ईडी के समक्ष पेश नहीं होंगे केजरीवाल, चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे मध्य प्रदेश: सूत्र
नयी दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश नहीं होंगे और वह चुनाव प्रचार के लिए मध्य प्रदेश जाएंगे। आम आदमी पार्टी (आप) के सूत्रों ने बृहस्पतिवार, 02 नवंबर को यह जानकारी दी।
पार्टी के एक सूत्र ने बताया, ‘‘वह मध्य प्रदेश के सिंगरौली जाएंगे जहां वह पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ एक रोडशो में हिस्सा लेंगे। वह कुछ देर में मध्य प्रदेश के लिए रवाना होंगे।’’
Delhi CM Arvind Kejriwal will not appear before the Enforcement Directorate (ED) today. He will hold a road show, along with Punjab CM Bhagwant Mann, in Singrauli, Madhya Pradesh today.
(File photo) pic.twitter.com/weeUzG0YNL
— ANI (@ANI) November 2, 2023
गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित आबकारी नीति घोटाला से संबंधित धन शोधन के मामले में पूछताछ के लिए समन किया है। उन्हें बृहस्पतिवार को पूर्वाह्न 11 बजे जांच एजेंसी के दिल्ली कार्यालय में पेश होना था।
केजरीवाल ने बृहस्पतिवार को ईडी को पत्र लिखकर जांच एजेंसी से उन्हें पूछताछ के लिए भेजा गया नोटिस वापस लेने की मांग की और दावा किया कि यह ‘‘अवैध और राजनीति से प्रेरित’’ है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ED को जवाब: ...आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक और स्टार प्रचारक होने के नाते मुझे चुनाव प्रचार के लिए यात्रा करनी पड़ती है और AAP के अपने क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को राजनीतिक मार्गदर्शन प्रदान करना पड़ता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप… pic.twitter.com/MweOCq0ftT
— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 2, 2023
दिल्ली के मुख्यमंत्री के कार्यालय (सीएमओ) ने ईडी के नोटिस के जवाब में कहा कि केजरीवाल ने इसे ‘‘अवैध और राजनीति से प्रेरित’’ तथा चुनावी राज्यों में चुनाव प्रचार से रोकने के इरादे से किया गया प्रयास बताया है।
केजरीवाल ने यह भी आरोप लगाया कि यह नोटिस उन्हें भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के इशारे पर भेजा गया है।
इससे पहले मध्य दिल्ली में पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के तहत बड़ी संख्या में कर्मियों को तैनात किया था ताकि आम आदमी पार्टी (आप) के कार्यकर्ताओं को केंद्रीय एजेंसी के कार्यालय के आसपास एकत्र होने से रोका जा सके।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली सरकार की अब रद्द की जा चुकी 2021-22 आबकारी नीति की जांच कर रहे हैं, जो कथित तौर पर कुछ शराब डीलर के पक्ष वाली थी, लेकिन ‘आप’ ने इस आरोप का पूरी तरह से खंडन किया है।
दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव की एक रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने पिछले साल जुलाई में नीति निर्माण और इसके कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी।
(न्यूज़ एजेंसी भाषा के इनपुट के साथ)
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