कश्मीरः यह रास्ता किधर जाता है!
सरकारी आंकड़े आम तौर पर नीरस व उबाऊ होते हैं। उनमें लुका-छिपी का खेल भी ख़ूब चलता है। इसके बावजूद उनसे सच्चाई को एक हद तक समझने में मदद मिलती है। ऐसे ही एक सरकारी आंकड़े से पता चलता है कि जम्मू-कश्मीर में सेना से मुठभेड़ के नाम पर कितने नौजवान मारे जा रहे हैं। ऐसी ही एक मुठभेड़ में—वह असली थी या नकली, कहना मुश्किल है—14 साल का एक बच्चा फ़ैसल गुलज़ार 10-11 अप्रैल 2021 की रात में मारा गया। घटना दक्षिण कश्मीर के शोपियां इलाक़े की है।
केंद्र शासित राज्य जम्मू-कश्मीर की सरकार द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार, सेना व अन्य सुरक्षा बलों के साथ ‘मुठभेड़’ में सिर्फ़ अप्रैल 2021 के महीने में (14 अप्रैल तक) 16 संदिग्ध विद्रोही (मिलिटेंट) कश्मीर में मारे गये। (इनमें से 12 विद्रोही सिर्फ़ 72 घंटे के अंदर मारे गये।) जनवरी 2021 से लेकर 14 अप्रैल 2021 तक कश्मीर में कुल 40 संदिग्ध विद्रोही मारे जा चुके हैं। कश्मीर में हर मुठभेड़ गहरे संदेह व सवाल के घेरे में रही है।
देखा जा सकता है कि कश्मीर में सेना की बंदूक का राज चल रहा है। हर ‘मुठभेड़’ का पैटर्न एक-जैसा रहता है और उसकी पटकथा जैसे पहले ही लिख ली गयी होती हैः किसी इलाक़े में विद्रोहियों के छुपे होने की सूचना मिलने पर सेना, केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल (सीआरपीएफ़) और पुलिस ने उस इलाक़े को घेर लिया, विद्रोहियों से समर्पण करने की अपील की गयी, जब वे नहीं माने, तब सुरक्षा बल एक ख़ास इलाक़े की ओर बढ़ने लगे, उन पर विद्रोहियों ने गोलियां चलानी शुरू की, तब जवाब में सुरक्षा बलों की ओर से गोलीबारी शुरू हुई...
जिस तरह इन तथाकथित मुठभेड़ों में बड़े पैमाने पर कश्मीरी नौजवान मारे जा रहे हैं, वह विचलित कर देनेवाला दृश्य है। यह नहीं भूलना चाहिए कि जो कश्मीरी नौजवान मारा जा रहा है, वह भारत का नागरिक है। क्या भारत की आबादी के एक बहुत ख़ास हिस्से को सेना व उसकी बंदूक के रहम-ओ-करम पर छोड़ा जा सकता है? ऐसा लगता है कि कश्मीर हमारे दिमाग़ी नक़्शे से क़रीब-क़रीब ग़ायब हो चला है।
यह विडंबना है कि जिसे मुख्यधारा की राजनीति कहा जाता है, उसका कश्मीर के नौजवानों पर रत्ती भर असर नहीं दिखायी देता। जम्मू-कश्मीर की भूतपूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ़्ती और एक अन्य भूतपूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला अक्सर राज्य के नौजवानों से ‘मुख्यधारा की राजनीति’ में लौटने की अपील करते रहे हैं। लेकिन नौजवानों के बीच उनकी विश्वसनीयता अच्छी-ख़ासी संदिग्ध हो चली है, इसलिए उनकी अपील बेअसर होती रही है।
कश्मीर में जब तक मुठभेड़ों पर रोक नहीं लगती, हर मुठभेड़ की न्यायिक जांच नहीं करायी जाती, और सेना को बैरक में लौटने का आदेश नहीं दिया जाता, तब तक कश्मीर में ख़ून-ख़राबा रोक पाना नामुमकिन है।
(लेखक वरिष्ठ कवि व राजनीतिक विश्लेषक हैं। विचार व्यक्तिगत हैं।)
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