किसान आंदोलन: शहीद जवानों और किसानों की याद में कैंडल मार्च

किसान आंदोलन 80 से अधिक दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर चल रहा है। रविवार, 14 फरवरी के दिन किसानों ने पुलवामा हमले के शहीदों और अभी तक इस किसान आंदोलन में शहीद हुए 200 से अधिक किसानों को श्रद्धांजलि दी। इसके लिए संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर दिल्ली बॉर्डर के आंदोलन स्थलों समेत पूरे भारत के गांवों और कस्बों में मशाल जुलूस और कैंडल मार्च का आयोजन किया गया।

दिल्ली में सिंघु, टिकरी, गाजीपुर और शाहजहांपुर के पास, राजस्थान-हरियाणा सीमाओं पर जहां किसानों का एक और समूह डेरा डाले हुए हैं, वहां सभी जगह इसी तरह के आयोजन किए गए।

किसान संगठनों के नेताओं के अनुसार इस आंदोलन के दौरान अब तक 228 किसान शहीद हो चुके हैं।

इस कार्यक्रम के तहत दिल्ली के सिंघु बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने भी कैंडल मार्च किया। जिसमें बड़ी संख्या में किसान और संयुक्त मोर्चा के नेता शामिल हुए। 

सिंघु बॉर्डर पर किसानों का यह प्रदर्शन स्थल लगभग दस किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसलिए किसान लगातार समूह में कैंडल लेकर मुख्य मंच तक पहुंचे जहाँ नेता संबोधित कर रहे थे। 

झारखंड से आए 50 वर्षीय परमजीत सिंह, जो दिन के उजाले में इस कैंडिल मार्च की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने कहा, "यहां पर 50,000 से अधिक मोमबत्ती के पैकेट वितरित किए जा चुके हैं।"

इस दौरान प्रदर्शनकारी किसानों के एक हाथ में गुलाब का फूल और दूसरे में कैंडल थी। उनका कहना था इसका संदेश एक है कि देश का किसान और जवान दोनों एक हैं। वहां लगातार जय जवान और जय किसान के नारे बुलंद किए जा रहे थे।   

हरियाणा के करनाल के रहने वाले 53 वर्षीय बलवंत सिंह ने कहा, "यह शुरू से ही हमारा नारा रहा है और यही वह संदेश है जिसे हम सरकार को समझाना चाहते हैं।"

गुरप्रीत कौर जो पंजाब के शहीद भगत सिंह नगर से आईं थीं। उन्होंने कहा: “उन्हें आज गर्व है कि वो इस प्रदर्शन का हिस्सा हैं। एक तरफ जवान देश की सुरक्षा के लिए बॉर्डर पर है जबकि देश को खिलाने वाले किसान देश की राजधानी के बॉर्डर पर बैठने को मज़बूर हैं।”

कुल हिंद किसान सभा पंजाब के महासचिव मेजर सिंह पन्नूवाल ने कहा, "किसानों ने पहले भी ट्रैक्टर परेड के साथ इस एकता का प्रदर्शन करने की कोशिश की थी।"

उन्होंने कहा कि सीमाओं पर जो जवान हैं, वे किसानों और श्रमिकों के परिवारों से ही  हैं, और इसलिए यह  नैतिक कर्तव्य है कि हम अपने किसानों की शहादत के साथ ही शहीद जवानों को भी याद करें। 

इसी तरह की कुछ भावनाएं झामुरी किसान सभा के अध्यक्ष  डॉ. सतनाम सिंह ने व्यक्त की। उन्होंने पूरे प्रकरण का "राजनीतिक लाभ" लेने के लिए मोदी सरकार पर भी सवाल खड़े किए। हमले को लेकर मोदी सरकार पर इस तरह के आरोप लगाने और संदेह जताने वाले वे अकेले नहीं थे बल्कि वहां मौजूद कई लोग इसी तरह के आरोप लगा रहे थे।   

पुलवामा हमला 14 फरवरी, 2019 में उस समय हुआ था जब देश में आम चुनाव होने वाले थे। हमले के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने राष्ट्रवादी भावनाओं पर सवार होकर चुनाव प्रचार किया।

सतनाम ने कहा “वे (तत्कालीन भाजपा शासित केंद्र सरकार) नोटबंदी लाए, और फिर जीएसटी; यह केवल पुलवामा जैसी दुखद घटनाएँ थीं, जिनसे राजनीतिक लाभ भाजपा को मिला और वो जीत गए” उन्होंने कहा, "वर्ना तो वो जीत ही नहीं सकते थे।"

किसान नेताओं ने कहा कि हाल ही में सरकार ने संसद में जवाब दिया कि किसान आंदोलन के शहीदों को कोई सहायता देने का विचार नहीं है। संसद के इस सत्र में शहीद किसानों को श्रद्धांजलि देने में भी भाजपा व सहयोगी दलों के सासंदो ने जो असंवेदनशीलता दिखाई उससे भी किसानों में रोष है। उन्होंने कहा अब तक 228 किसान शहीद हो चुके हैं। हम सरकार से पूछना चाहते है कि और कितने किसानों का बलिदान चाहिए?

किसान नेताओं का कहना है कि कलम और कैमरे पर इस सरकार का सख्त दबाव है। इसी कड़ी में पत्रकारों की गिरफ्तारी और मीडिया के दफ्तरों पर छापेमारी हो रही है। हम न्यूज़क्लिक मीडिया पर बनाए जा रहे दबाव की निंदा करते हैं। ऐसे वक़्त में जब गोदी मीडिया सरकार का प्रोपेगेंडा फैला रहा है, चंद मीडिया चैनल लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ की लाज बचाए हुए हैं और उन पर हमला निंदनीय है।

आपको मालूम ही है कि ‘सयुंक्त किसान मोर्चा’ के नेतृत्व में तीन नए विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ किसान पिछले साल 26 नवंबर से राष्ट्रीय राजधानी की विभिन्न सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यह तीन विवादित कानून हैं- किसान उत्पाद व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2020, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम 2020 और आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020 किसान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता हेतु सरकार का विरोध कर रहे हैं। दिल्ली के बॉर्डर्स पर चल रहे किसान आंदोलन का प्रतिकूल मौसम के बाद भी कई दिनों से चल रहा है। वहीं किसान संगठनों द्वारा किसान महापंचायतों का दौर भी जोर शोर से चलाया जा रहा है। किसान नेताओं ने कहा है कि देशभर में किसानों से मिल रहे भारी समर्थन से यह तय है कि सरकार को तीन कृषि कानूनों को वापस करना ही पड़ेगा। आयोजित महापंचायतों में किसानों एवं जागरूक नागरिकों का भारी समर्थन मिला है। संयुक्त मोर्चा के नेता राकेश टिकैत लगातार अपने भाषणों में कह रहे हैं कि रोटी को तिजोरी की वस्तु नहीं बनने देंगे और भूख का व्यापार नहीं होने देंगे।