राजनीतिक हलकों के बाहर या टेक्नोक्रेट वाली कैबिनेट बनाने के उनके वादों के बावजूद उन्हें 'मैन ऑफ इस्टैबलिश्मेंट' कहा था।
ज़ुर्फी भी इसी राजनीतिक व्यवस्था का एक हिस्सा हैं। प्रधानमंत्री पद के लिए उनके नाम का प्रस्ताव सामने आने के बाद अदनान अल-ज़ुर्फी ने पहले बयान में कहा कि वह अपना पद ग्रहण करने के एक साल के भीतर संसदीय चुनावों के लिए प्रक्रिया शुरू करेंगे। बगदाद पोस्ट ने रिपोर्ट किया कि ज़ुर्फी ने इराक में निजी हाथों में हथियारों के पहुंचने पर अंकुश लगाने का भी वादा किया जो देशों में मिलिशिया की गतिविधियों को नियंत्रित करने का संकेत है।
ज़ुर्फी एक अमेरिकी नागरिक है और उन्हें अमेरिका का क़रीबी माना जाता है जो देश की राजनीति में बाहरी हस्तक्षेप के विरोध में बने गुटों के प्रभुत्व वाली संसद में उनकी जीत के खिलाफ जा सकता है। राष्ट्रपति सालिह द्वारा उनके नामांकन पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए हशद अल-शाबी या पॉपुलर मोबिलाइज़ेशन फोर्सेज (पीएमएफ) का एक राजनीतिक संगठन फतह ब्लॉक ने इसे "असंवैधानिक कदम" कहा है।
साभार : पीपल्स डिस्पैच
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