गोदावरी बाढ़ पीड़ितों के प्रति आंध्र सरकार की बेरुखी के ख़िलाफ़ वाम पार्टियों का प्रतिरोध

हैदराबाद: अगस्त माह में गोदावरी नदी में आई बाढ़ से प्रभावित हुए हजारों परिवारों के लिए मुआवजे और पोलावरम परियोजना से प्रभावित परिवारों के लिए पुनर्वास की मांग को लेकर भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), [सीपीआई (एम)] और इससे संबंधित संगठनों ने आंध्र प्रदेश के पश्चिम और पूर्वी गोदावरी जिलों में बुधवार, 2 सितंबर को कई मंडल स्तर पर धरना और प्रदर्शन किए। 

जैसा कि रिपोर्ट किया गया है, गोदावरी में अगस्त के तीसरे सप्ताह में प्रतिदिन लगभग 22 लाख क्यूसेक बाढ़ का प्रवाह देखा गया। हाल ही में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने वाले वाम दल के नेताओं ने न्यूज़क्लिक को बताया कि बाढ़ के कारण गोदावरी जिलों के 100 गाँवों से लगभग 17,000 परिवारों को सुरक्षा के लिए निकाला गया है।

आंध्र प्रदेश व्यवासया वृथुडारला यूनियन (APVVU), राज्य में कृषि श्रमिकों, सीमांत किसानों और मछुआरों की ट्रेड यूनियन के राज्य सचिव जे॰ बाबजी ने बताया कि, "बाढ़ वाले क्षेत्र में पर्याप्त बचाव और पुनर्वास व्यवस्था न कर पाने के कारण राज्य सरकार की घोर लापरवाही नज़र आती है, इस वजह से परिवारों को सामान्य क्षेत्रों से पहाड़ी की चोटी की तरफ शिफ्ट होने पर मजबूर कर दिया है"।

 उन्होंने बताया कि, "बाढ़ में सैकड़ों घर डूब गए हैं, कई मंडलों के सड़क संपर्क क्षतिग्रस्त हो गए या टूट गए हैं, बिजली की आपूर्ति प्रभावित हुई है, कृषि फसलों को भारी नुकसान हुआ है और यहां तक कि कई गांवों में सरकार की तरफ से रसद पानी/राशन की आपूर्ति नहीं हुई है, जिसके कारण कई परिवार गंभीर स्थिति में हैं। लेकिन सरकार ने मुआवजे के रूप में प्रति परिवार सिर्फ 2,000 रुपये देने की घोषणा की है, जिससे उनकी लापरवाही का पता चलता है। 

सीपीआई (एम) के राज्य सचिव पी॰ मधु ने बुधवार को प्रभावित गांवों का दौरा किया और 5 सितंबर को दोनों जिलों में राजस्व कार्यालयों में मुआवजे और पुनर्वास की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया।

पश्चिम गोदावरी जिले के ए॰ रवि ने कहा, "ज्यादातर परिवारों के पास अधिकारियों द्वारा सप्लाई किए गया चावल, पकाने का समान, जीएचआर का समान, ईंधन आदि खत्म हो गया है, जो खुद विरोध प्रदर्शन में भाग ले रहे थे।

पोलावरम परियोजना से प्रभावित परिवार जो अपने पुनर्वास के इंतज़ार में हैं, वे हाल की बाढ़ में भी गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं। पी॰ मधु ने बताया कि, "जाहिर है, सरकारें परियोजना को पूरा करने की रुचि रखती हैं, लेकिन प्रभावित परिवारों का उचित पुनर्वास सुनिश्चित किए बिना।"

पोलावाताम से प्रभावित लोग 

पोलावरम परियोजना से प्रभावित परिवार वर्षों से भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं।

परियोजना को यूपीए-II सरकार द्वारा एपी पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर की (केंद्र सरकार द्वारा वहन की जाने वाली पूर्ण लागत) परियोजना घोषित की थी। वाईएसआरसीपी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी के नेतृत्व में सरकार के सत्ता में आने के बाद, अधिकारियों ने नई परियोजना के लिए निविदाएं रिवर्स टेंडरिंग प्रक्रिया के तहत मंगाई, और बाद में मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (MEIL) ने इस परियोजना को हासिल कर लिया था।

फरवरी, 2019 में, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की तकनीकी सलाहकार समिति ने परियोजना के लिए 55,548 करोड़ रुपए की संशोधित लागत के अनुमानों को मंजूरी दी थी।

सरकार के रिकॉर्ड के अनुसार, अब तक, पुनर्वास कार्यों का काम केवल 3.7 प्रतिशत ही पूरा हुआ है।

मार्च में, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने संसद में कहा था कि पोलावरम परियोजना से प्रभावित 1,05,601 विस्थापित परिवारों में से केवल 3922 परिवारों को ही पुनर्वासित और पुनर्वास किया जा चुका है।

पर्यवेक्षकों का तर्क है कि प्रभावित लोगों में से 50 प्रतिशत आदिवासी हैं जो कोया और कोंडारेड्डी समुदायों से संबंधित हैं। और शेष लगभग 30 प्रतिशत अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ी जातियों से हैं।

बाबजी के अनुसार, "परियोजना प्रभावित परिवारों के लिए बनाई जा रही पुनर्वास कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाओं और उन सुविधाओं का अभाव है जिन्हे भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अनुसार प्रदान किया जाना था,"। उन्होंने कहा कि सैकड़ों आदिवासियों जो वन अधिकार अधिनियम के तहत सामुदायिक भूमि के टाइटल का अधिकार रखते थे, को भी मुआवजा नहीं दिया गया है।

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Left Protests Against Andhra Govt’s Gross Negligence of People Affected in Godavari Floods