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जम्मू-कश्मीर सरकार ने "देश-विरोधी" कर्मचारियों की निगरानी के लिए टास्क फ़ोर्स का गठन किया

यह स्पेशल टास्क फ़ोर्स आतंकवाद पर नज़र रखने वाले संगठनों के साथ भी काम करेगी और उन कर्मचारियों की पहचान करेगी जो उसके हिसाब से प्रतिरोधी गतिविधियों में शामिल हैं।
जम्मू-कश्मीर सरकार ने "देश-विरोधी" कर्मचारियों की निगरानी के लिए टास्क फ़ोर्स का गठन किया
प्रतीकात्मक तस्वीर। सौजन्य : पीटीआई

श्रीनगर : जम्मू-कश्मीर की केंद्र शासित सरकार ने वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की एक टीम का गठन कर नए विवाद को जन्म दिया है। यह टीम उन सरकारी कर्मचारियों पर नज़र रखेगी जो उसकी हिसाब से ऐसी गतिविधियों में शामिल हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा को नुक़सान पहुँचा सकती हैं।

जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) द्वारा जारी एक आदेश में पढ़ा गया कि सरकारी कर्मचारियों के मामलों की जांच के लिए एक विशेष कार्य बल (एसटीएफ़) का गठन किया गया है। समिति के अध्यक्ष के रूप में टीम का नेतृत्व अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (सीआईडी) करेगा; पुलिस महानिरीक्षक, जम्मू / कश्मीर, गृह विभाग का प्रतिनिधि, विधि विभाग का प्रतिनिधि, न्याय सदस्य और संसदीय कार्य इसके सदस्य होंगे।

नए आदेश के अनुसार, टास्क फोर्स उन सदस्यों के साथ भी जुड़ेगी, जिन्हें सरकार शत्रुतापूर्ण गतिविधियों में शामिल कर्मचारियों की पहचान के लिए टेरर मॉनिटरिंग ग्रुप (टीएमजी) बुलाती है। समूह ऐसे कर्मचारियों की पहचान करने के लिए अन्य एजेंसियों और विभागों को संलग्न करेगा।

जीएडी के आदेश में कहा गया, "स्पेशल टास्क फ़ोर्स समयबद्ध तरीक़े से ऐसे मामलों की छानबीन करेगी और आपराधिक जांच विभाग द्वारा की जाएगी।"

पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) ने आदेश के समय पर सवाल उठाते हुए इसे क्षेत्र में "थॉट पुलिसिंग" का हिस्सा क़रार दिया। पीडीपी के एक प्रवक्ता ने ट्वीट कर कहा, “विडंबना! जब महामारी से निपटने के लिए पूरी तरह से सरकार के दृष्टिकोण की जरूरत होती है, तो यह विचारशील पुलिसिंग, सामान्य स्थिति के रद्दीकरण और सूचना नाकाबंदी पर ध्यान केंद्रित करने में व्यस्त होता है।"

कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया(मार्क्सवादी) के वरिष्ठ नेता एम वाई तारिगामी ने न्यूज़क्लिक से बात करते हुए कहा कि सरकारी कर्मचारियों के ख़िलाफ़ एसटीएफ़ के गठन का फ़ैसला "मनमाना" और "क्रूर" है।

तारिगामी ने आगे कहा, "हमारे कानून में उन कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पहले से ही पर्याप्त प्रावधान हैं जो सेवा नियमों का उल्लंघन करते पाए जाते हैं और खाते पर नए आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं थी। ताजा आदेश सरकार और नौकरशाहों को उनके अधीनस्थों को दबाने के लिए एक उपकरण के रूप में काम कर सकता है। कर्मचारियों के सिर पर अनिश्चितता की तलवार रखी गई है, जिसका फायदा उनके वरिष्ठ भी उठा सकते हैं।"

सरकार का आदेश यूटी प्रशासन द्वारा जम्मू और कश्मीर सिविल सेवा नियमों को रद्द करने के बाद आता है और 22 साल की सेवा पूरी करने या 48 साल की आयु प्राप्त करने के बाद अधिकारियों को किसी भी लोक सेवक को सेवानिवृत्त करने की अनुमति देता है। स्थानीय कर्मचारियों के खिलाफ क्षेत्र के राजनीतिक और सामाजिक हलकों से एक निर्णय को राजनीतिक रूप से प्रेरित निर्णय के रूप में देखा गया।

एक सरकारी कर्मचारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया, “सरकार का निर्णय पूरी तरह से अनुचित है और किसी भी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा आसानी से दुरुपयोग किया जा सकता है। इससे विभागों में भ्रष्टाचार भी हो सकता है। ऐसा लगता है कि कोई भरोसा नहीं है।"

जुलाई 2016 में, पूरी घाटी को आतंकवादी कमांडर बुरहान वानी की हत्या के बाद सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों में पकड़ा गया था, तब पीडीपी-बीजेपी गठबंधन सरकार के तहत अधिकारियों - ने "राष्ट्रविरोधी गतिविधियों" में उनकी कथित भूमिका में कम से कम एक दर्जन कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी थीं। प्रशासन के खिलाफ विस्तृत डोजियर तैयार करने के बाद राजस्व, ग्रामीण विकास और शिक्षा सहित विभिन्न विभागों से कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया था।

इस लेख को मूल अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।

J&K Govt Forms Task Force to Scan "Anti-national" Employees, Draws Flak

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