LIC के कर्मचारी 4 मई को एलआईसी-आईपीओ के ख़िलाफ़ करेंगे विरोध प्रदर्शन, बंद रखेंगे 2 घंटे काम

नई दिल्ली: भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के कर्मचारियों ने 4 मई को दो घंटे की हड़ताल करने का ऐलान किया है। यह कर्मचारी जीवन बीमा निगम के आईपीओ को लाए जाने का विरोध कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि यह कंपनी के निजीकरण की दिशा में पहला कदम है। 4 मई को ही कंपनी का आईपीओ आना था। 

इस हड़ताल में वर्ग 3 और वर्ग 4 के करीब 80 हजार कर्मचारियों के हिस्सा लेने की उम्मीद है। इस हड़ताल का आह्वान ऑल इंडिया इंश्योरेंस एंप्लाइज़ एसोसिएशन (एआईआईईए) और ऑल इंडिया एलआईसी एंप्लाइज़ फेडरेशन (एआईएलसीईएफ) ने किया है। 

एलआईसी संस्थाओं ने हड़ताल पर जाने के फैसले को आईपीओ के खिलाफ प्रदर्शन दर्ज करने के लिए उठाया गया कदम बताया है। यह दोनों ही संगठन मिलकर मैदान पर काम करने वाले एजेंट्स को छोड़कर सारे कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 

AIIEA ने इस हफ़्ते की शुरुआत में एक स्टेटमेंट में कहा, "आईपीओ एलआईसी के बुनियादी मूल्यों का उल्लंघन करता है। पिछले 65-70 सालों में एलआईसी देश की अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय विकास का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। अर्थव्यवस्था में कोई भी ऐसा क्षेत्र खोजना मुश्किल है, जहां एलआईसी के पदचिन्ह ना हों।"

बीमा कर्मचारियों के सबसे बड़े संगठनों में शामिल संगठन ने कहा कि एलआईसी का आईपीओ उन लाखों पॉलिसी धारकों के लिए भी अनैतिक है, जो एलआईसी के असली मालिक हैं। 

एलआईसी में अपनी हिस्सेदारी के स्थानांतरण का फैसला केंद्र सरकार ने इस हफ्ते की शुरुआत में लिया था। लेकिन यह बाद में बताया गया कि इश्यू के आकार को 5 फ़ीसदी से कम कर 3.5 फ़ीसदी कर दिया गया। इसी तरह इश्यू की कीमत में भी कमी की गई।  ऐसा बाजार की प्रतिकूल स्थितियों के चलते किया गया है। 

इस तरह एलआईसी की कीमत 6 लाख करोड़ रुपये आंकी गई है। जबकि पहले यह अधिकतम 10 लाख करोड़ रुपये तक आंकी गई थी। तब आईपीओ का आकार 21 हजार करोड़ रुपये का था।  ऐसा भी बताया गया था कि एलआईसी के एम्बेडेड वेल्यू (ईवी) का अनुमान तब पहली बार 5.4 लाख करोड़ रुपये लगाया गया था।

कर्मचारी संगठनों ने एलआईसी की कीमत को कम आंके जाने पर भी चिंता जताई, उनके मुताबिक यह पॉलिसी धारकों और देश के नागरिकों के विश्वास का गंभीर उल्लंघन है। बुधवार को जारी किए गए वक्तव्य में एआईआईईए ने आरोप लगाते हुए कहा कि एलआईसी की कीमत में कमी, केंद्र सरकार की सरकारी बीमा कंपनी में शेयरों को बेचने की व्याकुलता को ज़्यादा स्पष्टता से प्रदर्शित करती है। 

एआईआईईए ने शुक्रवार को न्यूज़क्लिक को बताया कि इस हड़ताल को पूरे देश में लागू करवाने के लिए तैयारियां चल रही हैं। 

उन्होंने कहा, "हर ब्रान्च के स्तर पर संगठन के सदस्य अभियान के कार्यक्रमों में रोज हिस्सा ले रहे हैं। वे इस मामले में ना केवल बीमा कर्मचारियों, बल्कि आम जनता में भी जानकारी फैला रहे हैं।" हालांकि उन्होंने माना कि केंद्र द्वारा बनाए गए विमर्श को पूरी तरह बदलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एलआईसी आईपीओ को लेकर फिलहाल मीडिया में बहुत हो हल्ला है। 

भटनागर ने आगे बताया कि 4 मई को होने वाली हड़ताल में वे तय करना चाहते हैं कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारी हिस्सा लें। वे कहते हैं, "हम भविष्य में एलआईसी के संभावित निजीकरण के खिलाफ़ और कंपनी को बचाने के लिए अपना संघर्ष जारी रखेंगे।"

गुरुवार को सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन (सीटू) ने भी केंद्र को एलआईसी आईपीओ को खोलने के "देश विरोधी" कदम को उठाने पर लताड़ लगाई। 

सीटू ने कहा, “अपने छद्म-राष्ट्रवादी लबादे से इतर, बीजेपी सरकार वैश्विक और घरेलू, तथाकथित निवेशकों की मांग के सामने झुक गई है, जो लंबे वक़्त से सबसे बड़े सार्वजनिक वित्तीय संस्थान को निगलने के लिए आवाज उठा रहे थे।”

इस बीच केंद्र सरकार को विपक्षी दलों की आलोचना भी झेलनी पड़ी है, विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार के कदम को एलआईसी के सार्वजनिक चरित्र को खत्म करने की दिशा में पहला कदम बताया है। बता दें जीवन बीमा निगम के पास बीमा बाज़ार का दो तिहाई हिस्सा है।

एक वक्तव्य में कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया (मार्क्सिस्ट) और सीपीआई ने केंद्र सरकार की आलोचना की है, जबकि द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक़, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्विटर पर केंद्र सरकार के फैसले पर सवाल उठाया है।

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LIC Employees to Observe Walkout Strike Against LIC IPO on May 4